Khadakwasla Canal Burst | खडकवासला कालवा फुटीच्या घटनेत कुणाचाही दोष नाही | आपत्कालीन घटना | राज्य सरकारच्या समितीचा निष्कर्ष
Khadakwasla Canal Burst | सप्टेंबर 2018 मध्ये नवीन मुठा उजवा कालवा फुटीची दुर्घटना झाली होती. याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल दिला आहे. समितीने कुणाही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला दोषी न मानता ही घटना आपत्कालीन स्वरूपाची होती, असे म्हटले आहे. (Khadakwasla Canal Burst)
अहवालानुसार नवीन मुठा उजवा कालवा फुटीबाबतच्या समितीचा अहवाल, महामंडळाचे अभिप्राय, व वस्तुस्थिती विचारात घेता असे निदर्शनास येते की, खडकवासला कालवा फुटीची घटना ही आपत्कालीन स्वरूपाची होती. विसर्गाचे योग्य परिचालन न झाल्याने या परिरक्षण व देखभाल दुरूस्तीमधील त्रुटीमुळे वा जाणूनबुजून फोडल्यामुळे हा कालवा फुटला असा निष्कर्ष समितीने काढलेला नाही. तसेच कालवा फुटीची समितीने मांडलेली संभाव्य कारणमिमांसा विचारात घेता यास सकुठलाही क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी / कर्मचारी दोषी असल्याचे दिसून आलेले नाही. (Pune News)
तथापि, भविष्यात अशा घटना होऊ नयेत याची काळजी घेण्यासाठी व्यवस्थेतील दोष (system faults) निवारण करणे गरजेचे आहे. हा कालवा ब्रिटीशकालीन असून पुणे शहरातील वस्तीमधून वरच्या पातळीवरून जातो. त्यामुळे धोक्याचा विचार करता कालव्याचा परिसर व देखभालीसाठी विशेष काळजी घेणे आवश्यक ठरते. त्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात आले आहेत.
१) कालव्याच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शनपर सूचनांचे सर्व स्तरावरील अभियंत्यांनी आप-आपल्या जबाबदारीनुसार नियमित पालन करावे.
२) कालव्याच्या माती काम / बांधकामाच्या सविस्तर तपासणीसंदर्भात शासन निर्णय दि. २४/०३/२०२२ निर्गमित केला आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
३) पुणे महानगरपालिका, पुणे, जिल्हाधिकारी, पुणे व जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे एकत्रित कृती दल स्थापन
करून त्यामार्फत कालव्यावरील अतिक्रमण राखण्याकरीता धडक मोहिम राबविण्यात यावी. तसेच सदर एकत्रित कृती दलाने पुणे शहर हद्दीतील कालव्यानजीक असलेल्या विहिरी व बोअरवेल ह्या कालव्यासाठी संपादित जागेत आहेत किंवा कसे, तसेच त्या अधिकृत आहेत की अनधिकृत आहेत याची पडताळणी करावी व अनधिकृत असल्यास त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याकरिता आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांना कळवावे व पाठपुरावा करावा.
४) नदी, नाल्यात पूर रेषेच्या आत प्रतिबंधित क्षेत्रात असलेली बांधकामे संबंधित यंत्रणांनी त्वरित हटविणे आवश्यक असून त्यानुसार आपले स्तरावरून संबंधित यंत्रणांना स्वतंत्रपणे कळवावे.
5) नदी, नाल्यांवर असलेले छोटे अथवा मोठे पूल यांचे water way स्वच्छ असतील याची खबरदारी घेण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात, तसेच या नाल्याची वहनक्षमता वाढविण्यासाठी नाला रुंदीकरण व खोलीकरण संबंधित आवश्यक कामे संबंधित यंत्रणेनी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करावा.
6) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय दि.२१/०८/२०१९ मध्ये स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याप्रमाणे नदी, नाल्याशेजारी बांधण्यात येणारी संरक्षक भिंती सारख्या बांधकामाची संकल्पने सक्षम अभियांत्रिकी संस्थांकडून करून घेण्यात यावीत. पुणे शहर हदीतील सर्व नदी/नाला काठच्या अस्तित्वातील संरक्षक भिती व त्यासारख्या बांधकामांचे structural andit संबंधित यंत्रणेने तातडीने करून त्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करून त्याबाबतचा अहवाल उपलब्ध करून घ्यावा.
७) नवीन मुठा उजवा कालव्याच्या पुणे शहर हद्दीतील लांबीमध्ये देखभाल दुरूस्ती अभावी जिवीत व मालमत्तेस धोका (Hazand) निर्माण होत असल्यामुळे कालव्याथी मातीकामे व बांधकामांची दुरुस्ती विशेष
मोहीम घेऊन पूर्ण करण्यात यावी. ही दुरूस्ती महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या सिंचन / बिगरसिंचन पाणीपट्टीतून तसेच विशेष दुरूस्ती अंतर्गत शासन स्तरावरून प्रथम प्राधान्याने प्रशासकीय मान्यता घेऊन करण्यात यावी. त्यासाठी संदर्भाय पत्रासोबत सादर केलेल्या समितीच्या अहवालातील परिच्छेद ५.४ मध्ये दिलेल्या देखभाल दुरुस्तीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना नुसार आवश्यक कार्यवाही करावी.
