Arvind Shinde | PMC Pune | महापालिकेच्या बांधकाम विभागावर अरविंद शिंदे यांचे आहे लक्ष! | महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केल्या या मागण्या | वाचा सविस्तर
पुणे शहरातील आंबेगाव बुद्रुक परिसरातील अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने नुकतीच कारवाई केली आहे. असे असेल तरीही मात्र बांधकाम विभाग टीकेचा लक्ष झाला आहे. पुणे शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी देखील आरोप केले आहेत. महापालिका नगर अभियंता यांचा बांधकाम विकास विभागाचा एकाच पदा वरील तब्बल २० वर्षाचा पदभार तातडीने काढून घेण्याची मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. याबाबत शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे.
शिंदे यांच्या पत्रानुसार शहर अभियंता यांचेकडे २००३ सालापासून २० वर्षांपेक्षा जास्त काळ बांधकाम विभागाचा पदभार आहे. सदर पदावरील त्यांची नेमणुक ही शासन आदेशान्वये झाली असून राज्य शासनाकडून वेळोवेळी सदर पदावर नियुक्तीकरीता आदेश येत असतात. जाणिवपूर्वक सदर आदेशांचे उल्लंघन करून त्यांची नेमणुक कायम ठेवण्यात येते.
शहर तसेच नविन समाविष्ट गावे इत्यादी परिसरात अनधिकृत बांधकामे रोखणे पर्यायाने शहराचे बकालीकरण रोखणे याकडे शहर अभियंता (बांधकाम विकास विभाग) यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे. शहर अभियंता पदी नेमणुकीपूर्वी संपूर्ण मनपा हद्दीमध्ये एक चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम करायला सुध्दा विकसक कचरत होते. तिथे यांच्या नियुक्तीनंतर कोट्यवधी चौरस फूट बांधकामे सर्रास उभी केली जात आहेत. आज समाविष्ट गावात अनधिकृत बांधकाम माफियांचा सुळसुळाट झाला असून बेकायदेशीर बांधकामांनी नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण आलेला आहे. तसेच सदर बेकायदेशिर बांधकामांमुळे महानगरपालिका व शासनास मिळणारा महसूल जाणिवपूर्वक बुडविला जात आहे. २/२ गुंठ्यावर बांधकाम विकास विभागातील अभियंत्यांच्या आशीर्वादाने ६/६ मजली इमारती उभ्या असल्याचा भयानक प्रकार सद्य स्थितीत समाविष्ट गावात निदर्शनास आलेला आहेच.
शिंदे यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे कि,.समाविष्ट गावातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या पाहता किमान १०,००० कोटींची उलाढाल मनपाच्या बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी केल्याच्या नागरिकांनी केलेल्या आरोपांची खातरजमा पोलीस यंत्रणेद्वारे करावी अशी माझी मुख्य मागणी आहे.
कार्यकारी अभियंता हेमंत मोरे यांनी त्यांच्या खुलासात २०२१ आली देण्यात आलेल्या नोटिसांवर कारवाईचा तपशील उपलब्ध नाही असे उत्तर दिले. पण खात्याकडून प्राप्त गुगल इमेज मध्ये मागील चार वर्षात इमारती कशा उभ्या राहत होत्या आणि त्याकडे जबाबदार अधिकारी लक्ष देत नव्हते हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे . कारवाई करण्यात आलेल्या अकरा इमारतींना महानगरपालिकेने कोणतीच परवानगी दिली नव्हती असे असताना या ११ इमारतींमधील सदनिकांचे व्यवहार कसे काय नोंदवण्यात आले? याबाबत मी स्वतः येत्या एक-दोन दिवसात दुय्यम निबंधकांकडे लेखी तक्रार करणार आहे. अशा स्वरूपाचे दस्त हे महापालिकेच्या परवानगीची बनावट कागदपत्रे सादर करून नोंदले जातात अशी माहिती नुकतीच मला मिळाली आहे.
शिंदे यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, वर्षानुवर्षे बांधकाम विभागातच कार्यरत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक २०१७ साली नविन भरती झालेल्या अननुभवी अभियंत्यांना पुढे करून अनेक बेकायदेशीर कृत्ये घडवून आणली जात आहेत. खाते प्रमुखांचा कित्ता गिरवत जुन्या जाणत्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कुटूंबियांच्या नावाने भव्य बांधकाम प्रकल्प उभारले आहेत. बांधकाम विभागाला मनपातील अनुभवी दर्जेदार प्रामाणिक अभियंत्यांचे वावडे असून तिथे फक्त सांगकाम्यांना प्राधान्य दिले जाते जर चांगले अधिकारी आले तर त्यांचा पद्धतशीरपणे छळ करून तडीपार केले जाते ही वस्तुस्थिती आहे का? मा. आयुक्त महेश झगडे वगळता राज्यसरकार कडून नियुक्तीवर आलेले सर्वच आयुक्त हे शहर अभियंता यांच्या वर जाणीवपूर्वक कर्तव्यात कसुर होत असतानाही कारवाई करण्याची हिंमत का दाखवू शकले नाहीत? असा प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
शिंदे यांनी या केल्या आहेत मागण्या!
१) शहर अभियंता यांचा २० वर्षांपासून असलेला बांधकाम विभागाचा पदभार तातडीने काढून घ्यावा.
२) अति. आयुक्त यांना बांधकाम विभागातील या गैरव्यवहाराची माहिती असणे आवश्यक होते. तथापी जाणिवपूर्वक शहर अभियंता कार्यालयाने ही बाब दडवून ठेवली आहे का? याबाबत अतिरिक्त आयुक्त यांना विषयांकित ठिकाणी पाहणी करण्यास सांगून सविस्तर अहवाल घ्यावा.
३) आंबेगाव कारवाई निगडित जबाबदारी असलेल्या सर्व कनिष्ठ अभियंता, उप अभियंता यांचे वर एमआरटीपी अॅक्ट १९६६ कलम ५६ मधील २०१५ साली करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार जबाबदारी निश्चित करून फौजदारी कारवाई करावी.
४) बांधकाम विभागातील अतिरिक्त पदभार तात्काळ संपुष्टात आणावेत. वर्षानुवर्षे एकाच बांधकाम विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या तातडीने बदल्या करून त्यांना क्षेत्रिय कार्यालयाकडे वर्ग करावे.
५) पुणे महानगरपालिकेत दहा वर्षे अभियंता पदी कार्यरत असलेल्या अन्य विभागातील प्रशिक्षित अभियंत्यांनाच बांधकाम विभागात नेमणूक देण्यात याव्यात.
६) समाविष्ट गावात ना विकास झोन, बिडीपी ,आरक्षित जागा यांवर अहोरात्र प्रचंड वेगाने सुरू असलेली बेकायदेशीर बांधकामे तातडीने रोखण्यासाठी यंत्रणा नेमावी.