Sugarcane Crushing Season | राज्याचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

Sugarcane Crushing Season | राज्याचा ऊस गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून करण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

| यंदा ८९ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज

Sugarcane Crushing Season | राज्याचा यंदाचा ऊस गाळप हंगाम (Sugarcane Crushing Season 2023) दिनांक १ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची मान्यता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली. यंदा १४.०७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण ऊस क्षेत्र गाळपासाठी उपलब्ध होणार असून ८८.५८ लाख मेट्रीक टन साखर उत्पादनाचा अंदाज आहे. यावर्षी ऊसाचे क्षेत्र गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. निर्धारित केलेल्या दिनांकापूर्वी साखर कारखान्यांचे (Sugarcane Industry) गाळप सुरू होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. (Sugarcane Crushing Season)
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात ऊस गाळप हंगामासाठीची मंत्री समितीची बैठक मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) , सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil), आमदार प्रकाश सोळंके, माजी आमदार हर्षवर्धन पाटील, प्रकाश आवाडे आदी सदस्यांसह मुख्य सचिव मनोज सौनिक उपस्थित होते. साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सादरीकरण केले.
गेल्या वर्षी राज्यात २११ साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून १०५ लाख मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. यंदा मात्र उसाचे क्षेत्र घटल्याने साखर उत्पादन ८८.५८ लाख मेट्रीक टन एवढे होण्याचा अंदाज यावेळी वर्तविण्यात आला. हंगाम २०२२-२३ मध्ये साकार उत्पादनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून त्यापाठोपाठ उत्तरप्रदेश राज्याचा क्रमांक आहे. (Maharashtra Sugarcane Crushing Season 2023)
ऊस तोड कामगारांसाठी त्यांच्या कुटुंबासाठी, मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी तसेच विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून १० रुपये प्रति टन याप्रमाणे वसुली करून लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळाला ही रक्कम देण्याचे यावेळी निर्णय झाला. या रकमेतून कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी शाळा, वसतीगृह त्याचबरोबर कामगार हिताच्या योजना प्रभावीपणे राबवा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी एफआरपी बाबात समग्र माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
००००

Sharad Pawar | श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरासाठी जागा आणि भिडे वाड्यात जागतिक दर्जाची शाळा

Categories
Breaking News cultural Political पुणे महाराष्ट्र

श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरासाठी जागा आणि भिडे वाड्यात जागतिक दर्जाची शाळा

पुणे : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरालगतची जागा मंदिराला मिळावी, याबाबत गृहमंत्र्यांनी बैठक घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी केली. तसेच, भिडे वाड्यात जागतिक दर्जाची आदर्श शाळा सुरू व्हावी आणि या कामाचा शुभारंभ दोन – तीन महिन्यांत व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिर हे केवळ शहराचेच नव्हे, तर जगभरातील भाविकांचे आस्थेचे केंद्र आहे. या मंदिरालगत असलेली राज्याच्या गृह विभागाची जागा मंदिराला मिळावी, यासाठी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराचे ट्रस्टी शरदचंद्रजी पवार साहेबांना सातत्याने संपर्क साधत होते. त्याचा मान राखत पवार साहेबांनी शुक्रवारी पुणे भेटीत राज्याचे गृहमंत्री मा. दिलीपजी वळसे – पाटील, पोलिस आयुक्त मा. अमिताभजी गुप्ता, महानगरपालिकेचे आयुक्त मा. विक्रम कुमारजी आणि आम्हा पक्ष कार्यकर्त्यांसह गृह विभागाच्या या जागेला भेट दिली. या बाबत गृहमंत्र्यांच्या दालनात बैठक घेऊन जागेचा निर्णय घ्यावा, अशा सूचना पवार यांनी या वेळी दिल्या.

तसेच, महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी देशातील पहिली मुलींची शाळा सुरू केली, त्या भिडे वाड्याला पवार साहेबांनी भेट दिली. भिडे वाडा येथे जागतिक दर्जाची आदर्श आशा सुरू व्हावी, अशी सूचना महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना केली. तसेच, या कामाचा शुभारंभ दोन-तीन महिन्यांत होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. या वेळी पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते  अंकुश काकडे, महानगरपालिका आयुक्त  विक्रम कुमार यांची उपस्थिती होती.

