Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याची सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी विनंती

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Manoj Jarange Patil | मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याची सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी विनंती

| आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घेणे सुरू |  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 Manoj Jarange Patil | मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan) मिळवून देण्यात राज्यातील सर्व पक्ष एक आहेत, आणि त्यादृष्टीने ठोस पाउले टाकण्यात येत आहेत. त्यामुळे आपले उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती आज सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना केली आहे. सह्याद्री अतिथिगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मराठा समाजास आरक्षणासंदर्भातील (Maratha Reservations) सर्वपक्षीय बैठकीत हा निर्णय झाला. यावेळी या आंदोलनादरम्यान नागरिकांवर झालेले गुन्हे तत्काळ मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले.
सर्व पक्षीय बैठकीत सर्वांचे आभार मानून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Aarakshan) सरकार अतिशय गांभीर्याने प्रयत्न करत असून काहीतरी थातुरमातुर न करता न्यायालयात टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल हे पाहिले जाईल. हे करतांना इतर समाजावरही अन्याय होऊ देणार नाही, त्यामुळे इतर समाजाने (OBC Community) सुद्धा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबवू नये अशी विनंतीही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी केली.
बैठकीत उपस्थित नेत्यांनी देखील यावेळी राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना सहमती दर्शविली व आपल्या सुचना मांडल्या.

| संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई

उपोषणाच्या वेळी परिस्थिती योग्य पध्दतीने न हाताळल्याबद्दल संबधित उपविभागीय अधिकारी आणि अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक यांच्यावर कार्यवाही करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

| समितीत जरांगे पाटील यांचा प्रतिनिधी

न्यायमूर्ती श्री शिंदे समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यात येईल असेही यावेळी ठरले.  सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी मराठा  समाजाला आरक्षण देण्याबाबत राज्य शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठींबा दिला, त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.
मराठा आरक्षणविषयक सर्वपक्षीय बैठकीस, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, छगन भुजबळ, गिरीश महाजन, दादा भुसे, विधान परिषदेचे  विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार, विविध पक्षांचे निमंत्रित सर्वश्री छत्रपती संभाजीराजे भोसले, जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अनिल परब, राजेश टोपे, चंद्रशेखर बावनकुळे, राजू पाटील, विनोद निकोले, सदाभाऊ खोत, राजेंद्र गवई, सुनील तटकरे,  गौतम सोनवणे,  मुख्य सचिव मनोज सौनिक, तसेच विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आदी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडलेले  प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत राहून सोडवावेत असे सांगून राज्य शासनाणे यासाठी पाउले टाकली आहेत असे सांगितले.
प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी प्रास्ताविक करून मराठा आरक्षणविषयक आजपर्यंत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

Maratha Aarakshan | ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maratha Aarakshan | ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

| मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांवरही भर

Maratha Aarakshan | ओबीसी बांधवांवर (OBC Community) अन्याय्य न करता, त्यांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Samaj Aarakshan) दिले जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज येथे स्पष्ट केले आहे.
वर्षा शासकीय निवासस्थानी रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांनी माध्यम प्रतिनिंधीशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. पण काही मंडळी दिशाभूल करताहेत. मराठा समाज आणि ओबीसी बांधवांमध्ये मतभेद, तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताहेत हे दुर्देवी आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणून १२ आणि १३ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयातही टिकले होते. त्यामध्ये कुठेही ओबीसींच्या धक्का लागला नव्हता. पण दुर्दैवाने हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. मध्यंतरी तत्कालीन सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्यावर योग्य पद्धतीने बाजू मांडली गेली नाही,याची मराठा  समाजाला कल्पना आहे,असेही त्यांनी सांगितले. (Maratha Reservations)
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा परत मिळावे यासाठी जे जे प्रयत्न करावे लागतील. ते आम्ही करणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात देखील आपली क्युरेटिव्ह याचिका प्रलंबित आहे. त्याबाबतही विनंती करणार आहोत. त्याचबरोबर समाज हा सामाजिक मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नियुक्त केलेला आहे. त्याचबरोबर अनेक नामवंत तज्ज्ञांची टास्क फोर्स स्थापन केला आहे. त्यामध्ये ऍड. हरिष साळवी यांच्या सारखे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ देखील आहेत. या सगळ्याची मदत आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी शासन प्रयत्न करेल. यातून निश्चित मराठा समाजाचे हे रद्द झालेले आरक्षण परत मिळेल. मराठा समाजाला इतर कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता आरक्षण दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आश्वस्त केले. (Maratha Andolan)
ओबीसी बांधवांच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असेच प्रयत्न सुरु आहेत. यात कुणीही या दोन्ही समाजातील बांधवांची दिशाभूल करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
00000
News Title | Maratha Aarakshan | Chief Minister Eknath Shinde will give reservation to Maratha community without compromising the reservation of OBCs

