Tag: Income Tax Return

Income Tax Eligible Pensioners | आयकरपात्र निवृत्तीवेतनधारकांनी आयकर गणना विकल्प २७ ऑक्टोबर पर्यंत कोषागारात सादर करण्याचे आवाहन

Categories
Breaking News Commerce Education social पुणे

Income Tax Eligible Pensioners | आयकरपात्र निवृत्तीवेतनधारकांनी आयकर गणना विकल्प २७ ऑक्टोबर पर्यंत कोषागारात सादर करण्याचे आवाहन

 

Income Tax Eligible Pensioners |  सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून आयकर नियमात (Income Tax Rules) बदल झालेला असून दोन पद्धतीने आयकर कपात (Income Tax Deduction) करण्यात येणार आहे. जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) स्वीकारण्याच्या स्लॅबमध्ये बदल झाले असून वित्तीय वर्ष २०२३-२४ साठी पुणे शहरासह जिल्ह्यातील सर्व आयकरपात्र निवृत्तीवेतनधारकांना जुन्या कर प्रणाली नुसार आयकर गणना करावयाची असल्यास त्यांनी त्यांचा विकल्प २७ ऑक्टोबर पर्यंत कोषागारात सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा कोषागार कार्यालयाने (Pune District Treasury Office)  केले आहे.

जुन्या आयकर प्रणालीचा विकल्प निवडलेल्या सर्व निवृत्तीवेतन धारकांनी आयकर कायदा १९६१ चे कलम ८०सी, ८० सीसीसी, ८०डी व ८०जी अंतर्गत केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील आवश्यक कागदपत्रासह जिल्हा कोषागार कार्यालयात जमा करावा. ज्या निवृत्तीवेतन धारकांचे आयकरमुक्त गुंतवणुकीचे कागदपत्र वेळेत प्राप्त होणार नाहीत त्यांची नियमानुसार निवृत्तीवेतनातून आयकर कपात करण्यात येईल असेही वरिष्ठ कोषागार अधिकारी यांनी कळविले आहे.

ITR Return | Income Tax | जर तुम्ही अद्याप आयटीआर रिटर्न भरले नाहीत, तर 31 डिसेंबरपर्यंत वेळ आहे

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल संपादकीय

ITR Return | Income Tax | जर तुम्ही अद्याप आयटीआर रिटर्न भरले नाहीत, तर 31 डिसेंबरपर्यंत वेळ  आहे

 

ITR Return | Income Tax |  ज्यांना कोणत्याही कारणास्तव विवरणपत्र (Return) भरता आले नाही, त्यांच्यासाठी अजून एक संधी शिल्लक आहे.  प्राप्तिकर कायद्यात विलंबित रिटर्न भरण्याची संधी दिली जाते.  उशीरा रिटर्न भरण्यासाठी तुम्हाला विलंब शुल्क आणि व्याज द्यावे लागेल आणि पुढील वर्षासाठी व्यवसाय किंवा भांडवली तोटा पुढे नेण्यास सक्षम राहणार नाही. (ITR Return | Income Tax)
 आयकर रिटर्न (Income tax Return) भरण्याची शेवटची तारीख साधारणत: ३१ जुलै असते आणि २०२३-२४ मूल्यांकन वर्षासाठी रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीखही या वर्षी ३१ जुलै रोजी संपली.  पण ज्यांना कोणत्याही कारणाने रिटर्न भरता आले नाही, त्यांच्यासाठी अजून एक संधी शिल्लक आहे.  प्राप्तिकर कायद्यात विलंबित रिटर्न भरण्याची संधी दिली जाते.
  ज्या करदात्यांना आयकर कायदा 1061 च्या कलम 139 अंतर्गत रिटर्न भरणे आवश्यक आहे, ते चुकल्यास, 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत उशीरा रिटर्न भरू शकतात.”

