पुणे : गेल्या काही महिन्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत चढउतार सुरु आहे. वाढलेल्या दरामुळे सर्वसामान्य लोक तर हैराण आहेतच मात्र आता महापालिका देखील परेशान आहे. इंधनाच्या खर्चासाठी केलेली तरतूद अपुरी पडल्याने 5 कोटी 67 लाख रुपयाचे वर्गीकरण महापालिका प्रशासनाला करावे लागले आहे. या अतिरिक्त खर्चास नुकतीच स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

पुणे महानगरपालिकेकडे विविध कंपन्यांची विविध मेकची सुमारे १३५८ वाहने आहेत. यामध्ये टाटा, लेलॅण्ड, आयशर, फोर्स या कंपनीची हेवी व्हेईकल तर टाटा, महिंद्रा अँन्ड महिंद्रा, हिन्दुस्थान मोटार्स या कंपनीची लाईट व्हेईकल व जेसीबी, टेलकॉन, एल अँण्ड टी, एस्कॉर्ट या कंपनीची अर्थमुव्हींग मशिनरी या सर्ववर्गातील वाहने आहेत. ही  वाहने मनपाचे विविध विभागांकडे सतत कार्यरत असतात. पुणे महानगरपालिकेकडील वाहनांकरीता आवश्यक असणारे इंधन म्हणून पेट्रोल, डिझेल, सिएनजी खरेदी करणे आवश्यक असल्याने सन २०२१-२०२२ चे अंदाजपत्रक तयार करते वेळी सदर तरतुदीकरीता अंदाजीत रक्कम रू.२१.५० कोटी इतकी तरतुद आवश्यक असल्याने त्याप्रमाणे मोटार वाहन विभागाकडून मागणी करण्यात आलेली होती. तथापि प्रत्यक्षात रु. २०.५० कोटी इतकी तरतुद खालील अंदाजपत्रकीय अर्थशिर्षकावर तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिकेकडे मनपा प्रशासकीय कामकाज व शहराचा वाढता विस्तार पाहता कामकाजामध्ये झालेली वाढ, कोविड -१९ चे कामकाजामुळे वाहनाच्या वापरामध्ये झालेली वाढ, इंधनदरामध्ये होणारी सततची दरवाढ यामुळे सदरची तरतुद अपुरी पडणार आहे. सध्या इंधनाचे प्रचलित दरांचा विचार करता चालु वर्षी याकामी अपुरी पडणारी रक्कम रु. ५.६७ कोटी वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करणे आवश्यक राहणार आहे. त्यानुसार स्थायी समिती समोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.

महापालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 6 महिन्यातच 12 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यापुढील 6 महिन्यासाठी देखील तेवढाच किंवा त्यापेक्षा जास्त देखील खर्च होऊ शकतो. त्यानुसार अजून  5 ते 6 कोटींची आवश्यकता आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून वर्गीकरणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. याला नुकतीच स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.