Prisoners loan Scheme : ‘जिव्हाळा’ कर्ज योजनेतून आपलेपणाची भावना वाढीस लागेल : गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

‘जिव्हाळा’ कर्ज योजनेतून आपलेपणाची भावना वाढीस लागेल

: गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

पुणे : कैद्यांची मानसिकता आणि वर्तणुक बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश असून, ‘जिव्हाळा’ कर्ज योजनेतून कैद्यांचा कुटुंबाशी सलोखा वाढून आणि आपलेपणाची भावना निर्माण होण्यास मदत होईल असा विश्वास राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतर्फे ‘जिव्हाळा’ या कारागृहातील कैद्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या जगातील पहिल्या कर्ज योजनेचा शुभारंभ महाराष्ट्र दिनी येरवडा कारागृहात करताना वळसे-पाटील बोलत होते. कारागृह सुधारसेवा महानिरीक्षक अतुलचंद्र कुलकर्णी, पश्चिम विभागाचे कारागृह उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई, बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अजित देशमुख, प्रभारी कारागृह उपमहनिरीक्षक (मुख्यालय) सुनील ढमाल, अधीक्षक राणी भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

वळसे-पाटील पुढे म्हणाले, ‘अनेकदा कळत नकळत चुका झाल्याने कारावास भोगावा लागतो. नंतर पश्चातापाची भावना निर्माण होते. चूक अक्षम्य असली तरी सुधारण्याची संधी मिळाली पाहिजे. त्यासाठी कारागृह सुधारगृह बनावे या उद्देशाने आखण्यात आलेल्या योजनांतून कैद्यांचा शारीरिक, मानसिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि आध्यात्मिक विकास होत आहे. शिक्षा संपल्यावर उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध व्हावे आणि त्याला सामान्य माणसासारखे जीवन जगण्याची इच्छा निर्माण व्हावी यासाठी त्याच्या आवडी-निवडी जोपासत प्रशिक्षण दिले जाते. मानवी मूल्यांवर आधारित योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. शिक्षा भोगल्यानंतर कैद्यांना समाजाने स्वीकारावे यासाठी समाजाचे प्रशिक्षण होणे आवश्यक आहे.’

अनास्कर म्हणाले, ‘शिक्षा संपल्यानंतर कैद्यांच्या पुनर्वसनासाठी अनेक योजना आहेत. मात्र कैद्याच्या उत्पनावर आधारित कर्जफेडीची सुविधा असणारी ही जगातील पहिलीच योजना आहे. देशात १ हजार ३०६ तुरुंग असून, ४ लाख ८८ हजार कैदी आहेत. १८ ते ३० वयोगटातील कैद्यांचे प्रमाण ४२ टक्के इतके आहे. त्यांच्यावर कुटुंबियांची फारशी जबाबदारी नसते. मात्र ३० ते ५० वयोगटातील ४१ टक्के कैद्यांवर कुटुंबाची जबाबदारी असते. कुटुंबासाठी आर्थिक मदत केली पाहिजे अशी त्यांची भावना असते. त्यांच्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे. केवळ सात टक्के व्याज दराने ५० हजार रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. व्याजाच्या रकमेपैकी १ टक्का रक्कम कैद्यांच्या कल्याण निधीसाठी दिली जाणार आहे. सध्या शेतीसाठी ७० टक्के कर्जदारांनी अर्ज केलेले आहेत. आजचा कर्जदार उद्याचा ठेवीदार व्हावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.’

कुलकर्णी म्हणाले, ‘२२२ पुरुष आणि ७ महिला कैद्यांनी या योजने अंतर्गत कर्ज मिळविण्यासाठी अर्ज केले आहेत. आज प्रातिनिधिक स्वरूपात ५ जणांना कर्ज वाटण्यात आले. कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया एका दिवसात पूर्ण होते. येरवडा कारागृहात सुरू झालेली ही योजना कैद्यांसाठी उपयुक्त असून ती निश्चित यशस्वी होईल.’

योगेश देसाई यांनी प्रास्ताविक आणि डॉ. अजित देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले.

 

नवीन कारागृहे निर्माण करणार

राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये होणाऱ्या कैद्यांच्या गर्दीवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन अत्याधुनिक, चांगल्या सुविधा असणारी कारागृहे निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा या उद्देशाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. कारागृहाच्या सुविधा विभागाने याबाबतचा आढावा घेऊन प्रस्ताव सादर करावा. सरकार निश्चित मदत करेल.