 त्रास टाळा

 विलंबित रिटर्न भरून, तुमचे कर अनुपालन समजले जाते आणि कायदेशीर अडचणी टाळता येते. इन्कम टॅक्स रिटर्न हा प्रत्यक्षात सरकारसमोर करदात्याच्या उत्पन्नाचा आणि उत्पन्नाच्या स्त्रोतांचा पुरावा असतो, ज्याद्वारे तो वैध करदाता असल्याचे सिद्ध करतो.
 भारतातील कोणत्याही व्यक्तीचे नागरिकत्व आणि व्यवसाय हे त्याने भरलेल्या करावर आणि भरलेल्या आयकर रिटर्नवर अवलंबून असते.  यामुळे त्यांना देशातील नागरिकत्व किंवा व्यवसाय सुरू ठेवण्यास मदत होते.
 जर तुम्ही जादा कर कापला असेल, तर तुम्हाला परतावा हवा आहे पण तुम्ही पहिल्या देय तारखेपर्यंत रिटर्न भरू शकला नाही, तरीही तुम्ही उशीरा भरून रिफंडचा दावा करू शकता. परत.

 आर्थिक परिणाम

 उशीरा रिटर्न भरून तुम्ही त्रास टाळू शकता परंतु तुम्हाला त्याची किंमत मोजावी लागेल. जर उत्पन्न मूळ सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल आणि रिटर्न देय तारखेनंतर पण ३१ डिसेंबर २०२३ किंवा त्यापूर्वी भरला असेल, तर ५,००० रुपये विलंब शुल्क भरावे लागेल.  परंतु जर उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल, तर विलंब शुल्क 1,000 रुपयांपेक्षा जास्त नाही.
 रिटर्न उशिरा भरल्यास कलम 234A अंतर्गत व्याज मिळते.  कलम 234A अंतर्गत थकीत करावर दरमहा 1 टक्के दराने व्याज आकारले जाते.
  कलम 234A अंतर्गत व्याज व्यतिरिक्त कलम 234B अंतर्गत देखील व्याज आकारले जाऊ शकते.  यामुळे करदात्याचे एकूण कर दायित्व वाढते.  कलम 234B कराच्या आगाऊ पेमेंटच्या विलंबित किंवा अपूर्ण पेमेंटला लागू होते.  अशीही एक समस्या आहे की जे उशीरा रिटर्न भरतात त्यांना प्रकरण 6-A च्या भाग C अंतर्गत कपातीचा लाभ मिळत नाही.  तोटा पुढे नेण्याची संधीही अशा करदात्याकडून हिरावून घेतली जाते. करदाते निवासी मालमत्तेतून होणारे नुकसान पुढे नेऊ शकतात, परंतु व्यवसाय आणि भांडवली तोटा पुढे नेण्याची परवानगी नाही.

 वाट पाहू नका

 विलंबित रिटर्न त्वरित फाइल करा आणि ते देखील शेवटच्या दिवसापर्यंत म्हणजे 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पुढे ढकलू नका.  लक्षात ठेवा की उशीरा रिटर्न भरताना दिलेली प्रत्येक माहिती पूर्णपणे बरोबर असावी जेणेकरून नंतर कोणतीही अडचण येणार नाही.
 रिटर्नमध्ये दिलेल्या माहितीचे सर्व कागदी पुरावे तयार ठेवा कारण कर विभाग त्यांची पडताळणी करू शकतो.” तुमच्याकडे कर थकीत असल्यास, उशीरा रिटर्न भरण्यापूर्वी ते व्याजासह भरा.
 विलंबित रिटर्न भरल्यानंतर, जर तुम्हाला वाटत असेल की त्यात काही चूक आहे, तर तुम्ही ती दुरुस्त करू शकता.  शेवटच्या दिवसाच्या मध्यरात्रीपर्यंत म्हणजे ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत तुम्ही तुमचे रिटर्न ऑनलाइन बदलू शकता.  तुम्ही तुमचे विवरणपत्र भरल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत पडताळणी करू शकता.
 उशीरा रिटर्न भरताना व्यावसायिकांचा सल्ला घ्यावा. “TDS, TCS आणि आगाऊ पेमेंट्सच्या नुकसानीचा दावा आणि परतावा करताना खूप सावधगिरी बाळगा.
 आयकर विभाग ग्राहकांना मदत करण्यासाठी को-ब्राउझिंग सुविधा नावाची सुविधा उपलब्ध करून देतो.  यामध्ये कर एजंट करदात्याला रिटर्न भरण्यात मदत करतात.  को-ब्राउझिंग सुविधेत एजंट करदात्याशी चॅटद्वारे बोलतो.  ज्यांना रिटर्न भरण्यासाठी तज्ञाची मदत हवी आहे ते या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात.
 जर तुम्हाला कायद्यानुसार आयकर रिटर्न भरण्याची आवश्यकता नसेल आणि तुमची 31 जुलै चुकली असेल, तर तुम्ही काळजी न करता उशीरा रिटर्न भरू शकता.  तुमचे उत्पन्न असे असेल की कलम 139(1) अंतर्गत रिटर्न भरणे तुमच्यासाठी बंधनकारक नसेल, तर तुम्ही मूल्यांकन वर्ष संपल्यानंतर रिटर्न फाइल केले तरीही तुम्हाला कोणताही दंड भरावा लागणार नाही.