८) पुणे महानगरपालिका, पुणे संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी सदर प्रशिक्षण तातडीने पूर्ण करावे. जिल्हाधिकारी, पुणे व जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना एकत्रितपणे प्रशिक्षण, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा यशदा, पुणे यांचेमार्फत देण्यात यावे
९) कालव्यामधील अनधिकृत पाणी उपसा व टँकरद्वारे पाणी चोरी रोखण्याकरीता पुणे महानगरपालिका, पुणे, जिल्हाधिकारी, पुणे, जलसंपदा विभाग व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण विभाग यांचे एकत्रित कृती दल स्थापन करण्यात यावे व सदर कृती दलास गैर प्रकार आढळून आल्यास महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ व इंडियन पीनल कोडनुसार अनधिकृत उपसा /पाणी चोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे
दाखल करण्यात यावे.
१०) कालवा / धरण फुटीबाबत संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना आवश्यक प्रशिक्षण मेटा, नाशिक/ यशदा, पुणे येथे आयोजित करण्यात यावे.
स्वागतदा विभागाची मालमत्ता प्रतिबंधीत व सुरक्षित राहील याकरीता उपाययोजना करावी व त्यासाठी पुणे महानगरबीची तरतूद सिंचन, बिगरसिंचन पाणीपट्टीच्या रकमेतून टप्याटप्याने उपलब्ध करून द्यावी.
२) कालव्याच्या माती काम / बांधकामाच्या सविस्तर तपासणीसंदर्भात शासन निर्णय दि. २४/०३/२०२२ निर्गमित केला आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी.
३) पुणे महानगरपालिका, पुणे, जिल्हाधिकारी, पुणे व जलसंपदा विभाग, पुणे यांचे एकत्रित कृती दल स्थापन
करून त्यामार्फत कालव्यावरील अतिक्रमण राखण्याकरीता धडक मोहिम राबविण्यात यावी. तसेच सदर एकत्रित कृती दलाने पुणे शहर हद्दीतील कालव्यानजीक असलेल्या विहिरी व बोअरवेल ह्या कालव्यासाठी संपादित जागेत आहेत किंवा कसे, तसेच त्या अधिकृत आहेत की अनधिकृत आहेत याची पडताळणी करावी व अनधिकृत असल्यास त्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्याकरिता आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांना कळवावे व पाठपुरावा करावा.
४) नदी, नाल्यात पूर रेषेच्या आत प्रतिबंधित क्षेत्रात असलेली बांधकामे संबंधित यंत्रणांनी त्वरित हटविणे आवश्यक असून त्यानुसार आपले स्तरावरून संबंधित यंत्रणांना स्वतंत्रपणे कळवावे.
5) नदी, नाल्यांवर असलेले छोटे अथवा मोठे पूल यांचे water way स्वच्छ असतील याची खबरदारी घेण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात, तसेच या नाल्याची वहनक्षमता वाढविण्यासाठी नाला रुंदीकरण व खोलीकरण संबंधित आवश्यक कामे संबंधित यंत्रणेनी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पत्रव्यवहार व पाठपुरावा करावा.
6) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय दि.२१/०८/२०१९ मध्ये स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याप्रमाणे नदी, नाल्याशेजारी बांधण्यात येणारी संरक्षक भिंती सारख्या बांधकामाची संकल्पने सक्षम अभियांत्रिकी संस्थांकडून करून घेण्यात यावीत. पुणे शहर हदीतील सर्व नदी/नाला काठच्या अस्तित्वातील संरक्षक भिती व त्यासारख्या बांधकामांचे structural andit संबंधित यंत्रणेने तातडीने करून त्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना करून त्याबाबतचा अहवाल उपलब्ध करून घ्यावा.
७) नवीन मुठा उजवा कालव्याच्या पुणे शहर हद्दीतील लांबीमध्ये देखभाल दुरूस्ती अभावी जिवीत व मालमत्तेस धोका (Hazand) निर्माण होत असल्यामुळे कालव्याथी मातीकामे व बांधकामांची दुरुस्ती विशेष
मोहीम घेऊन पूर्ण करण्यात यावी. ही दुरूस्ती महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या सिंचन / बिगरसिंचन पाणीपट्टीतून तसेच विशेष दुरूस्ती अंतर्गत शासन स्तरावरून प्रथम प्राधान्याने प्रशासकीय मान्यता घेऊन करण्यात यावी. त्यासाठी संदर्भाय पत्रासोबत सादर केलेल्या समितीच्या अहवालातील परिच्छेद ५.४ मध्ये दिलेल्या देखभाल दुरुस्तीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना नुसार आवश्यक कार्यवाही करावी.
८) पुणे महानगरपालिका, पुणे संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी सदर प्रशिक्षण तातडीने पूर्ण करावे. जिल्हाधिकारी, पुणे व जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांना एकत्रितपणे प्रशिक्षण, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा यशदा, पुणे यांचेमार्फत देण्यात यावे
९) कालव्यामधील अनधिकृत पाणी उपसा व टँकरद्वारे पाणी चोरी रोखण्याकरीता पुणे महानगरपालिका, पुणे, जिल्हाधिकारी, पुणे, जलसंपदा विभाग व महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण विभाग यांचे एकत्रित कृती दल स्थापन करण्यात यावे व सदर कृती दलास गैर प्रकार आढळून आल्यास महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ व इंडियन पीनल कोडनुसार अनधिकृत उपसा /पाणी चोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे
दाखल करण्यात यावे.
१०) कालवा / धरण फुटीबाबत संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांना आवश्यक प्रशिक्षण मेटा, नाशिक/ यशदा, पुणे येथे आयोजित करण्यात यावे.
स्वागतदा विभागाची मालमत्ता प्रतिबंधीत व सुरक्षित राहील याकरीता उपाययोजना करावी व त्यासाठी पुणे महानगरबीची तरतूद सिंचन, बिगरसिंचन पाणीपट्टीच्या रकमेतून टप्याटप्याने उपलब्ध करून द्यावी.
——
