Tag: Maharashtra Monsoon Session

Maha DBT Portal | ‘महाडीबीटी’ मार्फत मिळणारा लाभ नाकारता येण्यासाठी; दोन महिन्यात व्यवस्था उपलब्ध करुन देणार

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maha DBT Portal | ‘महाडीबीटी’ मार्फत मिळणारा लाभ नाकारता येण्यासाठी; दोन महिन्यात व्यवस्था उपलब्ध करुन देणार

| उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती

Maha DBT Portal | राज्य शासनामार्फत विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’ पोर्टलमार्फत (Maha DBT Portal) अनुदानाचे थेट हस्तांतरण करण्यात येते. मात्र एकदा मिळालेले अनुदान परत करण्यासंदर्भात व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही त्यांना ते नाकारता येण्यासाठी दोन महिन्यात व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar)  यांनी विधानपरिषदेत (Vidhanparishad) या प्रश्नी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. (Maha DBT Portal)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)  यांनी ‘एलपीजी’ सिलेंडरचे अनुदान (LPG Cylinder Subsidy) नाकारण्यासाठी ‘पहल’ सुविधा निर्माण केली होती. या अंतर्गत अनुदानाची आवश्यकता नसणाऱ्या महाराष्ट्रातील 16 लाख 52 हजार लाभार्थ्यांनी आपले अनुदान नाकारले. या योजनेचे सर्वत्र कौतुक झाले. यामुळे एक वेगळा, चांगला पायंडा पडला. या योजनेत नाकारलेले अनुदान इतर गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना मिळू शकते. राज्य शासनामार्फत विविध योजनांचे अनुदान ‘महाडीबीटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून दिले जाते. मात्र ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही त्यांना अनुदान नाकारण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था पोर्टलमध्ये नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन वित्त विभाग व माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी समन्वय साधून अनुदान नाकारण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल. ही प्रक्रीया जलद गतीने राबवून येत्या दोन महिन्यात सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

News Title | Maha DBT Portal | To deny the benefit through ‘MahaDBT’; Arrangement will be made available in two months | Deputy Chief Minister Ajit Pawar’s information

Cyber Crime Policy | Maharashtra | सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यात सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Cyber Crime Policy | Maharashtra | सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्यात  सायबर इंटिग्रेटेड   प्लॅटफॉर्म

| उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

| गुन्हेगारीच्या बाबतीत ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण अवलंबणार

