बापट, मोहोळ, जावडेकर यांना अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधी पुरस्कार द्यावा
: नदी सुधार योजना ही स्टंटबाजी
-: माजी आमदार मोहन जोशी
पुणे – महापालिका निवडणुका जवळ आल्याने भारतीय जनता पक्षाला मुळा-मुठा नदी सुधारणेबाबत जाग आली असून त्यासाठीच्या कामाची निव्वळ स्टंटबाजी केली जात आहे, वास्तविक या प्रकल्पाला लागलेल्या विलंबाबद्दल माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, विद्यमान खासदार गिरीश बापट, महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधी पुरस्कार द्यायला हवा, अशी खरमरीत टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केली आहे.
मुळा-मुठा नदी सुधारणेच्या कामाला जपानमधील जायका कंपनी आणि केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्याने कामास लवकरच सुरुवात होईल अशी घोषणा भाजपच्या महापौरांनी केली आहे. हा निव्वळ देखावा आहे. सात वर्षांपूर्वीच केंद्राने मंजुरी दिली होती. भाजपने तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा सत्कार खासदार अनिल शिरोळे यांच्या हस्ते केला होता. नदी सुधारणा कामांशी संबंधित पर्यावरण खात्याचे मंत्रीपद प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे होते. मात्र, सत्कार समारंभ झाले. पण, गेली सात वर्षे या प्रकल्पाला माजी खासदार शिरोळे, माजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर, विद्यमान खासदार गिरीश बापट, महापालिकेतील भाजपचे पदाधिकारी मार्गी लावू शकलेले नाहीत. ३१ जानेवारी २०२१ पर्यंत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने प्रकल्पाचा निधी परत जातोय की काय? अशी परिस्थिती उदभवली होती याची कबुलीच खासदार बापट यांनी दिलेली आहे. सात वर्षे हे निष्क्रीय राहिले आणि आता निवडणूक आली म्हणून धडपड करुन प्रकल्प मंजुरीचे पत्र आणले आहे. एव्हाना हा प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवा होता. ती निष्क्रियता लपवून ठेवायची आणि प्रकल्पाचे काम मार्गी लावत असल्याचा गाजावाजा करत स्वतःची पाठ थोपटून घ्यावयाची असा प्रकार खासदार बापट आणि भाजपची नेते मंडळी करीत आहेत, केवळ नदी सुधारणा प्रकल्पच नव्हे तर स्मार्ट सिटी सारख्या अन्य अनेक प्रकल्पांना पूर्णत्त्वास नेण्यात भाजपच्या या लोकप्रतिनिधींना अपयश आल्याने त्यांना पुणेकरांनी अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधी पुरस्कार द्यायला हवा, अशी टीका मोहन जोशी यांनी पत्रकात केली आहे.
महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या ढिसाळ कारभारामुळे प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ५५०कोटी रुपयांनी वाढलेला आहे. प्रकल्पासाठी होणाऱ्या सुमारे १४७३कोटी खर्चापैकी ८४२ कोटी केंद्र सरकार देणार आहे. उर्वरित ५५०कोटी खर्चाचा भुर्दंड पुणेकरांच्या माथी बसणार आहे. याला जबाबदार असलेल्या भाजपला, पुणेकरांसमोर जाब द्यावा लागेल, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