Jalana Maratha Andolan | जालना आंदोलकांवरील लाठीमाराची अपर पोलीस महासंचालकांमार्फत चौकशी – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Jalana Maratha Andolan | जालना आंदोलकांवरील लाठीमाराची अपर पोलीस महासंचालकांमार्फत चौकशी

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

    Jalana Maratha Andolan | | जालना येथे मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमाराची अत्यंत दुर्दैवी घटना असून या घटनेनंतर जालन्याच्या पोलीस अधीक्षकांना (SP) सक्तिच्या रजेवर पाठवण्याचे निर्देश दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सांगितले. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी अपर पोलीस महासंचालकांमार्फत करून दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल आणि कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असे त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.  (Jalana Maratha Andolan)
            जालना येथे मराठा आंदोलकांवर पोलिसांकडून झालेल्या लाठीमाराचा संदर्भ देऊन आज बुलढाणा येथे आयोजित ‘शासन आपल्या दारी’  या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी कारवाईबाबत घोषणा केली.
            या घटनेनंतर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अपर पोलीस अधीक्षक आणि उपअधीक्षकांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची अपर पोलीस महासंचालक (कायदा-सुव्यवस्था) संजय सक्सेना यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल, चौकशी अहवालानंतर दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, शासन कुणालाही पाठीशी घालणार नाही, आवश्यकता भासल्यास या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
            सर्वसामान्य मराठा कुटुंबात जन्मलेला मी एक असून मराठा समाजाच्या वेदनांची मला पूर्ण जाण आहे. मराठा समाजाला टिकेल, असे आरक्षण मिळावे यासाठी शासन पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असून लवकरच त्याबद्दल सकारात्मक निर्णय होईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोवर आपण स्वस्थ बसणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
            जालना येथील आंदोलन शांततापूर्ण मार्गाने सूरु असताना नक्की दगडफेक कुणी केली याचीही माहिती आता येत असून, मराठा आंदोलनाच्या अडून कुणी आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहे, तेही लवकरच कळेल असेही त्यांनी सांगितले.
            मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर साडेतीन हजार मराठा तरुण हे नोकरीपासून वंचित राहिले होते. त्यांना न्याय देण्यासाठी अधिसंख्य पदे भरण्याचा निर्णय घेतला, सर्वसामान्य मराठा तरुणांना न्याय देण्यासाठी जेव्हा सगळे नेते गप्प होते, तेव्हा न्यायालयाच्या अवमानाची परवा न करता आपण हा निर्णय घेतला. त्यामुळे मराठा समाजाला आपल्या पाठीशी नक्की कोण आहे याची पूर्ण कल्पना आहे, असे यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
            जालना येथे आंदोलन करणारे मनोज जरांडे पाटील यांच्याशी या घटनेच्या तीन दिवसांपूर्वी चर्चा झाली होती. यावेळी त्यांच्या जीवाला धोका होऊ नये यासाठी त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन  केले होते. त्यांना अपेक्षित असलेला निर्णय घेण्यासाठी शासन स्तरावर अधिकारी प्रयत्नशील होते. मात्र त्यापूर्वीच ही घटना घडल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. मराठा समाज हा अत्यंत संवेदनशील पण तितकाच संयमी समाज आहे. यापूर्वी लाखालाखांचे मोर्चे काढताना या समाजाने कधीही आपला संयम ढळू दिला नव्हता, त्यामुळे यापुढे देखील त्यांनी संयम बाळगावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी बोलताना केले.
0000

News Title |Jalana Maratha Andolan | Investigation of lathi charge on Jalna protesters by Additional Director General of PolicE:Chief Minister Eknath Shinde’s announcement

Maratha Reservation : मराठा समाजासाठी स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

मराठा समाजासाठी स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग

: मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई : मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी काल झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत राज्य शासन व मंत्रिमंडळ उपसमितीने मराठा समाजाबाबत आजवर घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला तसेच प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कालबद्ध रीतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख,राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी तसेच आदी संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी यावेळी मराठा समाजासंदर्भातील निर्णयांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती व समाजाच्या, समन्वयकांच्या मागण्यांची माहिती दिली. या विषयांवर विचारविनिमय होऊन अनेक निर्णय घेण्यात आले. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची लवकरच घोषणा होणार आहे. निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केवळ ओबीसी प्रकरणांची हाताळणी असेल, असेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

सहसचिव दर्जाच्या विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती

मराठा समाजासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी व शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी सहसचिव दर्जाच्या विशेष अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीमुळे मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल.

व्यवस्थापकीय संचालकांची रिक्त पदे भरणार

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध महामंडळांची संचालक व व्यवस्थापकीय संचालकांची पदे रिक्त पदे आवश्यकतेनुसार तातडीने भरण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ‘सारथी’ संस्थेच्या विभागीय उपकेंद्रांसाठी भूखंड देण्याचे प्रस्ताव महसूल विभागाकडे सादर झाले असून, त्यावर तात्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले .

सारथीची पद भरती प्रक्रिया महिन्याभरात

‘सारथी’ संस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या २७३ पदांसाठी भरती प्रक्रिया महिन्याभरात केली  जाईल. मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या १८ नागरिकांच्या वारसांना राज्य परिवहन मंडळात रुजू करून घेण्यात आले असून, उर्वरित प्रकरणांवरही तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

इतर वसतिगृहेही सुरू करण्यासाठी प्रयत्न

डॉ.पंजाबराव देशमुख वस्तीगृह योजनेअंतर्गत ठाणे, पुणे, सातारा (कराड), सांगली (मिरज), कोल्हापूर, नाशिक व अहमदनगर येथील सात वसतिगृहे वापरासाठी सज्जे असून पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी इतर जिल्ह्यांमध्येही वसतिगृहे कार्यरत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असेही या वेळी निश्चित करण्यात आले.

मराठा आंदोलनातील जे गुन्हे मागे घ्यायचे राहिले आहेत त्यांच्याबाबतीत महाधिवक्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह तसेच विधी व न्याय विभागाकडून न्यायालयाकडे तातडीने पाठपुरावा करण्यात यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिले.

मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भातील निर्णयांची माहिती राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करुन ती वेळोवेळी अद्यावत करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आऱक्षण रद्दबातल केल्यानंतर विविध नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांबाबत लवकरच आणखी एक बैठक होणार असून, त्यामध्ये विविध कायदेशीर मुद्यांवर चर्चा केली जाणार आहे..

Narendra patil : नरेंद्र पाटील म्हणाले, मराठा समाजाची माफी मागा आणि पुन्हा आरक्षण मिळवून द्या

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

मराठा समाजाची माफी मागा, पुन्हा आरक्षण मिळवून द्या

भाजपाचे तसेच माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांची ठाकरे सरकारकडे मागणी

पुणे : महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने गेल्या दोन वर्षांत मराठा समाजाचे गंभीर नुकसान केले असून त्याबद्दल या सरकारने समाजाची माफी मागितली पाहिजे आणि मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठोस काम केले पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र पाटील यांनी केली.

ठाकरे सरकारने दोन वर्षांत मराठा समाजाची कशी फसवणूक केली याची माहिती देण्यासाठी पक्षातर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

नरेंद्र पाटील म्हणाले की, ठाकरे सरकारने गंभीर चुका केल्यामुळे आणि सरकारच्या बेफिकीरीमुळे मराठा समाजाने असलेले आरक्षण गमावले. या सरकारमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आणि नंतर ते रद्द केले. त्यानंतर ठाकरे सरकारने मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कोणतेही गंभीर प्रयत्न केलेले नाहीत. या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकेसाठी पाठपुरावा केलेला नाही किंवा न्या. भोसले समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार पावले टाकलेली नाहीत. हे सरकार मराठा आरक्षण हा विषयच विसरून गेल्यासारखी स्थिती आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये असेच या सरकारचे धोरण दिसते.

त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा युती सरकारने २०१८ साली कायदा करून मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात आरक्षण दिले. त्यामुळे मराठा समाजाची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली. फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकविले. हे सरकार असेपर्यंत मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आली नव्हती. तथापि, ठाकरे सरकारला मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षणही टिकविता आले नाही. ठाकरे सरकारने योग्य बचाव केला नसल्यामुळे गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला गेला. मराठा समाज मागास आहे, हे आता नव्याने सिद्ध करावे लागेल व तसे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तरे द्यावी लागतील.

ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने घटनादुरस्ती करून खुलासा केल्यामुळे राज्याला मराठा आरक्षणाचे पूर्ण अधिकार आहेत. फडणवीस सरकारने जसा पुढाकार घेतला तसाच पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाकरे सरकारने पावले टाकायला हवीत. पण हे सरकार आणि शरद पवारांसारखे आघाडीचे प्रमुख नेते मराठा आरक्षण या विषयावर आता बोलतही नाहीत.

त्यांनी सांगितले की, मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी भाजपा युती सरकारने सारथी संस्था स्थापन करून होतकरू तरुण तरुणींना करिअरसाठी भरघोस मदत केली होती पण ठाकरे सरकारने या संस्थेचे महत्त्व कमी केले आणि संस्थेच्या योजनांना कात्री लावली आहे. भाजपा युती सरकारने अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे पुनरुज्जीवन करून मराठा समाजातील तरूण तरुणींना भांडवल पुरवठा केला आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत केली. आता ठाकरे सरकारमुळे अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा कारभारही ठप्प झाला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, निर्वाह भत्ता, शिष्यवृत्ती अशा फडणवीस सरकारच्या योजनाही आता ठप्प झाल्या आहेत. उद्धव ठाकरे सरकारने मराठा समाजाची सर्व प्रकारे फसवणूक केली असून या सरकारने आणि महाविकास आघाडीने मराठा समाजाची माफी मागितली पाहिजे.