स्थायी समिती अधिकार : महापालिका प्रशासन राज्य सरकार कडून घेणार मार्गदर्शन
: प्रभारी नगरसचिवांनी प्रधान सचिवांना लिहिले पत्र
पुणे : महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी १४ मार्च रोजी स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाच्या बैठकीत अंदाजपत्रक सादर करणार असल्याचे हेमंत रासने यांनी आज पुन्हा एकदा जाहीर केले. यापुढे जात १५ मार्च रोजी स्थायी समितीची नियमित बैठक बोलवावी, असे पत्रही प्रशासनाला रासने यांनी दिले आहे. यावरून प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकारकडे धाव घेतली आहे. प्रभारी नगरसचिवांनी प्रधान सचिवांना पत्र लिहीत अधिकाराबाबत मार्गदर्शन करण्याची मागणी केली आहे.
महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपल्यानंतरही स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहते, असा दावा स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी केला आहे. हा पेच सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने राज्य शासनाकडे पत्र पाठवून काय निर्णय घ्यावा याबद्दल मार्गदर्शन मागितले आहे. निर्णयाचा चेंडू आता नगरविकास खात्याकडे टोलवला आहे.
पुणे महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत १४ मार्च रोजी संपणार आहे, १५ मार्च पासून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार हे प्रशासक म्हणून कारभार हातात घेणार आहेत. असे असताना गेल्या आठवड्याभरापासून महापालिकेची स्थायी समिती बरखास्त होणार की कायम राहणार यावरून दोन्ही बाजून चर्चा झडत आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ६ नुसार, महापालिकेची मुदत संपली की सदस्यासह अधिकारही संपतात. पण स्थायी समितीला हा कायदा लागू होत नाही. स्थायी समितीला पुढील नगरसेवक निवडून येईपर्यंत कामकाज करता येईल व २०२२-२३ या वर्षाचे अंदाजपत्रक ही मांडता येईल, असा पवित्रा स्थायी अध्यक्ष रासने यांनी घेतला आहे. यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ३० मधील ३ पोटकलम २ नुसार, “सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात येतील तेव्हा स्थायी समितीचे जे सदस्य पदावर असतील ते पोटकलम २ नुसार, नवीन समितीची निवडणूक झाल्यावर आपल्या पदावरून रिक्त होतील.’ असे नमूद केले आहे. याचा आधार रासने यांनी घेतला आहे. त्याबाबत रासने यांनी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करावी असे पत्र पाठवले आहे. त्यावरून महापालिकेत चर्चा रंगली आहे.