  Cyber Crime Policy | Maharashtra | राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था (Law and Order in Maharashtra) अबाधित असून गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सायबर गुन्ह्यांना (Cyber Crime) आळा घालण्यासाठी आता सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म निर्माण केला जात असून राज्यात 43 सायबर लॅब (Cyber Lab) सुरु करण्यात येणार आहेत. महिलांवरील अत्याचार (Women Atrocity) करणाऱ्यांना कडक शिक्षेची तरतूद असलेला शक्ती कायदा केंद्राने लवकरात लवकर मंजूर करावा, यासाठी पाठपुरावा सुरु आहे. प्रतिबंधात्मक कारवाईंच्या माध्यमातून गुन्हेगारांवर वचक निर्माण केला जात आहे. अंमली पदार्थ, अवैध दारु विक्री करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई केली जात आहे. गुन्हेगारीच्या बाबतीत ‘झिरो टॉलरन्स’चे (Zero Tolérance) धोरण अवलंबण्याच्या सूचना दिल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी आज विधानसभेत सांगितले. (Cyber Crime Policy | Maharashtra)
            नियम 101 अन्वये झालेली अल्पकालीन चर्चा आणि नियम 293 अन्वये सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांकडून मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सविस्तर आणि तपशीलवार उत्तर दिले.
            ते म्हणाले की, महिलांवरील अत्याचार आणि गुन्ह्यांच्या घटना ही नक्कीच गंभीर आणि चिंतेचा विषय आहे. अर्थात, महिला आता अन्यायाविरोधात पुढे येत आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. महिलांविषयीच्या संदर्भातील तक्रार आपण तात्काळ प्रथमदर्शनी अहवाल (एफआयआर) म्हणून त्याची दखल घेतो. त्यामुळे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात गुन्ह्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र हे 12 व्या क्रमांकावर असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. (Maharashtra News)
            राज्य बाललैंगिक गुन्ह्यांमध्ये राज्य 17 व्या क्रमांकावर आहे. महिलांचे घरातून निघून जाणे, गायब होणे यासारख्या प्रकरणी 72 तासांच्या आत दखल घ्यावी लागते. त्यामुळे गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याचे दिसत आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये परतीचे प्रमाण अधिक आहे. सन 2021 मध्ये अपहरण अथवा गायब होणे या स्वरुपाचे 87 टक्के गुन्हे उघडकीस आले. सन 2022 मध्ये हे प्रमाण 80 टक्के तर यावर्षी हे प्रमाण आतापर्यंत 63 टक्के इतके असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली. राष्ट्रीय गुन्हे अभिलेखानुसार देशाच्या सरासरीपेक्षा राज्यात असे गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण 10 टक्के अधिक असल्याचे ते म्हणाले. (Monsoon Session Maharashtra)
             बेपत्ता अल्पवयीन मुलांचेही परतीचे प्रमाण राज्यात अधिक असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात आपण ‘ऑपरेशन मुस्कान’ ही मोहीम पोलीसांमार्फत राबविली. जवळपास 30-40 हजार मुलांना आपण त्यांच्या घरी पोहोचवण्यात यशस्वी ठरलो. त्याची नोंद संसदेनेही घेतल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. राज्याने वार्षिक गुन्ह्यात खून, दरोडे, चोरी, जबरी घरफोडी यामध्ये चालू वर्षी मागील वर्षीच्या तुलनेत घट नोंदविल्याची माहितीही त्यांनी दिली. (Maharashtra Crime)
            गुन्हेगारी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवायांचे प्रमाण वाढविण्यात आले. यामध्ये तब्बल 32 हजार 602 ने वाढ झाली. तडीपारीच्या 1651, संघटीत गुन्हेगारीच्या 3132, फसवणुकीच्या 1 लाख 66 हजार 428, मोका अंतर्गत 92 प्रकरणे दाखल केल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अंमली पदार्थांची विक्री आणि वाहतुकीसंदर्भात कारवाई करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाचे संयुक्त पथकाची स्थापना, मूळ स्त्रोतांपर्यंत जाऊन गुन्हेगारांचा छडा लावण्याचा प्रयत्न आपण करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. (Maharashtra Government)
