Tag: Maharashtra Monsoon Session 2023

PMC Education Department | MLA Madhuri Misal |पुणे महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभाराविरोधात आमदार आक्रमक

Categories
Breaking News Education Political पुणे महाराष्ट्र

PMC Education Department | MLA Madhuri Misal |पुणे महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभाराविरोधात आमदार आक्रमक

 

PMC Education Department | MLA Madhuri Misal |वर्गात शिक्षक शिकवायला येत नाहीत, मुला – मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसल्याने आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत अशी टीका करीत, पुणे महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या (PMC Primary Education Department) गलथान कारभाराविरोधात आमदार माधुरी मिसाळ (BJP MLA Madhuri Misal) यांनी आज विधानसभेत (Vidhansabha) आक्रमक पवित्रा घेतला. (PMC Education Department | MLA Madhuri Misal)

शिक्षकांची रिक्त पदे, खाजगी संस्थांशी कराराद्वारे चालविले जाणारे वर्ग, खाजगी संस्थांना चालवायला दिलेली क्रीडांगणे, मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची असुविधा, रखवालदार आणि सुरक्षा रक्षक जागेवर नसणे, विद्युत व सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित नसणे, परिसरातील अस्वच्छता व दुर्गंधी आदी समस्यांवर लक्षवेधी सूचनेद्वारे मिसाळ यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून शिक्षण मंत्र्यांनी या शाळांना अचानक भेटी देऊन परिस्थितीची पाहणी करावी. ज्या शाळा नियम पाळणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी. (Pune Municipal Corporation)

आमदार मिसाळ म्हणाल्या, ‘ शिक्षण विभागाच्या गैरकारभारामुळे निर्माण झालेल्या समस्या गंभीर आहेत. त्यामुळे मुलांना शैक्षणिक सुविधा मिळत नसून आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी महापालिकेवर आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून आठवी ते दहावीचे माध्यमिक विभागाचे वर्ग खासगी संस्थांच्या माध्यमातून चालविले जातात. या संस्थांचे शालाव्यवस्थापन समाधानकारक नाही. माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांच्या नियुक्त्या खासगी संस्था कंत्राटी पद्धतीने करतात. या नियुक्त्या करताना शासनाच्या नियमांचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे यासंस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा देण्यात अपयशी ठरतात. या माध्यमिक शाळांची जबाबदारी राज्य सरकार किंवा महापालिकांनी घ्यावी. ‘ (PMC Pune Schools)

सरकारच्या वतीने मंत्री उदय सामंत यांनी लक्षवेधीला उत्तर दिले. सामंत म्हणाले, ‘ पुणे महापालिका शिक्षण विभागाकडे एकूण २७२ प्राथमिक शाळा आहेत. त्यापैकी मराठी माध्यमाच्या १८५, इंग्रजी माध्यमाच्या ५२, उर्दू माध्यमाच्या ३३ आणि कन्नड माध्यमाच्या २ शाळांचा समावेश आहे. या शाळांमध्ये २४२५ शिक्षकांच्या पदांना मान्यता असून, त्यापैकी ३५२ पदे रिक्त आहेत. समाविष्ट ३४ गावांमधील जिल्हा परिषदेच्या ६६ प्राथमिक शाळा महापालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ‘ (Maharashtra Monsoon Session)

सामंत म्हणाले, ‘ माध्यमिक विभागाच्या २६ शाळा चालविल्या जातात, या शाळांसाठी २०५ शिक्षक पदे मंजूर आहेत. परंतु केवळ ७५ शिक्षक कार्यरत आहेत. रिक्त पदांची संख्या १३० इतकी आहे. २०१ ९ पासून पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षकांची भरती झालेली नाही. उच्च न्यायालयाची मनाई असल्याने ही भरती झाली नाही. आता न्यायालयाने भरती प्रक्रियेला मान्यता दिली असून, पुढील काही दिवसांत शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने राज्यात शिक्षकांच्या ३० हजार जागा भरण्यात येणार आहेत. ‘ सामंत पुढे म्हणाले, ‘ मिसाळ यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे अतिशय गंभीर आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देणार नाही. पर्वती विधानसभा मतदारसंघातील सरसेनापती हैबतराव शिळीमकर शाळा, यशवंतराव चव्हाण माध्यमिक विद्यालय, सिताराम आबाजी बिबवे इंग्रजी माध्यमिक शाळांची गैरसोयींची माहिती घेतली जाणार आहे. शाळांना अचानक भेटी देऊन ज्या शाळा नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मिसाळ यांची सूचना मान्य करीत आहोत. माध्यमिक शाळांनी राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी यासाठी महापालिका आयुक्तांना निर्देश दिले जाणार आहेत. (Pune News)

News Title |PMC Education Department | MLA Madhuri Misal |MLA Aggressive Against Mismanagement of Pune Municipal Primary Education Department

