Tag: Hemant Rasne
सिंहगड रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होणार
: पर्यायी रस्ता उपलब्ध होणार
पुणे : महापालिकेकडून प्रयेजा सिटी ते नांदेड सिटी डी. पी. रस्ता विकसित करण्याते येणार असून या रस्त्याच्या कामासाठी 1 कोटी 76 लाख 76 हजार रूपयांच्या खर्चास मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे सिंहगड रस्त्यावरून नांदेड सिटीकडे जाण्यासाठी पर्यायी रस्त्या उपलब्ध होणार असून मुख्यरस्त्यावरील वाहतूक कोंडीतून नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
विषयांकित कामाची निविदा मागविली असता प्रकरणी ९ निविदा प्राप्त झाल्या असून ७ निविदाधारक पात्र आहेत. ठेकेदार मे. मे.त्रिमुर्ती स्टोन मेंटल कं. यांची सर्वात कमी दराची (१८.५२%) कमी दराचे म्हणजेच टेंडर र.रु. १,४६,१०,३०२ २४ ची निविदा प्राप्त झाली आहे. तसेच जी.एस.टी. र.रू.२१,५१,७३८= १८ अधिक रॉयल्टी र.रू.६,३४,८८०=६४ अधिक मटेरीयल टेस्टिंग र.रू.१३,२३३=०० अधिक लेबरसेस ररू.१,७९,३११=५२ अधिक वर्करइंश्युरन्स र.रू ८९,६५५=७६पर्यंत अदा करणेत येणार आहे. सदर ठिकाणी प्रयेजा सिटी ते नांदेड सिटी डी.पी.रस्ता विकसित केल्याने सिहंगड रस्त्याला पर्यायी रस्ता उपलब्ध होणार आहे व पी.एम.वय प्रकल्पास जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध होणार आहे.
हातावर पोट असणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांसाठी स्थायी समितीचा मोठा निर्णय
: लॉकडाउनमधील १२ कोटी होणार माफ
पुणे : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे शहरातील लॉकडाउन काळातील पथारी व्यावसायिकांचे भाडे शुल्क आणि दंडाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय आज स्थायी समितीत घेण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. कोरोना काळात बिल बजावू न शकल्याने आगाऊ शुल्क न भरलेल्या एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीसाठीचे शुल्क ८ कोटी ३२ लाख रुपये आणि दंड ३ कोटी ६८ लाख रुपये असे १२ कोटी एक लाख रुपये माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. असे रासने यांनी सांगितले.
रासने पुढे म्हणाले, ‘गेल्या आर्थिक वर्षातील लॉकडाउनमुळे पथारी व्यावसायिकांचे भाडे आणि दंड माफ करण्यात यावा असा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे चर्चेला आला होता. त्यानुसार भाड्याच्या रकमेपोटी १६ कोटी २ लाख रुपये आणि या वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत दंडापोटी ३ कोटी ७४ लाख रुपये असे एकूण १९ कोटी ७६ लाख रुपये माफ करावे लागत होते.’
रासने म्हणाले, ‘या प्रस्तावावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ज्या काळात व्यवसाय करायला परवानगी देण्यात आली होती तो काळ वगळून उर्वरित काळासाठीचे भाडे शुल्क आणि दंड माफ करावा असा निर्णय करण्यात आला. त्यानुसार कोरोना काळात बिल बजावू न शकल्याने आगाऊ शुल्क न भरलेल्या एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीसाठीचे शुल्क ८ कोटी ३२ लाख रुपये आणि दंड ३ कोटी ६८ लाख रुपये असे १२ कोटी एक लाख रुपये माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे हातावर पोट असणाऱ्या आणि कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेल्या पथारी व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.’
माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली होती मागणी
याबाबत डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांनी प्रस्ताव देत मागणी केली होती. 22 जून ला त्यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. त्यांच्या पत्रानुसार गेले दीड वर्षे कोरोना काळात पुणे शहरातील शहरी व गरीब नागरीकांचे छोटे मोठे व्यवसाय पूर्णत: ठप्प झाले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील अधिकृत फेरीवाला, हातगाडीधारक, पथारीधारक, स्टॉलधारक हे देखील गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीमध्ये स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी कुटुंबाची मोडकळीस आलेली आर्थिक घडी बसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दीड वर्षात यांचेही व्यवसाय मोठया प्रमाणावरठप्प झाल आहेत. पुणे महानगरपालिकेतर्फे फेरीवाला धोरण नुसार या सर्व पथारीधारकांना सन २०२०- २०२१ च्या आर्थिक वर्षातील भाडे आकारणीची बिले पाठविण्यात आली आहेत. कमीत कमी बिलेही ५० रू प्रति दिन भाडे x ३६५ दिवस = १८२५० + २२५० रू. इतका दंड आकारला आहे. एक प्रकारे पुणे शहरातील जवळजवळ ८०००० पथारी व्यावसायिकांना अन्यायकारक आहे. तरी मागील आर्थिक वर्षामध्ये कोरोना काळात पथारीचे व्यवसाय पूर्णत: बंद असल्याने त्यांच्यावर
उपासमारीची वेळ आली आहे. आजही कोरोनाच्या नियमावलीमध्ये हे व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने चालू नाहीत. त्यामुळे सर्व पथारीधारकांना सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या भाडे आकारणीत व्यवसाय भाडे व दंड पूर्णत: माफ करणेत यावा. त्यानुसार आता दंड माफ करण्यात आला आहे
समाजातील शेवटचा माणूस सुखी होण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत
: स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने
लसीकरणांमुळे समाजाच्या मनातील कोविडची भीती संपली : पाटील
स्वत:च्या जीवावर उदार होऊन समाजासाठी कर्तव्य भावनेने अविरत कार्य करणार्या सेवाव्रती कर्मचार्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत करण्याच्या उद्देशाने दीर्घकालिन योजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले. पाटील म्हणाले, प्रासंगिक कार्यक्रमांतून आपण विविध वंचित घटकांना मदत करीत असतो. बेताच्या पगारामुळे त्यांना घर चालविणे अवघड असते. या कुटुंबांचा अभ्यास करून त्यांच्या गरजेनुसार शिक्षण, आरोग्य, ज्येष्ठांना मदत, मूलभूत सुविधा भागविण्यासाठी कायमस्वरूपी योजना केली पाहिजे. त्यांचा आर्थिक भार कमी झाला तर ते ही आर्थिक बचत करू शकतील. त्यासाठी सरकारबरोबर विविध संस्था आणि कार्यकर्त्यांनी काम करण्याची गरज आहे.