Home Minister VS MNS : पोलीस तयार आहेत : गृहमंत्र्यांचा मनसेला इशारा 

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

पोलीस तयार आहेत : गृहमंत्र्यांचा मनसेला इशारा

मुंबई : मनसे प्रमुख राज ठाकरे  (Raj Thackeray) यांनी एकामागून एक दोन सभा घेतल्याने राज्यातील राजकारण तापताना दिसत आहे. राजकीय वर्तुळातून अनेक प्रतिक्रिया उमटताना पाहायला मिळत आहेत. यातच राज ठाकरेला यांनी मशिदींवरील भोंग्यांसंदर्भातील भूमिकेवरून ठाम असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट करत ३ मेपर्यंत ठाकरे सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे. यावर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी भाष्य करत मनसेला थेट इशारा दिला आहे. राज्यातील परिस्थिती बिघडू देणार नाही. पोलीस तयार आहेत, असे दिलीप वळसे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

दिलीप वळसे-पाटील यांनी राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंग्यांसंदर्भात न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत केलेला दावा खोडून काढला असून, मशिदींवरील भोंग्यांना विरोध करताना ज्या न्यायालयीन निर्णयाचा आधार घेतला जातो, त्यामध्ये रात्री १० ते सकाळी ६ या काळात कोणत्याही ठिकाणी लाऊडस्पीकर्स वाजवू नयेत, असे म्हटले आहे. ज्याठिकाणी परवानगी घेऊन भोंगे लावले आहेत, ते काढण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे दिलीप-वळसे पाटील यांनी नमूद केले. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

कोणत्याही परिस्थितीत राज्यात वेगळ्या प्रकारचे वातावरण निर्माण करून देणार नाही. आम्ही सर्वांना सोबत घेऊन चालणारे लोक आहोत. आमच्यासाठी सर्वजण सारखे आहेत. पोलीस सज्ज असल्यामुळे कोणताही तणावाची परिस्थिती उद्भवणार नाही, असा विश्वास दिलीप वळसे-पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच किरीट सोमय्या यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या दिलासाबाबत बोलताना, विशिष्ट पक्षाच्या लोकांना दिलासा मिळत असेल तर आश्चर्य वाटणे साहजिक आहे. अशा परिस्थितीत हा प्रश्न कोणाच्याही मनात निर्माण होऊ शकतो. त्यामध्ये चुकीचे काहीही नाही, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, अखंड भारताच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेल्या विधानाला संजय राऊत यांनी दिलेल्या समर्थनाबाबत विचारले असता, भारत हा वेगवेगळ्या जातीधर्माच्या लोकांनी मिळून बनलेला देश आहे. त्याच्या विघटनाचा प्रयत्न करू नये. तसेच अखंड भारताबाबत संजय राऊत यांची नेमकी आणि सविस्तर भूमिका काय आहे, हे मी त्यांना भेटल्यावर विचारेन, अशी प्रतिक्रिया दिलीप-वळसे पाटील यांनी दिली आहे.

Police Recruitment : राज्यात लवकरच ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र

राज्यात लवकरच ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती

: गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची विधानसभेत घोषणा

 

मुंबई, दि. १४- पोलीस भरती २०१९ मधील रिक्त असलेल्या ५ हजार २९७ पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून निवडलेल्या उमेदवारांना लवकरच नेमणुका देण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय येत्या काही दिवसात ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत केली.

दरम्यान, विरोधी पक्षनेत्यांनी दिलेल्या पेनड्राईव्हची सत्यता तपासण्यात येणार असून या प्रकरणात कुणालाही पाठीशी घालण्यात येणार नाही असे सांगून संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती समोर यावी यासाठी हे प्रकरण चौकशीसाठी सीआयडीकडे सोपविण्याचा निर्णय गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केला.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि इतर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या नियम २९३ च्या प्रस्तावाला उत्तर देताना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्यात पोलीसांनी उत्तम कामगिरी केली असून ‘२०२० या वर्षातील गुन्हे’ (Crime in 2020) या अहवालानुसार राज्यात ३ लाख ९४ हजार १७ गुन्हे दाखल झाले असून दरलाख ३१८ गुन्हे आहेत, त्यात महाराष्ट्र देशात अकराव्या क्रमाकांवर असून राज्यात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित असल्याचे सांगून कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्याचा आरोप गृहमंत्र्यांनी फेटाळून लावला. महिलांच्या संरक्षणासाठी शक्ती विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले असून राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर ते विधेयक आता राष्ट्रपतींकडे गेले आहे, त्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर राज्यात एक चांगला कायदा अस्तित्वात येणार असल्याचेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

पोलीस ठाण्यांच्या जुन्या इमारतींच्या सुधारणा करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे. गेल्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ८७ पोलीस ठाण्यांची बांधकामे हाती घेतली असून यावर्षी पोलीसांच्या निवासस्थानांसाठी देखील भरीव तरतूद केली आहे, असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले. राज्य राखीव पोलीस दलातील अंमलदारांना पोलीस दलात जाण्याची संधी उपलब्ध आहे, त्यासाठी १५ वर्षांची अट होती ती आता १२ वर्षांवर केल्याचे सांगून कोविडकाळात पोलिसांनी बजावलेल्या कामगिरीचे कौतुक करुन ३९४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