—-
News Title | ITR Return | Income Tax | If you haven’t filed your ITR return yet, you have until December 31

BCCI | Income Tax | बीसीसीआयने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 1,159 कोटी रुपयांचा भरला आयकर

Categories
Breaking News Commerce देश/विदेश

BCCI | Income Tax | बीसीसीआयने आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 1,159 कोटी रुपयांचा भरला आयकर

 | अर्थ राज्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

 BCCI | Income Tax | भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) 2021-22 या आर्थिक वर्षात 1,159 कोटी रुपयांचा आयकर (Income Tax) भरला आहे. जो मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 37 टक्के अधिक आहे.  खुद्द अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Finance Minister for State Pankaj Chaudhari) यांनी ही माहिती दिली.   राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी बीसीसीआयने भरलेला आयकर आणि भरलेल्या रिटर्नच्या आधारे गेल्या पाच वर्षांतील उत्पन्न आणि खर्च यांचा तपशीलवार तपशील दिला. (BCCI | Income Tax)
 आकडेवारीनुसार, 2020-21 या आर्थिक वर्षात, बीसीसीआयने 844.92 कोटी रुपये आयकर भरला, जो 2019-20 मध्ये भरलेल्या 882.29 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे.  आणि 2019 मध्ये, बोर्डाने 815.08 कोटी रुपये कर भरला, जो 2017-18 मध्ये भरलेल्या 596.63 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.  2021-22 मध्ये बीसीसीआयला 7,606 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता, तर त्याचा खर्च सुमारे 3,064 कोटी रुपये होता.  तर 2020-21 या आर्थिक वर्षात बीसीसीआयचे उत्पन्न 4,735 कोटी रुपये आणि खर्च 3,080 कोटी रुपये होता. (Income Tax Returns)
 2020 च्या सुरुवातीलाच कोरोनाने कहर करायला सुरुवात केली.  त्यामुळे क्रिकेट काही काळ थांबले होते.  मग Bio-Secure Bubble च्या उपस्थितीने पुन्हा क्रिकेटला सुरुवात झाली.  पण क्रिकेट संघटनांचा खर्च खूप वाढला.  आता मात्र ही समस्या दूर झाली आहे.  त्यामुळेच बीसीसीआयचा आयकरही वाढला आहे.

