Tag: Insurance Broker

CHS | PMC Health Department | अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना | कर्मचारी निहाय खर्चाची माहितीच उपलब्ध नाही

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

CHS | PMC Health Department | अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना | कर्मचारी निहाय खर्चाची माहितीच उपलब्ध नाही 

 

| संगणकीकरणाच्या प्रतीक्षेत CHS 

 
 
PMC Health Department | CHS  | पुणे महापालिका कर्मचारी (PMC Pune Employees) आणि आजी माजी नगरसेवकांना (Corporators) आरोग्य सुविधा देण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून (Pune Municipal Corporation) अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना (CHS) चालवली जाते. मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणी बाबतची एक गंभीर माहिती समोर आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक कर्मचारी निहाय किती खर्च झाला, प्रत्येक वर्षागणिक किती खर्च झाला, याचा डेटा उपलब्ध नाही. तसेच CHS कार्ड देताना देखील त्या कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती उपलब्ध होत नाही. मात्र हा डेटा महापालिकेकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आरोग्य विभागाने (PMC Health Department) यावर कार्यवाही सुरु केली आहे. तसेच शहरी गरीब योजनेप्रमाणे या योजनेचे संगणकीकरण कधी केले जाणार, अशी देखील मागणी केली जात आहे. (PMC Health Department | CHS)
पुणे महानगरपालिकेतील (Pune Municipal Corporation Employees) कार्यरत सेवक तसेच सेवानिवृत्त सेवकांकरता 1968 सालापासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या नुसार अंशदायी वैद्यकीय सहाय्यता योजना (CHS) लागू करण्यात आली. या योजनेत 1997 साली सुधारणा करण्यात आली. आज पर्यंत ही योजना कार्यरत आहे. या योजनेमध्ये कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त सेवक मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या एक टक्के दरमहा निधी देतात, त्याचप्रमाणे एकूण उपचाराच्या दहा टक्के खर्चाचा भार सुद्धा उचलतात, उर्वरित रक्कम महानगरपालिका देते. 2021-22 सालाकरता या योजने करिता सुमारे 55 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आजच्या घडीला कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त सेवक मिळून 21हजार सभासद आहेत. (PMC Pune Health Department)
दरवर्षी या योजनेवर सरासरी 50 कोटीपर्यंत खर्च केला जातो. मात्र हा खर्च केला जात असताना कर्मचारी निहाय, कर्मचारी वर्ग निहाय आणि वर्ष निहाय किती खर्च केला जातो. याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे उपलब्ध नाही. इतके वर्ष योजना चालवली जात असताना याचे संगणकीकरण देखील करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही माहिती उपलब्ध होत नाही. मात्र महापालिकेकडे ही माहिती उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाने आता याबाबतच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. (Pune Municipal Corporation Health Scheme)

– योजनेच्या खाजगीकरणाला कर्मचाऱ्यांचा विरोध

 
महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करण्यात आले आहेत. विरोध असतानाही विरोध झुगारून आणि ऐन वेळेला प्रस्ताव आणून रात्री च्या वेळी या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिकेने ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त केले आहेत. याविरोधात संघटना औद्योगिक न्यायालयात गेल्या आहेत. त्यामुळे योजना रद्द करण्याबाबत प्रशासनाने कुठला निर्णय घेतला नाही. मात्र
मेडिक्लेम कंपन्यांना काम देण्याबाबत प्रशासकीय स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. (PMC Pune Health Schemes)
—
News Title | CHS | PMC Health Department | Contributory Medical Assistance Scheme | Staff wise cost information is not available

Insurance proposal | PMC Pune | अंशदायी वैद्यकीय योजना राबवण्याबाबतचा विमा प्रस्ताव 28 नोव्हेंबर पर्यंत सादर करा  | इन्शुरन्स ब्रोकर्स ना मनपा आरोग्य विभागाकडून कार्यादेश (work order) 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

