पुणे | अलनिनो वादळाच्या पार्श्वभूमीवर पाण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर आहे. पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण करण्यासोबतच आवश्यक तिथे पाणी कपात करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने आराखडा केला आहे. मात्र एक दिवसाआड पाणी घ्यायला महापालिकेचा विरोध आहे. पुणेकरांना किती पाणी मिळणार? याबाबतचा निर्णय परवा (ता.26) ला पालकमंत्री यांच्यासोबत होणाऱ्या कालवा समितीच्या बैठकीत होणार आहे.

भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार दक्षिण पॅसिफीक महासागरातील “अलनिनो” या समुद्र प्रवाहाच्या सक्रीयतेमुळे देशातील मान्सुन पर्जन्यावर विपरीत परीणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे जुन,२०२३ नंतर देखील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणाच्या उपाययोजना राबविणे आवश्यक राहील. तसेच चालु उन्हाळयात तीव्र उष्णतेच्या लाटा येण्याच्या संभावना आहेत. तीव्र उष्णतेमुळे पाण्याच्या बाष्पीभवनामुळे होणारा ह्रास विचारात घेता, अचानकरित्या पाणीसाठा खालवू शकतो. या परिस्थितीत आगामी कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईची परिस्थिती सर्वसाधारण स्थितीपेक्षा गंभीर होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर मंत्री मंडळ सचिव भारत सरकार व मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी आपत्कालीन पाणी आराखडा बनवण्याचे निर्देश दिले होते. महापालिकेने हा आराखडा सरकारला सादर केला आहे.

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेला ज्या धरणात होत आहे, त्या धरणाचे पाणी त्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसासठी आरक्षित करण्याबाबत संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्या विभागातील जलसंपदा विभागास कळवावे. असे सरकारने आदेशात म्हटले होते.

त्यानुसार महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला पत्र लिहिले आहे. यात म्हटले आहे कि, सद्यस्थितीत पुणे महानगरपालिकेमार्फत पुणे शहरासाठी सरासरी १४७० एम.एल.डी. प्रतिदिन याप्रमाणे पाणवठा केला जात आहे. त्यानुसार 15 ऑगस्ट २०२३ अखेर पुणे शहरासाठी एकुण सुमारे ७.टी.एम.सी. आहे. तरी खडकवासला प्रकल्पामधून पुणे शहरासाठी ७.टी.एम.सी. पाणी आरक्षित करावे. यावर आता कालवा समितीच्या बैठकीत चर्चा होणार आहे. शहराला एकदिवस आड पाणी मिळणार किंवा कसे हे याच बैठकीत ठरणार आहे.

असे असले तरी महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने तयारीचा भाग म्हणून एक दिवसाआड पाण्याचे नियोजन तयार ठेवले आहे. कुठल्या परिसराला कुठल्या दिवशी पाणी द्यायचे, याचे नियोजन तयार करण्यात आले आहे.