पुणे | पुणे महापालिका आपल्या सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन अदा करते. मात्र सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ वेळेवर होताना दिसत नाही. कारण सेवकांना निवृत्त झाल्यानंतर दोन दोन वर्षांनी याचा लाभ मिळताना दिसतो आहे. यामुळे कमर्चारी त्रासून गेले आहेत. दरम्यान महापालिका प्रशासनाकडील माहितीनुसार विविध खात्यात अजून 519 पेन्शन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी प्रकरणे प्रलंबित राहण्याबाबत खातेप्रमुखांची उदासीनता कारणीभूत मानण्यात येत आहे. दरम्यान या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी शनिवारी बैठक बोलावली आहे. यामध्ये विभाग प्रमुखांचे कान टोचले जाणार, असे मानले जात आहे.

519 प्रलंबित प्रकरणामध्ये सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयापासून सर्वच खात्याचा समावेश आहे. यामध्ये सर्वात जास्त प्रकरणे ही प्राथमिक शिक्षण विभागाची आहेत. विभागाकडे सुमारे 111 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल आरोग्य विभागाकडे 65 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडे 46 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ढोले पाटील रोड आणि हडपसर क्षेत्रीय कार्यालयाकडे प्रत्येकी 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. शिवाजीनगर घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 23, येरवडा, कळस, धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडे 17 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अशी सर्वच विभागात काही ना काही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचारी भरडले जात आहेत. त्यातही वर्ग 3 आणि वर्ग 4 मधील कर्मचारी तर सेवानिवृत्त झाल्यावर पूर्णपणे पेन्शनवर अवलंबून असतात. त्याच कर्मचाऱ्यांची संख्या पालिकेत जास्त आहे. यातील काही कर्मचाऱ्यांना दोन दोन वर्षानंतर पेन्शन मिळते. पेन्शन मिळाली तरी ती सहजासहजी मिळत नाही. त्यासाठी पालिकेत वारंवार चकरा माराव्या लागतात. काही कर्मचाऱ्यांना तर पेन्शन वारंवार फॉलो अप घेऊनही लवकर पेन्शन मिळत नाही. बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना उतारवय असल्याने वेगवेगळे आजार जडलेले असतात, त्यासाठी त्यांना पैशाची आवश्यकता असते. मात्र तो वेळेवर मिळत नाही. पेन्शन मिळण्यागोदर काही कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू देखील झाला आहे. काही लोकांच्या घरातील फॉलोअप घेतात तर काही त्या फंदात ही पडत नाहीत.

खरं म्हणजे जिथे तो कर्मचारी काम करत होता, तिथल्या क्लार्क ने पेन्शन प्रकरणाचा निपटारा तात्काळ करणे आवश्यक आहे. मात्र क्लार्क तेवढ्या गंभीरपणे त्याकडे पाहत नाही. यावर विभाग प्रमुखाचे लक्ष असणे आवश्यक आहे. मात्र खाते प्रमुख ही गोष्ट दुय्यम समजतात. आणि अशी ‘सामाजिक कामे’ करायला खातेप्रमुखाकडे तेवढा वेळ देखील नसतो. त्यामुळे प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. दरम्यान यावर तोडगा काढण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी मंगळवारी खातेप्रमुखाची बैठक बोलावली होती. मात्र विभाग प्रमुखांना इतर ‘महत्वाची’ कामे असल्याने ही बैठक होऊ शकली नव्हती. आता ही बैठक उद्या म्हणजे शनिवारी होणार आहे. यामध्ये अतिरिक्त आयुक्त अधिकाऱ्यांचे कान टोचणार का? असे विचारले जात आहे.