पुणे | १ जानेवारी २०१६ नंतर विविध शेड्यूलमान्य पदावर मनपा सेवेत रुजू झालेल्य. वर्ग १ ते वर्ग ४ मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार कोणतीही रक्कम देय होत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. याबाबत संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करून देखील मनपा प्रशासनाकडून याबाबत निश्चित अशी माहिती देण्यात येत नाही. तसेच संदर्भाकित परिपत्रकामध्ये या सेवकांना देय असलेल्या रकमेबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे या कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ वेतन आयोगाचा लाभ द्यावा. अशी मागणी कर्मचारी संघटनानी महापालिका प्रशासनाकडे केली आहे.

संघटनेच्या निवेदनानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या पुणे मनपा अधिकारी व कर्मचारी यांना १ जानेवारी २०१६ पासून ७ वा वेतन आयोग लागू झाला असून त्यानुसार सद्यस्थितीत सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन अदा केले जात आहे. १ जानेवारी २०२१ ते ३१ ऑक्टोबर २०२१ या

१० महिन्याच्या कालावधीचा वेतनातील फरक माहे एप्रिल २०२२ मध्ये अदा करणेत आलेला आहे. संदर्भाकित अन्वये नुकतेच १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०२० अखेर ५ वर्षे कालावधीतील सुधारित वेतनश्रेणीनुसार देय फरक ५ समान हप्त्यात अदा करणेबाबत परिपत्रक जारी करण्यात आलेले आहे.

 १ जानेवारी २०१६ नंतर विविध शेड्यूलमान्य पदावर मनपा सेवेत रुजू झालेल्या वर्ग १ ते वर्ग ४ मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार कोणतीही रक्कम देय होत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. याबाबत संघटनेने वेळोवेळी पाठपुरावा करून देखील मनपा प्रशासनाकडून याबाबत निश्चित अशी माहिती देण्यात येत नाही. तसेच

संदर्भाकित परिपत्रकामध्ये या सेवकांना देय असलेल्या रकमेबाबत उल्लेख नाही. त्यामुळे या कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. वास्तविक पाहता एकाच संस्थेमध्ये कार्यरत सेवकांपैकी काही सेवकांना वेतन आयोगाचा लाभ होतो व काहीना त्यामुळे नुकसान होत आहे हि

कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी बाब आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेमध्ये दिनांक १ जानेवारी २०१६ नंतर विविध शेड्यूलमान्य पदावर रुजू झालेल्या सेवकांना त्यांचे रुजू दिनांकापासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनावर मिळणारा महागाई भत्ता (D.A)घरभाडे भत्ता (H.R.A) इत्यादीबाबत तपशीलवार विवरण पत्र तयार करून मुख्य लेखा  व वित्त विभागाकडून ती तपासण्यात येवून त्यानुसार देय असणारी

रक्कम संबधित सेवकांना तात्काळ रोख स्वरुपात तात्काळ देण्याबाबत कार्यवाही होणेसाठी  मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना आदेश होणेस विनंती आहे. अशी मागणी संघटनानी केली आहे.