            सायबर गुन्ह्यात राज्य 5 व्या क्रमांकावर आहे. सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी आपण 43 ठिकाणी सायबर लॅब सुरु केल्या आहेत. सायबर इंटिग्रेटेड प्लॅटफॉर्म च्या माध्यमातून सोशल मीडिया, बॅंका, वित्तीय संस्था यांना एकत्रित करुन याप्रकरणातील गुन्ह्यांची लवकर उकल होण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यात येत आहे. नवनवे बदलते तंत्रज्ञान लक्षात घेता बाह्यस्त्रोतांद्वारे संस्थांची मदत घेतली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
            वाळूमाफियांविरुद्ध एकीकडे कडक धोरण अवलंबण्यात येत असून दुसरीकडे सर्वसामान्यांना किफायती दरात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. राज्यात जातीय-धार्मिक तणाव निर्माण होऊ नये याची दक्षता घेतली जात आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलीस दलाचा 1960 नंतर पहिल्यांदाच पदांचा नवा आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. राज्यात सध्या 18 हजार पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. पोलीस दलात कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. महिला आणि युवतींच्या सुरक्षेसाठी शाळा/महाविद्यालये आणि गर्दीच्या ठिकाणी दामिनी पथके, महिला सहायता समुपदेशन केंद्र, याशिवाय, पोलीसांच्या डायल 112 क्रमांकावर आता कमी कालावधीत प्रतिसाद अशा विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. नक्षलवादाविरोधात गडचिरोली पोलीसांनी केलेले काम अभिनंदनीय आहे. याशिवाय, विविध ठिकाणी पोलीसांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. चांगले उपक्रम सर्व ठिकाणी राबविण्याबाबत पोलीस महासंचालकांना सूचना देण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
            महिला पोलीसांना बंदोबस्ताच्या ठिकाणी सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात निश्चितपणे कार्यवाही केली जाईल. तसेच पोलीस स्थानकांच्या ठिकाणी असलेल्या महिला पोलीसांसाठीच्या सुविधांबाबतचा अहवाल तयार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
            राज्यात महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येईल. कोणाला पाठिशी घालण्यात येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
‘कुसुम’ योजनेत आता महाराष्ट्र मॉडेल
            शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु करण्यात आली आहे. सध्या 2 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून 7 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्प निविदास्तरावर आहेत. तर, येत्या 3 वर्षात 17 हजार मेगावॅट वीज सौर प्रकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
            सध्या राज्यात 100 टक्के फीडर सौर ऊर्जेवर आणण्याची कार्यवाही सुरु आहे. त्यासाठी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अनेक ठिकाणी शासकीय जागा उपलब्ध आहेत, तर ज्याठिकाणी जागा नाहीत, तेथे स्थानिक शेतकऱ्यांकडून जागा उपलब्ध होत आहेत.  सौर उर्जेमुळे प्रतिमेगावॅट दर 2.90 रुपये ते 3.10 रुपये इतका मिळणार आहे. त्यामुळे आपला आर्थिक भार कमी होणार असून उद्योगांवरील भारही काही प्रमाणात कमी होणार आहे. आपल्या राज्याने हे धोरण अवलंबल्यानंतर केंद्राने कुसुम योजनेत बदल करुन महाराष्ट्र मॉडेल स्वीकारले असून इतर राज्यांना तशी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.
            देशात सौर ऊर्जा प्रकरणात काम करणाऱ्या मोठ्या संस्था या योजनेत काम करण्यासाठी इच्छुक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
            सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) योजनेअंतर्गत विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. वीजेच्या संदर्भातील तक्रारी दूर करुन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री  श्री. फडणवीस यांनी दिली.
            या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जितेंद्र आव्हाड, नीतेश राणे, वर्षा गायकवाड, यामिनी जाधव, अबू आझमी, अतुल भातखळकर, रवींद्र वायकर, रईस शेख, मनीषा चौधरी, बाळासाहेब थोरात, सुनील प्रभू, अनिल देशमुख, संजय केळकर, बळवंतराव वानखेडे, राजेश टोपे, संग्राम जगताप, रवींद्र धंगेकर, विश्वजित कदम, रोहित पवार आदींनी भाग घेतला.
0000