अंशदायी वैद्यकीय योजना राबवण्याबाबतचा विमा प्रस्ताव 28 नोव्हेंबर पर्यंत सादर करा

| इन्शुरन्स ब्रोकर्स ना मनपा आरोग्य विभागाकडून कार्यादेश (work order)

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून (Pune Municipal corporation) अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून २ ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करण्यात आले आहेत. स्थायी समितीने (PMC Standing Committee) नुकतीच याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटनांचा विरोध असतानाही विरोध झुगारून आणि ऐन वेळेला म्हणजे रात्री च्या वेळी स्थायी समिती समोर प्रस्ताव आणून या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. यावर संघटना न्यायालयात गेल्या आहेत. तरीही महापालिका आरोग्य विभागाने इन्शुरन्स ब्रोकर्स ना कार्यादेश (work order) दिले आहेत. यामुळे कर्मचारी वर्गात रोष आहे.

 

सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना (CHS), मोडीत काढून ही योजना खाजगी मेडिक्लेम कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा प्रशासनाने चंगच बांधला आहे. सध्याची अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना तशीच अबाधित ठेवावी व खाजगी मेडिक्लेम कंपनीला योजना देण्याबाबतची प्रक्रिया रद्द करावी असे संघटनेने भेटून व वारंवार पत्रे देऊन प्रशासनाला यापूर्वीच कळवले आहे. त्याचबरोबर १२ मे २०२२ रोजी व त्यानंतर ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी म.न.पा. भवनासमोर मोठी निदर्शने, आंदोलने करून मेडिक्लेम प्रक्रिया थांबवावी असे पुन्हा एकदा मांडले. तरीही वैद्यकीय सहाय्य योजना राबविण्याकरीता, १) रंगनाल इन्शूरन्स ब्रोकिंग अँड रिस्क मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड व २) जे. के. इन्शुरन्स ब्रोकर लिमिटेड, या दोन कंपन्यांना दिनांक २१-१०-२०२२ च्या स्थायी समितीच्या ठरावात मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता महापालिका आरोग्य विभागाने (PMC Helath Dept) इन्शुरन्स ब्रोकर्स ना कार्यादेश (work order) दिले आहेत. यामुळे कर्मचारी वर्गात रोष आहे.

| असा आहे कार्यादेश

 आरोग्य खात्त्यामार्फत महाटेंडर पोर्टलवर(Mahatender Portal) ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया (Online Tender) राबविण्यात आलेली होती. या निविदेत आपण ऑनलाईन सहभाग घेतलेला असून इतर निविदाधारकांपेक्षा सर्वाधिक गुण आपणास या निविदेत प्राप्त झालेले आहेत. सदर निविदेस संदर्भाकित ठरावान्वये मान्यता प्राप्त झालेली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत पुणे मनपाच्या आजी व माजी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या व यांच्यावर अवलंबून असणा-या कुटूंबाकरीता अशंदायी वैदयकीय सहाय योजना राबविण्यात येत  आहे. इन्शुरन्स कपंनीमार्फत अशंदायी वैदयकीय सहाय योजना राबविण्याच्या अनुषंगाने सदर योजनेचा सविस्तर अभ्यास करून आपलेमार्फत लेखी स्वरूपात सविस्तर विमा प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे दिनांक २८/११/२०२२ पर्यंत न चुकता सादर करावा.

PMC Employee unions | अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना मोडीत काढण्याविरोधात कर्मचारी संघटना देणार लढा  | 16 नोव्हेंबर च्या मेळाव्यात लढ्याचा पुढील कार्यक्रम जाहीर केला जाणार 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना मोडीत काढण्याविरोधात कर्मचारी संघटना देणार लढा

