पुणे : पीएमपी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे दुर्लभ होत चालले आहे. याबाबत पीएमपी प्रशासन किंवा पुणे आणि पिंपरी महापालिका प्रशासन कुठलीही हालचाल करताना दिसून येत नाही. उलट दोन्ही प्रशासन एकमेकांकडे बोट दाखवण्यात मश्गुल आहेत.

पीएमपी प्रशासन म्हणते कि आम्ही दोन्ही महापालिकांना वेतन आयोगापोटी तरतूद उपलब्ध करून देण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. संचालक मंडळाच्या बैठकीत वेतन आयोग लागू करण्याला तत्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र आमच्याकडे निधीची कमतरता असल्याने आम्ही आयोग लागू केला नाही. म्हणून आम्ही दोन्ही मनपाकडे निधीची मागणी केली आहे. याबाबत बऱ्याच वेळा पत्रव्यवहार केला आहे.

पिंपरी महापालिका प्रशासन म्हणते कि पीएमपी ने त्यांच्या स्तरावर आयोगाचा लाभ देण्यास सुरूवात करावी. तर पुणे महापालिका प्रशासन म्हणते कि पीएमपी ने आयोगाचा लाभ देण्यास सुरुवात करावी, नंतर आम्ही निधी देऊ. तूट भरून काढण्यासाठी आम्ही वेळोवेळी निधी देतोच. पीएमपी ने आयोगाचा लाभ देण्यास किमान सुरुवात तरी करावी.

तीनही प्रशासनाच्या या वादात मात्र पीएमपी चा सामान्य कर्मचारी भरडून निघतो आहे.

 महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणे सुरु झाले आहे. मात्र पीएमपी च्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळालेला नाही. याबाबत वारंवार मागणी देखील केली गेली. याची दखल घेत स्थायी समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आयोगाचा मार्ग मोकळा केला होता. वाढीव वेतनासाठी संचलन तुटीमधून 6 कोटी रुपये दरमहा अग्रीम स्वरूपात देण्यात येणार आहेत. शिवाय पुढील पाच वर्ष बजेट मध्ये प्रति वर्ष 52 कोटींची तरतूद देखील जाणार आहे. असा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला होता. यावर मुख्य सभेची मोहोर लागणे आवश्यक आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या मुख्य सभेत प्रशासक विक्रम कुमार यांनी हा प्रस्ताव पुढे ढकलला आहे. प्रशासनाचे म्हणणे आहे कि सभासदाचा प्रस्ताव मान्य करून त्यावर अंमल करणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रस्ताव तसाच पडून आहे.