१३८ विशेष जलदगती न्यायालये सुरु करण्यास मान्यता

बलात्कार आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा (पॉक्सो) अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांसाठी १३८ विशेष जलदगती न्यायालये सुरु करण्यास मान्यता दिली आहे, हे सांगतानाच, गृहरक्षक दलाच्या जवानांना वर्षभरात १२० ते १५० दिवस काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून अर्थ विभागाकडे प्रस्ताव पाठविल्याचेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

७ हजार २३१ पदांची नवीन पोलीस भरती होणार

पोलीस भरती २०१९ मधील रिक्त असलेल्या ५ हजार २९७ पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून येत्या काही दिवसात यातील पात्र निवडलेल्या उमेदवारांना नेमणुका दिल्या जातील असे सांगून येत्या काही दिवसात ७ हजार २३१ पदांची पोलीस भरती करण्यात येणार आहे, मंत्रीमंडळाने या भरतीला मान्यता दिली असून कोणताही गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल, असेही गृहमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले.

पोलीस शिपाई निवृत्तीच्या वेळी पीएसआय होणार

पोलीस सेवेत शिपाई म्हणून रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यास निवृत्त होताना ३० वर्षे सेवा केल्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षकपदी कालबद्ध पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला असून पोलीस शिपायांना आता निवृत्तीच्या वेळी पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून काम करण्याची संधी मिळेल, असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींना येणाऱ्या धमक्यांच्यासंदर्भात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी मिलिंद भारंबे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून त्यांच्या अहवालानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले. कोविड काळात शासनाने घातलेल्या नियमांचा भंग केला म्हणून दाखल गुन्हे मागे घेण्याचा तत्वतः निर्णय घेतला असून पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधिक्षकांकडून प्राप्त प्रस्तावांनुसार कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

पेपरफुटीप्रकरणात पोलीसांची कठोर भूमिका

पेपरफुटीच्या प्रकरणात पोलीसांनी कठोर भूमिका घेतली असून विविध ५ गुन्हे पोलीसांनी दाखल केले आहेत. आरोग्य विभागाच्या ‘ड’ वर्ग भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटी प्रक्रणी २० जण अटकेत असून १० जणांना अटक करणे बाकी आहे. आरोग्य विभागाच्याच ‘क’ वर्ग भरती प्रक्रियेतील पेपरफुटी प्रकरणी ११ जणांना अटक केली असून ९ जण पोलीसांना हवे आहेत तर म्हाडातील पेपरफुटी प्रकरणी ६ अटकेत आहेत. टीईटी या शिक्षक पात्रता परीक्षेतील गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु असून १४ जणांना अटक केली आहे, असे सांगून भरती प्रक्रियेसाठी कंपन्या नियुक्त करताना यापुढे पारदर्शक पद्धती राबविण्यावर विविध विभागांना भर द्यावा लागेल, असेही गृहमंत्री श्री. वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

राज्याचे पोलीस दल उत्तम काम करीत असून पोलीस दलाच्या पाठीशी आपण भक्कमपणे उभे आहोत, अशी ग्वाही देखील शेवटी गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहात दिली.

Dilip walse patil : सहकार क्षेत्रातील अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करु- गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

Categories
Political पुणे महाराष्ट्र

सहकार क्षेत्रातील अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करु- गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

पुणे:- सहकार क्षेत्रातील अडीअडचणी सोडविण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करण्यात येईल, असे प्रतिपादन गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी केले.

राष्ट्रीय सहकार सप्ताह निमित्ताने मंचर येथील शरदचंद्र पवार सभागृहात आयोजित खेड, आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या परिषदेप्रसंगी ते बोलत होते.

यावेळी शरद सहकारी बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा, पुणे जिल्हा सहकारी सहकारी दूध उत्पादक संघाचे अध्यक्ष विष्णू हिंगे, भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती देवदत्त निकम, पुणे जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे संचालक यतीनकुमार हुले आदी उपस्थित होते.

श्री. वळसे-पाटील म्हणाले, सहकारी पतसंस्था ह्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या संस्था असून नागरिकांच्या गरजा भागविण्याचे काम करतात. सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न केला जातो. सहकारी संस्थांनी आजपर्यंत उत्तम काम करत गरजेनुसार नागरिकांना मदत केलेली आहे. सहकार क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या अडीअडचणी शासन दरबारी मांडून आवश्यक तेथे सहकार कायद्यात, शासन निर्णयात अनुकूल बदल करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे त्यांनी सांगितले.