शहरी गरीब योजना आता ऑनलाईन | नागरिकांना रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही

पुणे – महापालिकेच्या शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आता नागरिकांना उन्हात, पावसात रांगेत उभे राहण्याची आवश्यकता नाही. तसेच या योजनेत होणारे गैरव्यवहार, एकाच कुटुंबाचे दोन कार्ड असे प्रकार रोखण्यासाठी आता ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. सर्व लाभार्थी व त्यांच्या कुटुंबीयांचे आधारकार्ड नंबरची ही यंत्रणा जोडून त्यांना स्मार्ट कार्ड दिले जाणार आहे. यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याची माहिती तर मिळणार आहेच, शिवाय रुग्णालयांना त्यांनी केलेल्या उपचारांची योग्य बिले वेळेत देता येणार आहेत. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून शहरातील गरीब लोकांसाठी शहरी गरीब आरोग्य योजना चालवली जाते. या माध्यमातून वार्षिक उत्पन्न तोकडे असणाऱ्या लोकांना वैद्यकीय उपचार दिले जातात. याचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढत चालली आहे. यावर महापालिकेचे दरवर्षी 50-60 कोटी खर्ची पडत आहेत. दरम्यान याबाबत काही चुकीचे प्रकार देखील वाढताना दिसत आहेत. ज्यामुळे महापालिकेचा खर्च वाढतो आहे. आरोग्य प्रमुखांनी नुकतीच एक आढावा बैठक घेतली होती. त्यामध्ये या विषयाबाबत चर्चा करण्यात आली. असे दिसून येत आहे कि महापालिका दवाखाने आणि प्रसूती गृहातील निवासी वैद्यकीय अधिकारी शहरी गरीब योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनावश्यक तपासण्या सांगत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा खर्च वाढतो आहे. त्यामुळे बैठकीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले होते कि, यापुढे आवश्यक तेवढ्याच चाचण्या सांगण्यात याव्यात. शिवाय टेस्ट रेफरल फॉर्म परिपूर्ण आणि व्यवस्थित भरून द्यावा. सोबत कागदपत्रे देखील जोडली जावी.

या योजनेचा लाभ घेताना यामध्ये एजंट सक्रिय झाले आहेत, कार्ड काढून देणे, रुग्णालयांमध्ये उपचार मिळवून देणे, त्यानंतर बिल काढताना त्यात अफरातफर करणे असे प्रकार घडत आहेत. सधन कुटुंबातील अनेक व्यक्ती १ लाखापेक्षा कमी उत्पन्नाचा दाखला आणून या सुविधा लाटत आहेत. एकाच कुटुंबाची एक पेक्षा जास्त कार्ड असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे तसेच काहींनी एकच कुटुंब असतानाचा दोन तीन कार्ड घेतले आहेत. एकाच आजारासाठी समान उपचार पद्धती असली तरी खासगी रुग्णालयाकडून बिलाच्या रकमेत मोठा फरक आहे. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होत आहे. यावर आळा घालण्यासाठी महापालिकेने या योजनेसाठी १४ लाख ५० हजार रुपये खर्च करून सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. या सॉफ्टवेअरमुळे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात कार्ड काढता येईल, महापालिकेत येण्याची गरज राहणार नाहीत. तसेच कार्ड धारकांचे व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे आधार क्रमांक त्याला संलग्न केले जाणार आहेत.