SRA | PMC Pune | झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे प्राधिकरण न राहता फक्त पुणे शहरातील जुने वाडे आणि इमारती यांच्या पुनर्वसनासाठी बनलेले प्राधिकरण आहे.  झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय वॉर्ड ऑफिसर च्या माध्यमातून त्यांच्या अभियंत्याकडनं घेतात आणि जुने वाडे हे झोपडपट्टी सदृश असल्याचे जाहीर करून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना जाहीर करतात. असा आरोप माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे, संजय बालगुडे यांनी केला होता. याकडे महापालिका आयुक्तांनी गंभीरपणे लक्ष दिले आहे. अशा प्रस्तावांना स्थगिती देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation)

माजी नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्तांना मागणी केली होती कि, अभिप्रायामुळे पुणे महानगरपालिकेचे नुकसान आहे. कारण पुणे मनपाला विकास शुल्क मिळत नाही. विकासकाला शुल्क भरावे लागत नाही आणि टीडीआर विकून करोडो रुपये मिळतात. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या वार्ड रचनेतील अभियंत्यांना हाताशी धरून हे सगळे षडयंत्र चालू आहे. निवेदनात म्हटले होते कि, पुणे महानगरपालिकेच्या पेठांच्या मध्ये जवळपास 20 हजार वाडे आहेत त्यांचा विचार केला तर हा 50 हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार घोटाळा आहे. माजी नगरसेवकांनी महानगरपालिका आयुक्त यांना विनंती केली होती कि आयुक्तांच्या  परवानगीशिवाय कुठल्याही अभियंत्याने झोपडपट्टी सदृश्य असा अभिप्राय देऊ नये. त्यानुसार आयुक्तांनी नुकतेच याबाबत आदेश जारी केले आहेत. 

आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे कि, पुणे महानगरपालिका हद्दीतील झोपटपट्टी नसलेल्या व महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन आणि पुनर्विकास ) अधिनियम १९७१ अन्वये घोषित गलिच्छ वस्ती नसलेल्या खाजगी मालकीच्या जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल / स्वीकार करून घेऊन त्यावर अशी बांधकामे झोपडपट्टी दर्शवून / समजून रहिवासी / भाडेकरूंचे झोपडपट्टीधारक म्हणून पात्र / अपात्रता ठरवून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरणाकडून पुणे महानगरपालिकेच्या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालकडे अहवाल मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे निदर्शनास आलेले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरणाकडून विशिष्ठ तक्त्यात ठराविक मुद्दयांबाबत क्षेत्रीय कार्यालयाकडून झोपडपट्टी सदृश्य अहह्वाल शिर्षकाखाली केवळ विशिष्ठ तपशील मागवून अशा जागा त्या आधारावर झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे, त्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नियमावलीनुसार रहिवासी भाडेकरूंना झोपडपट्टीधारक म्हणून विनामोबादला सदनिका/गाळे देणे, त्यापोटी विकसकास मोठ्याप्रमाणात चटई क्षेत्र / टीडीआरचा मोबदला देणे याबाबी होत असल्याचे सकृत दर्शनी निदर्शनास येत आहे. या पार्शवभूमीवर  ज्या प्रकरणांमध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून अहवाल पाठविण्यात आलेले आहेत, परंतु झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरणाकडून अध्याप प्रस्ताव मान्य करण्यात आलेले नाहीत, असे सर्व प्रस्ताव स्थगित करण्यात यावेत व त्या सर्व प्रकरणांचा अहवाल सादर करण्यात यावा.