Maharashtra Monsoon Session | पावसाळी अधिवेशनात मांडल्या 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Monsoon Session | पावसाळी अधिवेशनात मांडल्या 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या

| राज्याच्या विकासासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार

|  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची विधानसभेत माहिती

   Maharashtra Monsoon Session |  राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या विकासासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागाचा समतोल विकास साधत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे सरकारचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी राज्याच्या उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्यावर भर देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभेत पुरवणी मागण्या (Supplementary Demand’s) बहुमताने मंजूर करण्यात आल्या. (Maharashtra Monsoon Session)
            पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत (Maharashtra Monsoon Session l) मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा पूर्ण झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते. ते म्हणाले, या अधिवेशनात (जुलै, 2023) एकूण 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळासमोर मांडण्यात आल्या. यापैकी 13 हजार 91 कोटी 21 लाख रुपयाच्या मागण्या या अनिवार्य, 25 हजार 611 कोटी 38 लाख रुपयांच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत आणि 2 हजार 540 कोटी 62 लाख रुपयांच्या मागण्या या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या मांडलेल्या आहेत. 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या स्थूल पुरवणी मागण्या दिसत असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा 35 हजार 883 कोटी 31 लाख एवढाच असल्याचे त्यांनी सांगितले. (Maharashtra News)

पुरवणी मागणीतील महत्वाच्या तरतुदी

          जलजीवन मिशन-सर्वसाधारण घटक व गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण व सहाय्यिकृत बाबींकरिता राज्य हिस्सा म्हणून 5 हजार 856 कोटी रुपये,
          प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील पात्र लाभार्थींना राज्याच्या ‘नमो शेतकरी’ महासन्मान निधी योजनेचा लाभ देण्यासाठी 4 हजार कोटी रुपये,
          अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी व चौथा अनुज्ञेय हप्ता देण्यासाठी 3 हजार 563 कोटी 16 लाख रुपये,
          मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे प्रदान करण्यासाठी 2 हजार 100 कोटी रुपये,
          लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी 1 हजार 500 कोटी रुपये,
          केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशनच्या अनुसूचित जाती घटकातील लाभार्थ्यांकरिता राज्य हिस्सा 1 हजार 415 कोटी रुपये,
          पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान देण्यासाठी 1 हजार 398 कोटी 50 लाख रुपये,
          केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेसाठी 1 हजार 200 कोटी रुपये,
          श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरिता 1 हजार 100 कोटी रुपये,
          महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलतमूल्य व अर्थसहाय्याकरिता 1 हजार कोटी रुपये,
          महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत व वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी 1 हजार कोटी रुपये,
          नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी बाह्य हिस्सा व राज्य हिस्सा 969 कोटी रुपये,
          अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्र हिस्सा, राज्य हिस्सा व अतिरिक्त राज्य हिस्सा 939 कोटी रुपये,
          केंद्र पुरस्कृत जल जीवन मिशन योजना (राज्य हिस्सा) 800 कोटी रुपये,
          शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपदान, अंशराशीकरण आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे हप्ते अदा करण्यासाठी 789 कोटी 41 लाख रुपये,
          केंद्र शासनाकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी 798 कोटी 1 लाख रुपये,
          संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरिता 600 कोटी रुपये,
          लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान 550 कोटी रुपये,
          पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करुन देण्यासाठी 549 कोटी 54 लाख रुपये,
          केंद्रिय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरुन काढण्यासाठी 523 कोटी 23 लाख रुपये यांचा समावेश आहे.
००००
News Title | Maharashtra Monsoon Session | Additional demands of 41 thousand 243 crore 21 lakh rupees presented in monsoon session

Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session | बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी नवीन कायदा करणार | उपमुख्यमंत्री अजित पवार

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session | बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी नवीन कायदा करणार

| उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सभागृहात माहिती

| खताच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकारने दिले एक लाख तीस हजार कोटींचे अनुदान
Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session |  देशात खताच्या किंमती (Fertiliser Value) स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) 1 लाख 30 हजार कोटी अनुदान दिलेले आहे. राज्यात बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांना चाप बसविण्यासाठी राज्य सरकार कडक कायदा तयार करणार आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी विधानसभा सभागृहात दिली. (Bogus Seeds and Fertilisers | Maharashtra Monsoon Session)
बोगस बियाणे आणि खतांच्या (Bogus seed and fertilisers) संबंधी विधानसभा सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, देशात खतांच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष प्रयत्न करते. खतांच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्र सरकारने  1 लाख 30 हजार कोटी अनुदान दिलेले आहे. तसेच बोगस बियाणे आणि खातांच्या विक्रीला चाप बसविण्यासाठी सरकार गंभीर आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच बोगस बियाणे आणि खतांची विक्री करणाऱ्यांवर जरब बसविण्यासाठी राज्य सरकार कठोर कायदा करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सभागृहात दिली. (Maharashtra Monsoon Session 2023)
*****
News Title | Bogus Seeds and Fertilizers | Maharashtra Monsoon Session | New law to clamp down on sellers of bogus seeds and fertilisers Deputy Chief Minister Ajit Pawar