 बीसीसीआय विश्वचषकाच्या तयारीत व्यस्त आहे

 भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) सध्या एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारी करत आहे.  हा विश्वचषक 5 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असून त्याचे यजमानपद भारताकडेच असेल.  क्रिकेटच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ असेल की भारत एकट्याने संपूर्ण स्पर्धेचे आयोजन करेल.  यापूर्वी 2011 च्या विश्वचषकाचे आयोजनही भारताने केले होते.  त्या विश्वचषकात भारताने अंतिम फेरीत श्रीलंकेच्या संघाचा पराभव करून विश्वचषक जिंकला होता.
——-
News Title |BCCI | Income Tax | BCCI paid income tax of Rs 1,159 crore in the financial year 2021-22

Income Tax Return | करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी | आयकरातील सूट आणि कपात दूर करण्याची तयारी सुरू! | तुमच्या खिशावर परिणाम

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी | आयकरातील सूट आणि कपात दूर करण्याची तयारी सुरू! | तुमच्या खिशावर परिणाम

 आयकर नियम: सरकार नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्याचा विचार करत आहे.  सरकारला जुनी करप्रणाली हळूहळू संपवायची आहे.  नवीन कर प्रणालीमध्ये वजावट आणि सूट यांचा लाभ उपलब्ध नाही.
  आर्थिक वर्ष 2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीची घोषणा केली.  नव्या करप्रणालीत कोणत्याही कपातीचा फायदा नाही.  अशा परिस्थितीत, बचत योजना, विमा किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक न करणाऱ्या करदात्यांना हा एक चांगला पर्याय आहे.  ताज्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालय नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्याच्या विचारात आहे.  सरकारची जुनी कर प्रणाली हळूहळू काढून टाकण्याची योजना आहे, ज्यामध्ये विविध सूट आणि कपातीचे फायदे उपलब्ध आहेत.  त्याच्या जागी, वैयक्तिक करदात्यांना सूट न देता नवीन कर प्रणालीचा पर्याय असेल.  नवीन प्रणालीमध्ये कोणतीही सूट मिळणार नाही.
 2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीची घोषणा केली.  यामध्ये कराचा दर कमी असला तरी कोणत्याही प्रकारची सूट नाही.  ही एक साधी कर प्रणाली आहे.  करदात्यांना समजणे देखील सोपे आहे.  नवीन करप्रणाली सोपी असल्याने करदात्यांना सहज समजू शकेल असा संदेश सरकारपर्यंत पोहोचला आहे.  कोणतीही वजावट किंवा सूट नसल्यामुळे हे समजणे आणि गणना करणे सोपे आहे.
 करप्रणाली सुलभ करण्याची घोषणा केली
 एका विश्वसनीय सूत्राने या प्रकरणाबाबत सांगितले की, 2014 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदी सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी पुढील वर्षी आम्ही कर प्रणाली सोपी ठेवण्याचा प्रयत्न करू असे वचन दिले होते.  सध्या ते खूप गुंतागुंतीचे आहे.  ज्या प्रकारची सूट मिळत आहे ती हळूहळू कमी केली जाईल आणि कर दर कमी केला जाईल.  या कल्पनेवर पुढे जात दोन वर्षांपूर्वी नवीन करप्रणाली लागू करण्यात आली.  यामध्ये कोणतीही सूट नाही परंतु, कर दर कमी आहे.
 कॉर्पोरेट कर दर कपात हे पहिले मोठे पाऊल आहे
 आम्ही तुम्हाला सांगतो की सप्टेंबर 2019 मध्ये सरकारने कॉर्पोरेट कर दर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर आणला होता.  कर प्रणाली सुलभ करण्याच्या दिशेने उचललेले हे पहिले पाऊल होते.  पुढील वर्षी, एक नवीन कर व्यवस्था सुरू करण्यात आली ज्यामध्ये सूट आणि कपातीचा लाभ उपलब्ध नाही.  मात्र यामध्ये कराचा दर कमी ठेवण्यात आला आहे.
 नवीन कर प्रणाली अंतर्गत किती उत्पन्नावर किती कर आकारला जातो?
 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी नवीन कर प्रणालीची घोषणा करण्यात आली.  यामध्ये 2.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.  2.5-5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर दर 5 टक्के आहे.  5-7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर आकारला जातो.  7.5-10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15% कर दर आहे.  10-12.5 लाखांच्या उत्पन्नावरील कर दर 20 टक्के आहे.  12.5-15 लाखांच्या उत्पन्नावर कर दर 25 टक्के आहे आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आहे.