Tag: Maratha Reservation
Maratha Aarakshan | ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
| मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नांवरही भर
Jalana Maratha Andolan | जालना आंदोलकांवरील लाठीमाराची अपर पोलीस महासंचालकांमार्फत चौकशी
– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा
मराठा समाजासाठी स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग
: मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई : मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी तातडीने स्वतंत्र समर्पित मागासवर्ग आयोग गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी काल झालेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत राज्य शासन व मंत्रिमंडळ उपसमितीने मराठा समाजाबाबत आजवर घेतलेल्या विविध निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा विस्तृत आढावा घेण्यात आला तसेच प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कालबद्ध रीतीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) अशोक चव्हाण, समितीचे सदस्य महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख,राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी तसेच आदी संबंधित विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी यावेळी मराठा समाजासंदर्भातील निर्णयांच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती व समाजाच्या, समन्वयकांच्या मागण्यांची माहिती दिली. या विषयांवर विचारविनिमय होऊन अनेक निर्णय घेण्यात आले. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांची लवकरच घोषणा होणार आहे. निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे केवळ ओबीसी प्रकरणांची हाताळणी असेल, असेही या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
सहसचिव दर्जाच्या विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती
मराठा समाजासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी व शासनाच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी सहसचिव दर्जाच्या विशेष अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीमुळे मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीला गती मिळेल.
व्यवस्थापकीय संचालकांची रिक्त पदे भरणार
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासह विविध महामंडळांची संचालक व व्यवस्थापकीय संचालकांची पदे रिक्त पदे आवश्यकतेनुसार तातडीने भरण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. ‘सारथी’ संस्थेच्या विभागीय उपकेंद्रांसाठी भूखंड देण्याचे प्रस्ताव महसूल विभागाकडे सादर झाले असून, त्यावर तात्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले .
सारथीची पद भरती प्रक्रिया महिन्याभरात
‘सारथी’ संस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या २७३ पदांसाठी भरती प्रक्रिया महिन्याभरात केली जाईल. मराठा आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या १८ नागरिकांच्या वारसांना राज्य परिवहन मंडळात रुजू करून घेण्यात आले असून, उर्वरित प्रकरणांवरही तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.
इतर वसतिगृहेही सुरू करण्यासाठी प्रयत्न
डॉ.पंजाबराव देशमुख वस्तीगृह योजनेअंतर्गत ठाणे, पुणे, सातारा (कराड), सांगली (मिरज), कोल्हापूर, नाशिक व अहमदनगर येथील सात वसतिगृहे वापरासाठी सज्जे असून पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी इतर जिल्ह्यांमध्येही वसतिगृहे कार्यरत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल असेही या वेळी निश्चित करण्यात आले.
मराठा आंदोलनातील जे गुन्हे मागे घ्यायचे राहिले आहेत त्यांच्याबाबतीत महाधिवक्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह तसेच विधी व न्याय विभागाकडून न्यायालयाकडे तातडीने पाठपुरावा करण्यात यावा असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिले.
मराठा समाजाच्या मागण्यांसंदर्भातील निर्णयांची माहिती राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करुन ती वेळोवेळी अद्यावत करण्याची सूचनाही त्यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आऱक्षण रद्दबातल केल्यानंतर विविध नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाच्या उमेदवारांबाबत लवकरच आणखी एक बैठक होणार असून, त्यामध्ये विविध कायदेशीर मुद्यांवर चर्चा केली जाणार आहे..
मराठा समाजाची माफी मागा, पुन्हा आरक्षण मिळवून द्या
भाजपाचे तसेच माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांची ठाकरे सरकारकडे मागणी
पुणे : महाविकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने गेल्या दोन वर्षांत मराठा समाजाचे गंभीर नुकसान केले असून त्याबद्दल या सरकारने समाजाची माफी मागितली पाहिजे आणि मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठोस काम केले पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे नरेंद्र पाटील यांनी केली.
ठाकरे सरकारने दोन वर्षांत मराठा समाजाची कशी फसवणूक केली याची माहिती देण्यासाठी पक्षातर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
नरेंद्र पाटील म्हणाले की, ठाकरे सरकारने गंभीर चुका केल्यामुळे आणि सरकारच्या बेफिकीरीमुळे मराठा समाजाने असलेले आरक्षण गमावले. या सरकारमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आणि नंतर ते रद्द केले. त्यानंतर ठाकरे सरकारने मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कोणतेही गंभीर प्रयत्न केलेले नाहीत. या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिकेसाठी पाठपुरावा केलेला नाही किंवा न्या. भोसले समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार पावले टाकलेली नाहीत. हे सरकार मराठा आरक्षण हा विषयच विसरून गेल्यासारखी स्थिती आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये असेच या सरकारचे धोरण दिसते.
त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा युती सरकारने २०१८ साली कायदा करून मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात आरक्षण दिले. त्यामुळे मराठा समाजाची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली. फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकविले. हे सरकार असेपर्यंत मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती आली नव्हती. तथापि, ठाकरे सरकारला मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षणही टिकविता आले नाही. ठाकरे सरकारने योग्य बचाव केला नसल्यामुळे गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला गेला. मराठा समाज मागास आहे, हे आता नव्याने सिद्ध करावे लागेल व तसे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तरे द्यावी लागतील.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने घटनादुरस्ती करून खुलासा केल्यामुळे राज्याला मराठा आरक्षणाचे पूर्ण अधिकार आहेत. फडणवीस सरकारने जसा पुढाकार घेतला तसाच पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ठाकरे सरकारने पावले टाकायला हवीत. पण हे सरकार आणि शरद पवारांसारखे आघाडीचे प्रमुख नेते मराठा आरक्षण या विषयावर आता बोलतही नाहीत.
त्यांनी सांगितले की, मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी भाजपा युती सरकारने सारथी संस्था स्थापन करून होतकरू तरुण तरुणींना करिअरसाठी भरघोस मदत केली होती पण ठाकरे सरकारने या संस्थेचे महत्त्व कमी केले आणि संस्थेच्या योजनांना कात्री लावली आहे. भाजपा युती सरकारने अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे पुनरुज्जीवन करून मराठा समाजातील तरूण तरुणींना भांडवल पुरवठा केला आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत केली. आता ठाकरे सरकारमुळे अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा कारभारही ठप्प झाला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे, निर्वाह भत्ता, शिष्यवृत्ती अशा फडणवीस सरकारच्या योजनाही आता ठप्प झाल्या आहेत. उद्धव ठाकरे सरकारने मराठा समाजाची सर्व प्रकारे फसवणूक केली असून या सरकारने आणि महाविकास आघाडीने मराठा समाजाची माफी मागितली पाहिजे.