पुणे | शिक्षण मंडळ बरखास्त करून शिक्षण विभाग हा पुणे महापालिकेचा भाग झाला खरा, मात्र अजून तरी ते कागदावरच आहे. महापालिका कर्मचाऱ्या प्रमाणे शिक्षण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना अजून लाभ मिळणे सुरु झाले नाही. कारण महापालिका कर्मचाऱ्यांना आता येत्या काही दिवसात सातव्या वेतन आयोग फरकातील दुसरा हफ्ता मिळेल. मात्र शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना अजून पहिला हफ्ता देखील मिळालेला नाही. शिक्षण विभागाच्या प्रमुखांकडून याचा पाठपुरावा अपेक्षित आहे. मात्र तो ही होताना दिसत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

राज्य सरकारने शिक्षण मंडळ बरखास्त करून शिक्षण विभाग हा महापालिकेचा एक विभाग करा, असे म्हटले होते. मात्र त्यावर अजूनही अंमल झालेला दिसत नाही. त्यामुळे विभागातील कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती देखील रखडली आहे. दरम्यान सातव्या वेतन आयोगातील फरकाचा पहिला हफ्ता देखील या कर्मचाऱ्यांना मिळालेला नाही. शिक्षण विभागाचे प्राथमिक आणि माध्यमिक चे शिक्षक आणि शिक्षकेतर असे एकूण 4800 च्या आसपास कर्मचारी आहेत. यामध्ये शिक्षकांची संख्या जास्त आहे. वेतन आयोग लागू होताना देखील शिक्षकांना लवकर लागू झाला. मात्र शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बरीच वाट पाहावी लागली. जानेवारी 2022 पासून आयोग लागू झाला आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना 6 वर्षांचा फरक मिळणे अपेक्षित आहे. तो समान पाच हफ्त्यात मिळणार आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना 5 वर्षाचे 5 हफ्ते आहेत. त्यातील पहिला हफ्ता मिळाला आहे. मात्र शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना पहिला हफ्ता अजून मिळालेला नाही.

यामध्ये बिल क्लार्क ची कमी असणे, संगणक आणि सांख्यिकी विभागाकडून प्रतिसाद मिळत नाही. अशा कारणाने विलंब होत आहे. तसेच शिक्षण विभागाच्या प्रमुखांकडून देखील याबाबत पाठपुरावा होत नाही. शिवाय कर्मचारी संघटना देखील याबाबत पुढे येताना दिसत नाहीत. यामुळे कर्मचारी मात्र चांगलेच निराश झाले आहेत.