News Title |Cyber ​​Crime Policy | Maharashtra | Cyber ​​Integrated Platform in the State to curb cyber crimes| Information of Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis in the Legislative Assembly

Maharashtra Monsoon Session | पावसाळी अधिवेशनात मांडल्या 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Monsoon Session | पावसाळी अधिवेशनात मांडल्या 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या

| राज्याच्या विकासासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार

|  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती

   Maharashtra Monsoon Session |  राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागाचा समतोल विकास साधत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे सरकारचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभेत पुरवणी मागण्या (Supplementary Demand’s) बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या. (Maharashtra Monsoon Session)
            पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत (Maharashtra Monsoon Session l) मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. ते म्हणाले, या अधिवेशनात (जुलै, 2023) एकूण 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळासमोर मांडण्यात आल्या. यापैकी 13 हजार 91 कोटी 21 लाख रुपयाच्या मागण्या या अनिवार्य, 25 हजार 611 कोटी 38 लाख रुपयांच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत आणि 2 हजार 540 कोटी 62 लाख रुपयांच्या मागण्या या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या मांडलेल्या आहेत. 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या दिसत असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 35 हजार 883 कोटी 31 लाख एवढाच असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Maharashtra News)

पुरवणी मागणीतील महत्वाच्या तरतुदी

          जलजीवन मिशन-सर्वसाधारण घटक व गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण व सहाय्यिकृत बाबींकरिता राज्य हिस्सा म्हणून 5 हजार 856 कोटी रुपये,
          प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील पात्र लाभार्थींना राज्याच्या ‘नमो शेतकरी’ महासन्मान निधी योजनेचा लाभ देण्यासाठी 4 हजार कोटी रुपये,
          अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी व चौथा अनुज्ञेय हप्ता देण्यासाठी 3 हजार 563 कोटी 16 लाख रुपये,
          मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे प्रदान करण्यासाठी 2 हजार 100 कोटी रुपये,
          लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी 1 हजार 500 कोटी रुपये,
          केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनच्या अनुसूचित जाती घटकातील लाभार्थ्यांकरिता राज्य हिस्सा 1 हजार 415 कोटी रुपये,
          पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान देण्यासाठी 1 हजार 398 कोटी 50 लाख रुपये,
          केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेसाठी 1 हजार 200 कोटी रुपये,
          श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरिता 1 हजार 100 कोटी रुपये,
          महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलतमूल्य व अर्थसहाय्याकरिता 1 हजार कोटी रुपये,
          महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत व वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी 1 हजार कोटी रुपये,
          नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी बाह्य हिस्सा व राज्य हिस्सा 969 कोटी रुपये,
          अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्र हिस्सा, राज्य हिस्सा व अतिरिक्त राज्य हिस्सा 939 कोटी रुपये,
          केंद्र पुरस्कृत जल जीवन मिशन योजना (राज्य हिस्सा) 800 कोटी रुपये,
          शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपदान, अंशराशीकरण आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते अदा करण्यासाठी 789 कोटी 41 लाख रुपये,
          केंद्र शासनाकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी 798 कोटी 1 लाख रुपये,
          संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरिता 600 कोटी रुपये,
          लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान 550 कोटी रुपये,
          पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करुन देण्यासाठी 549 कोटी 54 लाख रुपये,
          केंद्रिय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरुन काढण्यासाठी 523 कोटी 23 लाख रुपये यांचा समावेश आहे.
००००
News Title | Maharashtra Monsoon Session | Additional demands of 41 thousand 243 crore 21 lakh rupees presented in monsoon session

Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session | बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी नवीन कायदा करणार | उपमुख्यमंत्री अजित पवार

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session | बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी नवीन कायदा करणार

| उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सभागृहात माहिती

| खताच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकारने दिले एक लाख तीस हजार कोटींचे अनुदान
Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session |  देशात खताच्या किंमती (Fertiliser Value) स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) 1 लाख 30 हजार कोटी अनुदान दिलेले आहे. राज्यात बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी राज्य सरकार कडक कायदा तयार करणार आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी विधानसभा सभागृहात दिली. (Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session)
बोगस बियाणे आणि खतांच्या (Bogus seed and fertilisers) संबंधी विधानसभा सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, देशात खतांच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष प्रयत्न करते. खतांच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकारने  1 लाख 30 हजार कोटी अनुदान दिलेले आहे. तसेच बोगस बियाणे आणि खातांच्या विक्रीला चाप बसविण्यासाठी सरकार गंभीर आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांवर जरब बसविण्यासाठी राज्य सरकार कठोर कायदा करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली. (Maharashtra Monsoon Session 2023)
*****
News Title | Bogus Seeds and Fertilizers | Maharashtra Monsoon Session | New law to clamp down on sellers of bogus seeds and fertilisers Deputy Chief Minister Ajit Pawar