| 16 नोव्हेंबर च्या मेळाव्यात लढ्याचा पुढील कार्यक्रम जाहीर केला जाणार

पुणे | महापालिका आरोग्य विभाग द्वारे अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना चालवली जाते. मात्र या योजनेवरील खर्च वाढत चालल्याचे कारण देत महापालिका प्रशासनाकडून खाजगी मेडिक्लेम कंपनीला योजना देण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु केली आहे. मात्र याला कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. याबाबत आता महापालिकेच्या कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. संघटनांकडून आता याविरोधात लढा उभारला जाणार आहे. बुधवार  १६ नोव्हेंबर ला दुपारी ४.०० वाजता कामगार, कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा मेळावा घेतला जाणार आहे. यामध्ये लढ्याचा पुढील कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे.
महापालिका कर्मचारी संघटनांच्या निवेदनानुसार  सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना (CHS), मोडीत काढून ही योजना खाजगी मेडिक्लेम कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा प्रशासनाने चंगच बांधला आहे. सध्याची अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना तशीच अबाधित ठेवावी व खाजगी मेडिक्लेम कंपनीला योजना देण्याबाबतची प्रक्रिया रद्द करावी असे आम्ही प्रत्यक्ष भेटून व वारंवार पत्रे देऊन प्रशासनाला यापूर्वीच कळवले आहे. त्याचबरोबर १२ मे २०२२ रोजी व त्यानंतर ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी म.न.पा. भवनासमोर मोठी निदर्शने, आंदोलने करून मेडिक्लेम प्रक्रिया थांबवावी असे पुन्हा एकदा मांडले. खरे तर प्रशासनाने याचा बोध घेऊन ही प्रक्रिया तातडिने थांबवायला पाहिजे होती. त्याचबरोबर प्रशासक म्हणून ज्यांची नेमणुक झालेली आहे त्यांनी मोठे धोरणात्मक निर्णय सहसा घेऊ नयेत असा संकेत आहे. परंतु हा संकेत बाजूला टाकून वैद्यकीय सहाय्य योजना राबविण्याकरीता, १) रंगनाल इन्शूरन्स ब्रोकिंग अँड रिस्क मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड व २) जे. के. इन्शुरन्स ब्रोकर लिमिटेड, या दोन कंपन्यांना दिनांक २१-१०-२०२२ च्या स्थायी समितीच्या ठरावात मान्यता देण्यात आली आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे कि, प्रशासनाने खरे तर पुणे महानगरपालिकेतील सर्व कामगारांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे, पण तसे न करता खाजगी ब्रोकर कंपनी व मेडिक्लेम कंपनीच्या हिताला प्राधान्य दिल्याचे खेदाने नमुद करावे वाटते. सध्याच्या प्रचलित अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजनेनुसार जे लाभ मिळतात ते सर्व लाभ खाजगी मेडिक्लेम कंपन्या देऊ शकणार नाहीत ही सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ बाब आहे. आपली प्रचलित अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवक यांच्या हिताचा विचार व रक्षण करणारी असून तिचा मूलभूत उद्देश सेवकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हाचआहे. परंतु खाजगी मेडिक्लेम ईन्शुरन्स कंपन्यांचा उद्देश नफा कमवणे हा आहे. आपली प्रचलित सध्याची योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या ५० लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेल्या वैद्यकिय सहाय्य योजनेप्रमाणेच आहे. त्यामुळे आपल्याबाबत वेगळा विचार करणे संयुक्तीक होणार नाही. या सध्याच्या योजनेमध्ये कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी आपल्या मूळ वेतन व डि.ए. च्या १% वाटा दरमहा या योजनेकरता देतो तसेच उपचारात एकूण बिलाच्या खर्चाच्या १०% वाटा देखील उचलतो. म.न.पा. प्रशासनाकडून वाढत्या खर्चाचा बोजा हेच कारणप्रामुख्याने पुढे केले जाते. सुमारे ६००० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असणान्या पुणे मनपाने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी ५० ते ६० कोटी रुपये खर्च केला तर ते वावगे ठरणार नाही. तसेच तो एकूण खर्चाच्या तुलनेत अगदी अल्प आहे.
पुणे मनपामध्ये एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ७१% टक्के आहेत व उर्वरीत अधिकारी व इतर कर्मचारी आहेत. हे सगळे मिळून पुणे शहरातील नागरीकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे व इतर नागरी सेवा पुरवणे अशी विविध कामे करतात. यातील अनेक कामे ही आरोग्याला घातक अशी आहेत. कोरोना सारख्या महामारीचा मुकाबला करताना ८८ कायम कर्मचाऱ्यांनी व १३ कंत्राटी कामगारांनी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिले व पुणे शहरातील नागरीकांच्या आरोग्याचे रक्षण केले, यामुळे या कर्मचान्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे विशेष गरजेचे आहे. याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन खाजगी मेडिक्लेम कंपनीच्या हिताचाच विचार करणे हे आम्ही सहन करणार नाही. लेखी अर्ज, विनंत्या हे सर्व करुन झाले आहे, परंतु याची कशाचीही दखल न घेता प्रशासनाने ब्रोकरची नेमणूक करुन आपला उद्देश स्पष्ट केला आहे. आता आपल्यालासुद्धा नाईलाजाने आंदोलन तसेच कायदेशीर कारवाईचे पाऊल उचलावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने पुढील लढ्याची कृती ठरवून
जाहीर करण्याकरीता बुधवार, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दुपारी ४ वाजता, गणेश कलाक्रीडा रंगमंच, स्वारगेट जवळ, पुणे येथे सर्व कामगार, कर्मचारी, अधिकारी व सेवानिवृत्त सेवकांचा मेळावा, पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) व त्यांच्या सहयोगी संघटनांनी आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात सर्वांनी मोठ्या संख्येने यावे व सध्याची प्रचलित अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना अबाधित ठेवण्याच्या लढ्यात सहभागी व्हावे. असे कर्मचाऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे.

