Tag: What is Maratha Aarakshan Survey?

Maratha Reservation Survey Pune | PMC Officers and Enumerators Payment | मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम केलेल्या प्रगणक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कधी मिळणार मानधन? | कर्मचाऱ्यांकडून विचारणा

Categories
Uncategorized

Maratha Reservation Survey Pune | PMC Officers and Enumerators Payment | मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम केलेल्या प्रगणक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कधी  मिळणार मानधन?  | कर्मचाऱ्यांकडून विचारणा

Maratha Reservation Survey Pune | PMC Officers and Enumerators Payment | पुण्यात पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation (PMC)) प्रगणकाद्वारे मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले.  विहित कालावधीत 14 लाख 30 हजार घरांचा सर्वे झाला. 23 जानेवारी पासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण (Maratha Reservation Survey in Maharashtra) सुरु करण्यात आले होते. मात्र हे काम करणाऱ्या प्रगणक आणि अधिकाऱ्यांना अजून देखील मानधन देण्यात आलेले नाही. याबाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून विचारणा केली जात आहे. मात्र याबाबत प्रशासनाकडून कुठलाही प्रतिसाद दिला जात नाही. (Maratha Reservation News)

| 3 हजारहून अधिक प्रगणकाची केली होती नियुक्ती

महाराष्ट्र  शासनाने महाराष्ट्र  राज्य मागासवर्ग  आयोगाकडे (Maharashtra State Commission for Backward Classes) मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे  काम सोपवले होते. त्यानुसार पुणे शहरामध्ये  देखील मराठा समाज व खुल्या  प्रवर्गातील नागरिकाचे सर्वेक्षण झाले.  सर्वेक्षण 23 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी  या कालावधीत पुणे मनपा (Pune Municipal Corporation) मार्फत नियुक्त केलेल्या 3 हजाराहून प्रगणकामार्फत (Enumerators) पूर्ण करण्यात  आले.   सर्वेक्षण  मनपा हद्दीतील घरोघरी जाऊन मोबाईल ॲप MSBCC वर livedata entry मार्फत  करण्यात आले. (Pune PMC News)

दरम्यान सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या प्रगणक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या कामाचे मानधन मिळणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगानेच परिपत्रक जारी केले होते.

1. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, उपजिल्हाधिकारी, उपायुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच या कामकाजासाठी नियुक्त करण्यात आलेले वर्ग 2 व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी यांना त्यांच्या एका महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 50% इतकी रक्कम दिली जाणार आहे.

2. सर्वेक्षणाचे काम करणारे पर्यवेक्षक (Supervisor) आणि प्रगणक (Enumerator) यांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये आणि प्रशिक्षणाकरिता प्रवास भत्ता 500 रुपये.

सर्वेक्षणाच्या कामासाठी कर्मचारी लवकर घराच्या बाहेर पडत होते तर खूप उशिरा घरी परतत होते. असे असताना देखील कर्मचाऱ्यांना अजून पर्यंत मानधन मिळालेले नाही. कर्मचाऱ्यांनी याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली असता प्रशासन सरकारकडे बोट दाखवत आहे. मात्र प्रशासनाने पाठपुरावा करावा अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत.

Maratha Reservation Survey Pune | Officers and Enumerators Payment | मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या प्रगणक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना किती मानधन मिळणार? जाणून घ्या

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

Maratha Reservation Survey Pune | Officers and Enumerators Payment | मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या प्रगणक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना किती मानधन मिळणार? जाणून घ्या 

Maratha Reservation Survey Pune | Officers and Enumerators Payment | पुण्यात पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation (PMC)) प्रगणकाद्वारे मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. 2 फेब्रुवारी म्हणजे विहित कालावधीत 14 लाख 30 हजार घरांचा सर्वे झाला आहे. 23 जानेवारी पासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण (Maratha Reservation Survey in Maharashtra) सुरु करण्यात आले होते. (Maratha Reservation News)

| 3 हजारहून अधिक प्रगणकाची नियुक्ती

या कामासाठी  महाराष्ट्र  शासनाने महाराष्ट्र  राज्य मागासवर्ग  आयोगाकडे (Maharashtra State Commission for Backward Classes) मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे  काम सोपवले होते. त्यानुसार पुणे शहरामध्ये  देखील मराठा समाज व खुल्या  प्रवर्गातील नागरिकाचे सर्वेक्षण झाले आहे.   सर्वेक्षण 23 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी  या कालावधीत पुणे मनपा (Pune Municipal Corporation) मार्फत नियुक्त केलेल्या 3 हजाराहून प्रगणकामार्फत (Enumerators) पूर्ण करण्यात  आले आहे. सदरील  सर्वेक्षण  मनपा हद्दीतील घरोघरी जाऊन मोबाईल ॲप MSBCC वर livedata entry मार्फत  करण्यात आले. (Pune PMC News)

दरम्यान सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या प्रगणक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या कामाचे मानधन मिळणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगानेच परिपत्रक जारी केले होते. त्यानुसार हे मानधन मिळणार आहे.

1. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, उपजिल्हाधिकारी, उपायुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच या कामकाजासाठी नियुक्त करण्यात आलेले वर्ग 2 व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी यांना त्यांच्या एका महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 50% इतकी रक्कम दिली जाणार आहे.

2. सर्वेक्षणाचे काम करणारे पर्यवेक्षक (Supervisor) आणि प्रगणक (Enumerator) यांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये आणि प्रशिक्षणाकरिता प्रवास भत्ता 500 रुपये.

Maratha reservation survey | Backward Classes Commission will not extend the deadline

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

Maratha reservation survey | Backward Classes Commission will not extend the deadline

Maharashtra State Commission for Backward Classes | Maratha Aarakshan Survey is being conducted in the state to check the economic and social backwardness of the Maratha community. Today is the last day to take the survey. The deadline will not be extended. Such clear orders have been given by the Maharashtra State Commission for Backward Classes to all Municipal Commissioners and Collectors in the state. (Maharashtra State Commission for Backward Classes)

As per the instructions of the Backward Classes Commission, the Maratha reservation survey was started in the state from January 23. This period was till January 31. However, as the survey was not completed within this period, a request was made to extend the period till February 2. Accordingly, this period is ending today. There are clear orders of the State Backward Classes Commission on this. (What is Maratha Aarakshan Survey?)

| What are the mandates of the State Backward Classes Commission?

It has been informed about the completion of the survey on February 2. Accordingly, the survey must be completed by February 2. No extension will be given for the survey. However, extension should not be demanded. Closing of said Software Application (APK) on 2nd February at 23.59 PM
is coming Therefore, instructions should be given to the enumerators about completing the survey work before that
According to the letter under reference, the survey was completed by 10.00 am on 3.2.2024. The certificate should be sent to the Commission.

Maharashtra State Commission for Backward Classes | मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचा आज शेवटचा दिवस | मागासवर्ग आयोग मुदत वाढवून देणार नाही

Categories
Breaking News cultural PMC social पुणे महाराष्ट्र

Maharashtra State Commission for Backward Classes | मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचा आज शेवटचा दिवस | मागासवर्ग आयोग मुदत वाढवून देणार नाही

Maharashtra State Commission for Backward Classes |  मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यात मराठा आरक्षण सर्वेक्षण (Maratha Aarakshan Survey) करण्यात येत आहे. सर्वेक्षण करण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. यापुढे मुदत वाढवून मिळणार नाही. असे स्पष्ट आदेश राज्य मागासवर्ग आयोगाने (Maharashtra State Commission for Backward Classes) राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. (Maharashtra State Commission for Backward Classes)
मागासवर्ग आयोगाच्या सूचनेनुसार राज्यात 23 जानेवारी पासून मराठा आरक्षण सर्वेक्षण सुरु करण्यात आले होते. हा कालावधी 31 जानेवारी पर्यंत होता. मात्र या कालावधीत सर्वेक्षण पूर्ण झाले नाही म्हणून कालावधी वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली 2 फेब्रुवारी पर्यंत मुदत दिली होती. त्यानुसार आज हा कालावधी समाप्त होत आहे. यावर राज्य मागासवर्ग आयोगाचे स्पष्ट आदेश आले आहेत. (What is Maratha Aarakshan Survey?)

| काय आहेत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे आदेश?

2 फेब्रुवारी रोजी सर्वेक्षण पूर्ण करण्याबाबत कळविले आहे. त्यानुसार 2 फेब्रुवारी  रोजीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. तरी मुदतवाढीची मागणी करण्यात येऊ नये. 2 फेब्रुवारी रोजी रात्री २३.५९ मिनिटानी सदर Software Application (APK) बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्याबाबत प्रगणकांना सूचना देण्यात याव्यात व
संदर्भाधीन पत्रान्वये कळविल्यानुसार ३.२.२०२४ रोजी सकाळी १०.०० पर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र आयोगाकडे पाठविण्यात यावे.
—-
Maharashtra state commission for Backward classes
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून जारी करण्यात आलेले आदेश