Annasaheb Waghire College | शिक्षकांची रिक्त पदे भरल्यानंतरच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करा” | माजी कुलगुरू डॉ.आर. एस माळी यांचे प्रतिपादन

Categories
Breaking News Education social पुणे महाराष्ट्र

“शिक्षकांची रिक्त पदे भरल्यानंतरच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करा”

| माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस माळी यांचे प्रतिपादन

आज महाविद्यालये,विद्यापीठे यांची संख्या वाढली,पण गुणवत्ता वाढली का? याचा विचार नवीन शैक्षणिक धोरणात अग्रक्रमाने व्हावा. शिक्षकांची रिक्त पदे भरल्यानंतरच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करा. कारण नवीन धोरण राबविताना शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. असे प्रतिपादन माजी कुलगुरू डॉ आर एस माळी यांनी केले.

पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे, अण्णासाहेब वाघिरे महाविद्यालय, ओतूर, ता-जुन्नर येथे दि.१० व ११ फेब्रुवारी २०२३.रोजी “राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण- 2020 आणि त्याची अंमलबजावणी” या विषयावरील दोन दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. चर्चासत्रासाठी देशभरातील नामवंत शिक्षण तज्ञ,अभ्यासक, प्राध्यापक, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले .N.E.P वर ३०० विद्यार्थ्यांनी दोन दिवसात पोस्टर प्रेझेन्टेशन केले. अशी माहिती महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अभय खंडागळे, ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी डॉ.एस.बी. वाळके,डॉ.एम.बी.खंदारे व प्रसिद्धी विभाग प्रमुख डॉ.वसंत गावडे यांनी दिली. या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन व बीजभाषण प्रमुख पाहुणे डॉ. विजय जोशी (ज्येष्ठ सल्लागार ,रुसा,महाराष्ट्र राज्य) यांनी केले. ते आपल्या बीज भाषणात म्हणाले,”आज आपल्याला नव्या व्यवस्थेची निर्मिती करावी लागेल. इंग्रजी म्हणजे ज्ञान हे अजिबात सत्य नाही.मातृभाषे विषयीचा आदर नवीन धोरणात आहे.व्होकेशनल ट्रेनिंगची आज गरज आहे. जीवन आणि शिक्षण हळूहळू दूर होत गेले. शिक्षणातून येथून पुढे पांढऱ्या कॉलरची फौज तयार होता कामा नये.आजची युवा पिढी प्रचंड स्पर्धेच्या दबावाखालीअसलेली आहे.म्हणून विद्यार्थ्यांना दिशादर्शक शिक्षण देणे गरजेचे आहे.आज आपल्याला कौशल्यप्राप्त मनुष्यबळ निर्माण करावयाचे आहे. चळवळीच्या अग्रभागी मध्यमवर्ग असतो. मध्यमवर्गाला आत्ममग्न परिस्थितीतून बाहेर यावे लागणार आहे.” सदर चर्चासत्रा दरम्यान डॉ. गोपाल गौर बनिक(आसाम)यांनी आपले विचार मांडले.

दुसऱ्या दिवसाच्या सत्रात डॉ.आर. एस.माळी(माजी कुलगुरू,बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव.) म्हणाले,”आज महाविद्यालये,विद्यापीठे यांची संख्या वाढली,पण गुणवत्ता वाढली का?याचा विचार नवीन शैक्षणिक धोरणात अग्रक्रमाने व्हावा. शिक्षकांची रिक्त पदे भरल्यानंतरच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करा. कारण नवीन धोरण राबविताना शिक्षकांची भूमिका महत्त्वाची आहे.”डॉ.पंडित विद्यासागर(माजी कुलगुरू,स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ,नांदेड) म्हणाले,”पदवी मिळविल्यानंतर विद्यार्थी जीवन जगण्यास सक्षम व्हावा.गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कौशल्य व व्यावसायिक शिक्षण गरजेचे. विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वातंत्र्य मिळणार.या सर्वांमधून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होईल.” डॉ.डी डी.पाटील,डॉ.दीपक माने, डॉ.प्रवीण सप्तर्षी, प्रोफेसर विनय रावळे आदी मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमासाठी उपप्राचार्य डॉ.के.डी.सोनवणे, कनिष्ठ विभागाचे उपप्राचार्य प्रा.अमृत बनसोड,भारतातील विविध राज्यांतील अनेक संशोधक,प्राध्यापक,विद्यार्थी, महाविद्यालयाचे कनिष्ठ व वरिष्ठ विभागातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रास्ताविक उपप्राचार्य डॉ.एस.एफ. ढाकणे यांनी केले.सूत्रसंचालन डॉ.अमोल बिबे यांनी केले. आभार उपप्राचार्य डॉ.व्ही.एम. शिंदे यांनी मानले.

Dilip walse patil : सहकार क्षेत्रातील अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करु- गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

Categories
Political पुणे महाराष्ट्र

सहकार क्षेत्रातील अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करु- गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

पुणे:- सहकार क्षेत्रातील अडीअडचणी सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येईल, असे प्रतिपादन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केले.

राष्ट्रीय सहकार सप्ताह निमित्ताने मंचर येथील शरदचंद्र पवार सभागृहात आयोजित खेड, आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या परिषदेप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी शरद सहकारी बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा, पुणे जिल्हा सहकारी सहकारी दूध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष विष्णू हिंगे, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती देवदत्त निकम, पुणे जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे संचालक यतीनकुमार हुले आदी उपस्थित होते.

श्री. वळसे-पाटील म्हणाले, सहकारी पतसंस्था ह्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या संस्था असून नागरिकांच्या गरजा भागविण्याचे काम करतात. सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न केला जातो. सहकारी संस्थांनी आजपर्यंत उत्तम काम करत गरजेनुसार नागरिकांना मदत केलेली आहे. सहकार क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या अडीअडचणी शासन दरबारी मांडून आवश्यक तेथे सहकार कायद्यात, शासन निर्णयात अनुकूल बदल करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे त्यांनी सांगितले.