—

Insurance Broker | PMC medical insurance | अंशदायी वैद्यकीय योजनेतील सदस्यांना वैदकीय विमा देण्यासाठी ब्रोकरची नियुक्ती | स्थायी समितीत रात्रीच्या वेळी आला प्रस्ताव

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

अंशदायी वैद्यकीय योजनेतील सदस्यांना वैदकीय विमा देण्यासाठी ब्रोकरची नियुक्ती

| स्थायी समितीत रात्रीच्या वेळी आला प्रस्ताव

महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून २ ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करण्यात आले आहेत. स्थायी समितीने नुकतीच याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. विरोध असतानाही विरोध झुगारून आणि ऐन वेळेला म्हणजे रात्री च्या वेळी स्थायी समिती समोर प्रस्ताव आणून  या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे मात्र सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार होती. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र पहिली निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढली.  त्यानुसार आता २ ब्रोकर ची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या अंशदायी वैदयकीय सहाय योजनेच्या कार्डधारकांकरीता वैदयकीय विमा योजना राबविणेकरीता इन्शुरन्स ब्रोकरची नेमणुक करणे कामी महाटेंडर पोर्टलवर ऑनलाईन एकुण सात निविदा प्राप्त झाल्या. सात निविदाधारकांनी महाटेंडर पोर्टलवर ऑनलाईन अ पाकिटात (टेक्निकल बिड) सादर केलेल्या कागदपत्रांची छाननी करण्यात आली. तांत्रिक छाननीमध्ये सात निविदाधारकांपैकी सहा निविदाधारकांना किमान ५० पेक्षा जास्त अधिक गुण मिळाले आहेत अशा सहा निविदाधारकांना अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांचेकडून प्राप्त झालेल्या आदेशान्वये  २१/९/२०२२ रोजी विमा संबधी प्रस्ताव सादरीकरण करणेकरीता आमंत्रित करण्यात आले. सहा निविदाधारकांपैकी गलागर इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि. यांनी प्रस्ताव सादरकरीण करणेकरीता अनुपस्थित राहीले. उर्वरीत पाच विमा कंपन्यांनी विमासंबंधी प्रस्ताव सादरीकरण केल्यानंतर दिनांक ३/१०/२०२२ रोजी पुणे महानगरपलिका कामगार युनियन संघटना, पीएमसी डॉक्टर्स असोसिएशन,पुणे महानगरपालिका अभियंता संघ यांचेकडील प्रतिनिधींकरीता उपरोक्त निविदेतील पाच विमा कंपन्याना विमा प्रस्ताव सादरीकरण करणेस पुनश्च आमंत्रित करण्यात आले.  ३/१०/२०२२ रोजी पाच विमा कंपन्यांपैकी ग्लोबल इन्शुरन्स ब्रोकर्स प्रा.लि. प्रस्ताव सादरीकरण करणेकरीता अनुपस्थित राहीले. चार निविदाधारकांपैकी (१) रंगनाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग अॅन्ड रिस्क मॅनेजमेंट प्रा.लि. (२) जे.के.इस ब्रोकर लिमिटेड या दोन निविदाधारकांना प्रत्येकी ९६ समान गुण मिळाले आहेत. यामुळे या दोघांना हे काम देण्यात आले आहे.

