Mhada Exam : Siddharth Shirole : परीक्षांचा बट्ट्याबोळ करून ठाकरे सरकारने युवकांच्या भवितव्याशी खेळ केला  : म्हाडा पेपरफुटीवरून भाजपचा हल्लाबोल

Categories
Breaking News Education Political पुणे महाराष्ट्र

परीक्षांचा बट्ट्याबोळ करून ठाकरे सरकारने युवकांच्या भवितव्याशी खेळ केला

: म्हाडा पेपरफुटीवरून भाजपचा हल्लाबोल

पुणे : गुणांची हेराफेरी करून सत्तेवर बसलेल्या तिघाडी सरकारप्रमाणेच विद्यार्थ्यांनीही कोणत्याही परीक्षेस सामोरे जाऊ नये यासाठी परीक्षांचाच बट्ट्याबोळ करण्याचे शिक्षणविरोधी धोरण राबवून ठाकरे सरकारने राज्यातील लाखो उमेदवारांची फसवणूक केली आहे, असा थेट आरोप भाजपा चे आमदार  सिद्धर्थ शिरोळे यांनी सोमवारी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला. म्हाडाच्या परीक्षा रद्द करून सरकारनेच आपल्या भ्रष्टाचाराचा आणखी एक पुरावा जनतेसमोर आणला आहे, अशी खोचक टीकाही त्यांनी केली.

महाराष्ट्रातील जनतेने नापास केलेल्या दोघांनी हेराफेरी केली आणि त्याला शिवसेनेने साथ दिली . जनतेचा निर्णय डावलून फसवणुकीने सत्तेवर आलेल्या या तीनही पक्षांची कोणत्याच परीक्षेस सामोरे जाण्याची हिंमत नाही. त्यामुळेच कसोटीच्या वेळी पळ काढून वेगवेगळी कारणे शोधत घरात लपणाऱ्या सरकारने राज्यातील विद्यार्थ्यांनाही परीक्षांपासून वंचित ठेवण्याचा कट आखून शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. कोरोनाचे निमित्त करून शाळांना टाळे लावणाऱ्या तिघाडी सरकारने एमपीएससी परीक्षांमध्ये घोळ घातला. आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षांचे कंत्राटच नापास संस्थेला देऊन नामानिराळे राहत उमेदवारांनाही मनस्ताप दिला. आता म्हाडाच्या भरती परीक्षेत पेपरफुटी आणि भ्रष्टाचाराची लक्तरे बाहेर आल्याने ठाकरे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला काळे फासले आहे, असा आरोप श्री.शिरोळे यांनी केला. ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकही परीक्षा वेळेवर वा भ्रष्टाचारविरहित झालेली नसल्याने शिक्षणक्षेत्राची अतोनात हानी झाली असून विद्यार्थ्यांना मनस्ताप देण्याचा क्रूर खेळ ठाकरे सरकारकडून सुरू आहे, असे ते म्हणाले.

राज्यातील एकही परीक्षा घेण्याची क्षमता सरकारकडे नाहीच, पण अशा परीक्षांवर देखरेख करण्याची गुणवत्तादेखील ठाकरे सरकारने गमावली आहे. सर्व सरकारी खात्यांतील भरती परीक्षांमध्ये सुरू असलेला घोळ आणि पेपरफुटीची प्रकरणे पाहता, सरकारी पदांवरील भरती प्रक्रियेपासूनच सरकारी पातळीवर वसुली आणि भ्रष्टाचार सुरू असल्याचे उघड झाले आहे असे ते म्हणाले. अशा प्रकारे भ्रष्टाचारास खतपाणी घालणारे सरकार महाराष्ट्राच्या भावी पिढ्यांनाही भ्रष्ट करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. म्हाडाच्या भरती परीक्षा आता म्हाडामार्फतच घेण्याचा निर्णय म्हणजे वसुलीची मक्तेदारी स्वतःकडे ठेवण्याचा डाव आहे, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला. जे सरकार स्वतःच प्रत्येक परीक्षेपासून पळ काढते, ते सरकार अशा परीक्षा कशा घेणार, असा सवाल करून, आरोग्य विभाग आणि म्हाडा परीक्षांच्या गोंधळामागे गंभीर गैरप्रकार उघड होत असल्याने त्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी श्री. शिरोळे यांनी केली. परीक्षेतील गैरप्रकारांचे खापर एजन्सीवर फोडून नामानिराळे राहात विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या नापास सरकारला याचा जाब द्यावाच लागेल, असेही ते म्हणाले. सर्वच सरकारी खात्यात अंदाधुंदी माजलेली असताना मुख्यमंत्री ठाकरे मात्र, मूग गिळून घरात बसले आहेत. भ्रष्टाचारास पाठिंबा देण्यासाठीच त्यांनी मौन पाळले आहे का, असा सवालही त्यांनी केला.

Fines Imposed on Motorists : Mohan Joshi : केंद्र सरकारने वाहनचालकांवर लावलेल्या जाचक दंडास राज्य सरकारने  स्थगिती द्यावी   : माजी आमदार मोहन जोशी यांची मागणी 

Categories
Political देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

केंद्र सरकारने वाहनचालकांवर लावलेल्या जाचक दंडास राज्य सरकारने  स्थगिती द्यावी

– माजी आमदार मोहन जोशी यांची मागणी

पुणे – दुचाकी वाहनचालक आणि कारचालकांवर केंद्र सरकारने जाचक दंडात्मक कारवाईचे नियम आणले आहेत. दि. १ डिसेंबरपासून त्याप्रमाणे दंड आकारणी चालू झाली आहे. राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी स्थगित करुन लोकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी माजी आमदार, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.

केंद्र सरकारने सुधारित वाहन कायदा लागू केला आणि हेल्मेट परिधान न केल्यास एक हजार रुपये दंड, तीन महिन्यांसाठी परवाना रद्द करणे तसेच काय सीट बेल्ट न लावल्यास एक हजार रुपये दंड असे नियम केले आहेत आणि १ डिसेंबरपासून पुण्यात या नियमांनुसार दंडवसुली चालू झालेली आहे. सीसीटीव्हीमध्ये नोंदविल्या गेलेल्या काही नियमभंगाच्या प्रकरणातही नव्या दंड आकारणीच्या नोटीसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत. सद्य स्थितीत दसपट वाढवलेला दंड भरणे नागरिकांना अवघड असून, त्यांच्यात त्याविषयी असंतोष निर्माण झाला आहे. कोरोना साथीच्या काळात काही निर्बंध लावले गेले. परिणामी सर्वच घटकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. अनेक कुटुंबांमध्ये वैद्यकीय कारणांमुळे बराच खर्च झाला. अशा परिस्थितीत दंडात्मक कारवाई हा जाचक भुर्दंड आहे, तरी याची दखल घेऊन त्या दंडवसुलीला परवानगी द्यावी असे मोहन जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

दुचाकी वाहनचालकांनी स्वतच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट परिधान करायला हवे, त्याला आमचा विरोध नाही. पण, जाचक दंडवसुलीला मात्र विरोध आहे. अशी भूमिकाही जोशी यांनी मुख्य मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त मांडली आहे आणि मुख्य मंत्री त्याची योग्य ती दखल घेतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.