पुणे : (The Karbhari Online) – पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation (PMC) छोट्या थकबाकीदारांकडून बँड वाजवत आणि इतर तत्सम प्रकारे योजना अमलात आणत मिळकत कराची थकबाकी वसूल करते. मात्र बड्या म्हणजे 1 कोटी पेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या लोकांवर मात्र महापालिका कुठलीही कारवाई करताना दिसत नाही. कारण 1 कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या फक्त 1746 बड्या लोकांनी महापालिकेचे 5182 कोटीं थकवले आहेत. माहिती अधिकारातून ही बाब उजेडात आली आहे. या वसूलीसाठी प्रयत्न केले जावेत. अशी मागणी सजग नागरिक मंचाच्या विवेक वेलणकर (Vivek Velankar Sajag Nagrik Manch) यांनी केली आहे. (Pune Municipal Corporation Property tax Department)

याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले कि, पुणे महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाला मी सोमवारच्या माहिती अधिकार दिनात १ कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त मालमत्ता कराची थकबाकी असलेल्या मालमत्तांची माहिती मागितली होती. ज्याच्या उत्तरात मला सोबत जोडलेली माहिती दिली गेली जी अत्यंत धक्कादायक आहे. १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता कराची थकबाकी असणारे फक्त १७४६ थकबाकीदार असून त्यांच्याकडे ५१८२  कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे दिसून येत आहे. यापैकी ९४ केसेस विविध कोर्टांमध्ये प्रलंबित आहेत. ज्यामध्ये अडकलेली रक्कम ९८८ कोटी  रुपये आहे. ज्यात फक्त दोन केसेस मध्ये अडकलेली रक्कम ५६५ कोटी रुपयांची आहे.

वेलणकर यांनी पुढे सांगितले कि, मोबाईल TOWER च्या १०६१  केसेस असून ज्यात अडकलेली रक्कम २४२७ कोटी रुपये आहे. ही प्रकरणे पण अनेक वर्षे कोर्टात प्रलंबित असल्याचे मला सांगितले गेले. गेली कित्येक वर्षे या सर्व  केसेस कोर्टात प्रलंबित आहेत. हे विधी विभागाचे संपूर्ण अपयश आहे. महापालिकेच्या विधी आणि मालमत्ता कर विभागाने विशेष कक्ष स्थापन करून या  सर्व केसेस चा निकाल शीघ्र गतीने लागावा यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यातील किमान निम्म्या केसेस चा निकाल महापालिकेच्या बाजूने लागला तरी मनपाला १८०० कोटी   रुपये उत्पन्न मिळू शकेल.

या यादीत १८४ केसेस “दुबार” कर आकारणीच्या आहेत ज्यात अडकलेली रक्कम ५७६ कोटी रुपये आहे.  ज्याची शहानिशा करून त्या या यादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरु करणे आवश्यक आहे. या यादीत १९३ केसेस “dispute” म्हणून दाखवलेल्या आहेत. ज्यात अडकलेली रक्कम ५६१ कोटी रुपये आहे. या केसेस मधील “dispute” तातडीने resolve करून पैसे वसूल करणे गरजेचे आहे. यामध्ये ७९ कोटी रुपये संरक्षण खात्याची तर ५६ कोटी रुपये महावितरणची थकबाकी आहे.  पाटबंधारे खात्याची थकबाकी ७३ कोटी रुपयांची असून त्याची वसुली महापालिका पाटबंधारे विभागाला देत असलेल्या पाणी पट्टी मधून करणे आवश्यक आहे. या संबंधीचे पत्र कर आकारणी प्रमुखांनी पाणीपुरवठा विभाग प्रमुखांना पाच वर्षांपूर्वी देऊनही अजून कार्यवाही झालेली नाही. अनेक थकबाकीदारांची प्रकरणे कोर्टात प्रलंबित नसल्याचे दिसत आहे. असेही वेलणकर यांनी सांगितले.

—-

– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच. पुणे