ब्रोकर कडून या कामांची अपेक्षा आहे.

१ पुणे मनपाचे संबधित अधिका-यांशी विचारविनियम करून अशंदायी वैदयकीय सहाय योजनेच्या सभांसदाकरीता ग्रुप मेडिकल इन्शुरन्स पॉलिसी कृती आराखडा तयार करणे व राबविणे.२ पात्र इन्शुरन्स विमा कंपनीकडून पॉलिसीचा दस्तऐवज (Document) तातडीने प्राप्त करून घेणे.

३ पॉलिसीमध्ये नमुद केलेल्या मनपास पुरक असणा-या अटीशर्ती यांचा सखोल अभ्यास करणे व इन्शुरन्स कंपनीकडून त्याचा पाठपुरावा करणे.
४ तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना करून तक्रार निवारण केंद्र सक्षमपणे चालविणे.
५  इन्शुरन्स कंपनीमार्फत नाकारण्यात आलेले दाव्यांचा पुणे मनपाचे संबधित अधिका-यांच्या समन्वयाने सखोल अभ्यास करून दावा निकालीत काढण्यात यावे.
६ पात्र इन्शुरन्स कंपनीबरोबर समन्वय साधून लाभार्थ्याकरीता जनजागृती कार्यक्रम राबविणे व लाभार्थ्याना पॉलिसीविषयक सखोल ज्ञान देणे.
७ पात्र विमा कंपनीकडून दरमहाचा आढावा घेउन अहवाल तयार करणे व तातडीने दावा निकाली काढणे.
८ सदर कामी पुणे मनपामध्ये या योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मदत कक्ष स्थापन करणे.
९ अतिशय सक्षम अशी माहिती व तंत्रज्ञान संगणीकृत प्रणाली तयार करणे.

Insurance broker | Re-tender | इन्शुरन्स ब्रोकर नेमण्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदा काढली जाणार

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

इन्शुरन्स ब्रोकर नेमण्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदा काढली जाणार

| पुणे महापालिका प्रशासनाचा निर्णय

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र यातील काही तांत्रिक कारणामुळे ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा लावण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. अशी माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी दिली.

महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली होती. मात्र पहिली निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढली जाणार आहे. मात्र याबाबत अजूनही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत.

| प्रशासन काय म्हणते?

निविदा प्रक्रिया आणि या योजनेबाबत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी सांगितले कि या टेंडर बाबत प्री बीड मिटिंग मध्ये वेगवेगळ्या मागण्या आल्या. त्यावर अमल झाला असता तर मूळ योजनाच बदलावी लागली असती. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आपण वैद्यकीय विमा काढणार आहोत. मात्र अंशदायी योजनेत आपण कुठलाही बदल करणार नाही. उलट सदस्य आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांना यातून पहिल्यापेक्षा जास्त फायदाच होणार आहे. तसेच यावर पूर्णपणे महापालिकेचे नियंत्रण राहणार आहे. आरोग्याची चांगली सुविधा देण्याचाच महापालिकेचा प्रयत्न आहे. अतिरिक्त आयुक्त पुढे म्हणाले, ही योजना कॅशलेस राहणार आहे. याचाही कर्मचाऱ्यांना फायदाच होणार आहे. याबाबत कर्मचारी संघटनांना देखील विश्वासात घेतले जाणार आहे.

| कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम

प्रशासनाने योजनेची चांगली बाजू सांगितली असली तरी कर्मचारी संघटना मात्र आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले कि, पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना सन १९६७ पासून अविरतपणे आजतागायत सुरु आहे. प्रशासनाने अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना बंद करून खाजगी विमा कंपनीस वैद्यकीय योजना चालविणेस देणेबाबत प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. याबाबत पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन(मान्यताप्राप्त) व सहयोगी
संघटनांना मनपा प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारे विश्वासात घेतलेले नाही. सदर योजना खाजगी विमा कंपनीमार्फत चालविण्यास देणेबाबत महानगरपालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा प्रखर विरोध असून या बाबत युनियनने तातडीने पावले उचलावीत अशी जोरदार मागणी
कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. तरी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना कायमस्वरूपी बंद होऊन विमा कंपनीमार्फत नवीन वैद्यकीय योजना राबविल्यास सर्वच कर्मचाऱ्यांचे अतोनात नुकसान होणार असून, सन १९६७ पासून सुरू असलेली कामगारांचे आरोग्याशी निगडीत अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना अशीच यापुढे देखील चालू राहावी, असे ही पदाधिकारी म्हणाले.

Insurance Broker | CHS | ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करा | कर्मचारी संघटनांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करा

| कर्मचारी संघटनांची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे : महापालिका कर्मचारी आणि आजी माजी नगरसेवकांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी महापालिकेकडून अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालवली जाते. मात्र ही योजना आता मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात जाणार आहे. त्यासाठीची प्रक्रिया महापालिका आरोग्य विभागाने सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे. मात्र याला महापालिका कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करा, अशी मागणी संघटनांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. 

महापालिका कर्मचारी आणि कर्मचारी संघटना अंशदायी वैद्यकीय सहायता योजना चालू राहावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार आंदोलने देखील केली आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना तशी खात्री देखील देण्यात आली होती. कारण कर्मचाऱ्यांना ही योजना आपली वाटते. मेडिक्लेम कंपनीच्या ताब्यात ही योजना गेली तर आमचे नुकसान होईल, असा महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे. तरीही महापालिका प्रशासनाने या योजनेच्या सदस्यासाठी वैद्यकीय विमा काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. योजनेतील सदस्यांना वैद्यकीय विमा देण्यासाठी आणि यावर अमल करण्यासाठी महापालिका ब्रोकर (Insurance broker) नियुक्त करणार आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने निविदा मागवली आहे. मात्र याला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. याबाबत पुणे महापालिका कामगार युनियन, अभियंता संघ, पीएमसी एम्प्लोईज युनियन आणि डॉक्टर्स असोसिअशन यांच्याद्वारे महापालिका आयुक्तांना पत्र देण्यात आले आहे.

संघटनाचे काय आहे म्हणणे?

पुणे महानगरपालिकेमध्ये अंशदायी वैद्यकिय सहाय्य योजना
1967 सालापासुन अंमलात आहे, व हि योजना कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची व्यवस्थितपणे काळजी घेतली जात आहे. व या योजनेचा सकारात्मक
परीणाम कर्मचाऱ्यांच्या काम करण्यात सुध्दा दिसुन येतो. एकाएकी ही योजना मेडिक्लेम कंपनीकडे देण्यासंबंधी आपण सुरवात केली आहे. याला आमचा तिव्र विरोध असुन आम्ही आपल्यास विनंती करतो
की, हि ईन्शुरंस ब्रोकर नेमणुकिची निविदा प्रक्रिया रद्द करावी. त्याचबरोबर या बाबत चर्चा करण्याकरीता  आपली वेळ देण्यात यावी. ही विनंती.
—