Tag: Income Tax Law

PMC Income Tax | महापालिकेच्या विविध विभागातील क्लार्कना दिले जाणार आयकर कायद्याचे (Income Tax Law) प्रशिक्षण | कर्मचाऱ्यांच्या आयकर कपात बाबत देखील होणार चर्चा

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

PMC Income Tax | महापालिकेच्या विविध विभागातील क्लार्कना दिले जाणार आयकर कायद्याचे (Income Tax Law) प्रशिक्षण | कर्मचाऱ्यांच्या आयकर कपात बाबत देखील होणार चर्चा

PMC  Income Tax | (Author : Ganesh Mule) | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वतीने विविध विकास कामे करण्यात येतात. याची बिले अदा करताना आयकर कायद्या नुसार कपात करणे आवश्यक असते. शिवाय महापालिका कर्मचाऱ्यांचा आयकर भरताना देखील तांत्रिक चुका होतात. हे टाळण्यासाठी आणि कायद्याची व्यवस्थित माहिती होण्यासाठी विविध विभागातील क्लार्क लोकांना आयकर कायदा अनुपालनाबाबत 20 नोव्हेंबर ला प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. (PMC Chief Account and Finance Department)

महापालिका कर्मचाऱ्यांना देखील सहन करावा लागतो त्रास

महापालिकेच्या पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून आयकर (Income tax) कपात केली जाते. काही कर्मचारी दर महिन्याला देतात तर काही वर्षातून एकदा. वेळच्या वेळी आयकर भरूनही बऱ्याचशा कर्मचाऱ्यांना आयकर भरा, अशा प्रकारच्या नोटीसा आयकर विभागाकडून (Income TaxDepartment) येत आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचारी हैराण होतात. याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून योग्य ते पाऊल उचलले जावे, अशी मागणी कर्मचारी करत होते. ( PMC Employees Income Tax)
आयकर नियमानुसार आणि कर रचनेनुसार महापालिकेचे कर्मचारी आयकर सरचार्ज भरण्यासाठी पात्र होतात. अशा कर्मचाऱ्यांचा वेतनातून आयकर कापला जातो. काही कर्मचारी प्रत्येक महिन्याला आयकर भरतात तर काही वर्षातून एकदाच. महापालिकेच्या वित्त व लेखा विभागाकडून  वेतनातून रक्कम कापली जाते. दरम्यान वेतनातून आयकर कपात झाल्यानंतर तो आयकर विभागाकडे भरून त्याची नोंद होणे गरजेचे असते. हे काम प्रत्येक विभागाच्या बिल क्लार्क चे असते. तशी जबाबदारी त्यांच्याकडे दिली गेली आहे. काही विभागाकडे दोन ते तीन बिल क्लार्क देखील असतात. असे असतानाही थोड्याशा तांत्रिक चुकांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आयकर भरल्याची नोंद होत नाही. यामध्ये पॅन क्रमांक व्यवस्थित न टाकणे, नावात गफलत असणे, अशा तांत्रिक चुका होत आहेत. परिणामी आयकर विभागाकडे आयकर भरला नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आयकर भरला नसल्याच्या नोटीसा आयकर विभागाकडून कर्मचाऱ्यांना येत आहेत. (Pune Municipal Corporation)
याबाबत प्रशासनाकडून उचित कार्यवाही करण्याची मागणी केली जात होती. वस्तुतः आयकर असा कर आहे, ज्याच्या रचनेत सरकार दरवर्षी बदल करते. याची अद्ययावत माहिती बिल क्लार्क कडे असणे गरजेचे आहे. बिल क्लार्क ही सगळी अद्ययावत माहिती लेखा व वित्त विभागाने देणे आवश्यक आहे. लेखा विभाग म्हणतो कि आम्ही याबाबत बिल क्लार्क ना प्रशिक्षण देखील देतो. तरीही त्यांच्याकडून चुका होतात. त्यामुळे या लोकांना प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.

