PMC Pune Employees | पुणे | राज्य सरकारच्या आदेशानुसार राज्यभरात मराठा समाज (Maratha Samaj) आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण (Open Category Survey) करण्यात येणार आहे. पुणे शहरात (Pune City) देखील हे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) 1 हजार 5 कर्मचाऱ्यांची (Pune Corporation Employees) या कामासाठी प्रगणक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांची यादी सरकारला पाठवण्यात आली आहे. मात्र या यादीतील काही सेवक असे आहेत जे मृत झालेले आहेत. तसेच सेवानिवृत्त देखील झाले आहेत. महापालिका प्रशासनाच्या या कामाबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.  (PMC Pune News)

महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम दिले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व ग्रामीण आणि शहरी भागातील मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. पुणे शहरात देखील हे काम असणार आहे. आगामी काळात घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडून महापालिकेकडून माहिती मागवण्यात येत आहे. कमी कालावधीत हे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी जास्त कर्मचाऱ्यांची यासाठी आवश्यकता आहे. प्रशासनाकडून विविध खात्यातील 1 हजार 5 कर्मचारी प्रगणक म्हणून नियुक्त केले आहेत. दरम्यान हे काम कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक असेल. या कर्मचाऱ्यांची माहिती सरकारला पाठवण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation News)

दरम्यान या यादीतील काही सेवक हे मृत झालेले आहेत तर काही सेवक हे सेवानिवृत्त झालेले आहेत. असे असतानाही या सेवकांना ऑर्डर कशी दिली गेली याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. खरे पाहता ही यादी अद्ययावत करून पाठवणे गरजेचे असते. मात्र प्रशासनाची उदासीनता येथे दिसून आली आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाला विचारले असता सांगण्यात आले कि माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून आम्ही यादी घेतो. त्यानुसार ऑर्डर काढल्या जातात. तसेच नावे भरपूर असल्याने आम्ही प्रत्येक नाव तपासू शकत नाही. तसेच अशा यादीत 1% चूक गृहीत धरलेली असते. तर माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाला माहिती विचारली असता सांगण्यात आले कि सामान्य प्रशासन विभागाकडून सेवकांची माहिती अपडेट करण्यासाठी आली तर आम्ही तात्काळ बदल करून घेतो. आम्ही शेवटची यादी 6 डिसेंबर ला दिली होती. त्या यादीत  ऑक्टोबर अखेर पर्यंतच्या सेवकांची माहिती होती.

याचाच अर्थ असा होतो कि दोन महिने जुनी यादी सरकारला पाठवण्यात आली. प्रशासनाने मनावर घेतले असते तर डिसेंबर अखेर किंवा जानेवारी 10 पर्यंतच्या सेवकांची अपडेट माहिती देता आली असती. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळेच मृत सेवकांना देखील ऑर्डर गेली आहे. यासाठी आता कुणाला जबाबदार धरले जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

—-