कोरोना आणि ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे गेल्या आहेत. पुणे महापालिकेसाठी तीन सदस्यांच्या प्रभाग निश्चित केला आहे. या प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा जाहीर होऊन त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या. त्याची सुनावणी होऊन प्रारूप आराखड्यात आवश्‍यक असलेल्या बदलांचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे अंतिम आराखडा जाहीर करून आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्याची प्रक्रिया अद्याप शिल्लक आहे. त्यातच राज्य सराकरने विधिमंडळात नवीन कायदा पारित करून निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. त्यामुळे या निवडणुका किमान सहा महिने पुढे जातील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

 दुपारी सव्वाबारा वाजता स्थायी समितीची अंदाजपत्रकाची बैठक आहे. यामध्ये भाजपकडून उपसूचना मांडून त्यांना आयुक्तांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकात हवे ते बदल करून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, आयुक्तांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकात बदल करता येत नाहीत. त्यासाठी मुख्यसभेची मान्यता घ्यावी लागते, असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत वाद होण्याची शक्यता आहे. दुपारी तीन वाजता आॅनलाइन मुख्यसभा होणार आहे. या मुख्यसभेत महत्त्वाचे विषय नाहीत. पण या सभेत गेल्या पाच वर्षांचा मागोवा घेणारी भाषणे व भावनिक भाषणे होण्याची शक्यता आहे. सुविधा काढून घेणारमंगळवारपासून आयुक्त विक्रम कुमार हे प्रशासक म्हणून महापालिकेचा कारभार सांभाळणार आहेत. महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांची कार्यालय, गाड्या व इतर सुविधा काढून घेतल्या जातील. त्याबाबतही प्रशासनाकडून तयारी सुरु झाली आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्तांनी मांडलेल्या अंदाजपत्रकावर चर्चा होणार आहे. याचवेळी भाजपकडून स्थायी समिती बरखास्त होऊ शकत नाही, त्यामुळे अध्यक्ष हेमंत रासने हेच पुढील वर्षाचे अंदाजपत्रक मांडणार असे सांगत आहेत. त्यास विरोधीपक्षांनी विरोध केला आहे.  बैठकीत अंदाजपत्रकावर उपसूचना देऊन त्यात बदल करायचे प्रस्ताव भाजपकडून केले जाऊ शकणार आहेत. तर प्रशासनाने राज्य सरकारकडे भाजपच्या दाव्याबाबत खुलासा मागितलेला असून, त्यावर उत्तर न मिळाल्यास प्रशासनाला कठोर भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

: भाजप पुन्हा नको; शिवसेना करणार आंदोलन

दरम्यान शहर शिवसेना आज दुपारी महापालिकेत आंदोलन करणार आहे. भाजप पुन्हा नको रे बाबा, अशा पद्धतीच्या घोषणा शिवसेनेने तयार केल्या आहेत. तसेच   पुणे महापालिकेत मागील पाच वर्षात केलेला भ्रष्टाचार पथनाट्याच्या माध्यमातून जनतेसमोर मांडण्यात येणार आहे. तसेच पालिकेतील भ्रष्टाचाराची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणी आंदोलनाद्वारे करण्यात येणार आहे.