Income Tax Return | करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी | आयकरातील सूट आणि कपात दूर करण्याची तयारी सुरू! | तुमच्या खिशावर परिणाम

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी | आयकरातील सूट आणि कपात दूर करण्याची तयारी सुरू! | तुमच्या खिशावर परिणाम

 आयकर नियम: सरकार नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्याचा विचार करत आहे.  सरकारला जुनी करप्रणाली हळूहळू संपवायची आहे.  नवीन कर प्रणालीमध्ये वजावट आणि सूट यांचा लाभ उपलब्ध नाही.
  आर्थिक वर्ष 2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीची घोषणा केली.  नव्या करप्रणालीत कोणत्याही कपातीचा फायदा नाही.  अशा परिस्थितीत, बचत योजना, विमा किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक न करणाऱ्या करदात्यांना हा एक चांगला पर्याय आहे.  ताज्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालय नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्याच्या विचारात आहे.  सरकारची जुनी कर प्रणाली हळूहळू काढून टाकण्याची योजना आहे, ज्यामध्ये विविध सूट आणि कपातीचे फायदे उपलब्ध आहेत.  त्याच्या जागी, वैयक्तिक करदात्यांना सूट न देता नवीन कर प्रणालीचा पर्याय असेल.  नवीन प्रणालीमध्ये कोणतीही सूट मिळणार नाही.
 2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीची घोषणा केली.  यामध्ये कराचा दर कमी असला तरी कोणत्याही प्रकारची सूट नाही.  ही एक साधी कर प्रणाली आहे.  करदात्यांना समजणे देखील सोपे आहे.  नवीन करप्रणाली सोपी असल्याने करदात्यांना सहज समजू शकेल असा संदेश सरकारपर्यंत पोहोचला आहे.  कोणतीही वजावट किंवा सूट नसल्यामुळे हे समजणे आणि गणना करणे सोपे आहे.
 करप्रणाली सुलभ करण्याची घोषणा केली
 एका विश्वसनीय सूत्राने या प्रकरणाबाबत सांगितले की, 2014 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदी सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी पुढील वर्षी आम्ही कर प्रणाली सोपी ठेवण्याचा प्रयत्न करू असे वचन दिले होते.  सध्या ते खूप गुंतागुंतीचे आहे.  ज्या प्रकारची सूट मिळत आहे ती हळूहळू कमी केली जाईल आणि कर दर कमी केला जाईल.  या कल्पनेवर पुढे जात दोन वर्षांपूर्वी नवीन करप्रणाली लागू करण्यात आली.  यामध्ये कोणतीही सूट नाही परंतु, कर दर कमी आहे.
 कॉर्पोरेट कर दर कपात हे पहिले मोठे पाऊल आहे
 आम्ही तुम्हाला सांगतो की सप्टेंबर 2019 मध्ये सरकारने कॉर्पोरेट कर दर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर आणला होता.  कर प्रणाली सुलभ करण्याच्या दिशेने उचललेले हे पहिले पाऊल होते.  पुढील वर्षी, एक नवीन कर व्यवस्था सुरू करण्यात आली ज्यामध्ये सूट आणि कपातीचा लाभ उपलब्ध नाही.  मात्र यामध्ये कराचा दर कमी ठेवण्यात आला आहे.
 नवीन कर प्रणाली अंतर्गत किती उत्पन्नावर किती कर आकारला जातो?
 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी नवीन कर प्रणालीची घोषणा करण्यात आली.  यामध्ये 2.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही.  2.5-5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर दर 5 टक्के आहे.  5-7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर आकारला जातो.  7.5-10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15% कर दर आहे.  10-12.5 लाखांच्या उत्पन्नावरील कर दर 20 टक्के आहे.  12.5-15 लाखांच्या उत्पन्नावर कर दर 25 टक्के आहे आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आहे.