PMC Health Department | CHS  | पुणे महापालिका कर्मचारी (PMC Pune Employees) आणि आजी माजी नगरसेवकांना (Corporators) आरोग्य सुविधा देण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून (Pune Municipal Corporation) अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना (CHS) चालवली जाते. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी बाबतची एक गंभीर माहिती समोर आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक कर्मचारी निहाय किती खर्च झाला, प्रत्येक वर्षागणिक किती खर्च झाला, याचा डेटा उपलब्ध नाही. तसेच CHS कार्ड देताना देखील त्या कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होत नाही. मात्र हा डेटा महापालिकेकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आरोग्य विभागाने (PMC Health Department) यावर कार्यवाही सुरु केली आहे. तसेच शहरी गरीब योजनेप्रमाणे या योजनेचे संगणकीकरण कधी केले जाणार, अशी देखील मागणी केली जात आहे. (PMC Health Department | CHS)

पुणे महानगरपालिकेतील (Pune Municipal Corporation Employees) कार्यरत सेवक तसेच सेवानिवृत्त सेवकांकरता 1968 सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या नुसार अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना (CHS) लागू करण्यात आली. या योजनेत 1997 साली सुधारणा करण्यात आली. आज पर्यंत ही योजना कार्यरत आहे. या योजनेमध्ये कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त सेवक मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या एक टक्के दरमहा निधी देतात, त्याचप्रमाणे एकूण उपचाराच्या दहा टक्के खर्चाचा भार सुद्धा उचलतात, उर्वरित रक्कम महानगरपालिका देते. 2021-22 सालाकरता या योजने करिता सुमारे 55 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आजच्या घडीला कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त सेवक मिळून 21हजार सभासद आहेत. (PMC Pune Health Department)

दरवर्षी या योजनेवर सरासरी 50 कोटीपर्यंत खर्च केला जातो. मात्र हा खर्च केला जात असताना कर्मचारी निहाय, कर्मचारी वर्ग निहाय आणि वर्ष निहाय किती खर्च केला जातो. याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नाही. इतके वर्ष योजना चालवली जात असताना याचे संगणकीकरण देखील करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही माहिती उपलब्ध होत नाही. मात्र महापालिकेकडे ही माहिती उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाने आता याबाबतच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. (Pune Municipal Corporation Health Scheme)

महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करण्यात आले आहेत. विरोध असतानाही विरोध झुगारून आणि ऐन वेळेला प्रस्ताव आणून रात्री च्या वेळी या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिकेने ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त केले आहेत. याविरोधात संघटना औद्योगिक न्यायालयात गेल्या आहेत. त्यामुळे योजना रद्द करण्याबाबत प्रशासनाने कुठला निर्णय घेतला नाही. मात्र

मेडिक्लेम कंपन्यांना काम देण्याबाबत प्रशासकीय स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. (PMC Pune Health Schemes)

—

News Title | CHS | PMC Health Department | Contributory Medical Assistance Scheme | Staff wise cost information is not available