पुणे | पुणे महापालिका प्रशासन आपल्या कार्यपद्धतीने नेहमी चर्चेत असते. त्यात जर एखादे प्रकरण सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याचे असेल तर पाहायलाच नको. पाणीपुरवठा विभागातील एक कर्मचारी पेन्शन मिळावी म्हणून गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेत चकरा मारतो आहे. मात्र त्याला येत्या दोन दिवसांत तुमचे प्रकरण मार्गी लागेल असे सांगून पिटाळून लावले जात आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना उतारवयात कोण न्याय देणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. (Pune Municipal corporation)

महापालिका पाणीपुरवठा विभागातील चतुर्थ श्रेणी वर्गातील एक कर्मचारी. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी सेवानिवृत्त झाला. उतारवयात जवळ पुंजी फार नसल्याने पुढचे आयुष्य पेन्शन वर अवलंबून होते. कारण तेवढीच एक  आशा, हक्क आणि आधार होता. म्हणून पेन्शन प्रकरण सादर केले. हवी ती कागदपत्रे दिली. जात प्रमाणपत्रासाठी तर मूळ गावी सोलापूरच्या मंगळवेढ्याला जावे लागले. एवढे सगळे दिल्यावर अपेक्षित होते कि, लवकरच पेंशन सुरु होईल. मात्र हाती वाट पाहण्याशिवाय काहीच येत नव्हते. (pension)

पेन्शन मिळेल या आधारावर कर्जाने पैसे घेऊन घर चालवणे सुरु होते आणि अजूनही सुरु आहे. पेन्शन सुरु होईल यासाठी महापालिकेच्या पेन्शन विभागात दोन दिवसाला चकरा सुरु होत्या. मात्र तिथून एकच उत्तर दिले जायचे, येत्या दोन दिवसांत तुमचे प्रकरण मार्गी लागून पेन्शन सुरु होईल. (Retired employee)

संबंधित कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘द  कारभारी’ वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले कि मला त्यासाठी पेन्शन विभागात भांडणे देखील करावी लागली. एकदा तर टोकाची भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र वरिष्ठानी समजावल्याने शांत राहणे पसंत केले. त्याचा परिणाम असा झाला कि तात्पुरती पेन्शन सुरु करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला. मात्र बॅंक अकाउंट मध्ये रक्कमच जमा होत नव्हती. हे बरेच दिवस चालले. महापालिकेतून सांगितले जायचे पेन्शन सुरु झालीय. मात्र बँकेत पैसे जमा होत नव्हते. मागील महिन्यात तर कहरच झाला. पेन्शन प्रकरण पाहणाऱ्या संबंधित क्लार्कने सांगितले कि तुमच्याकडे पेन्शन चे जास्त पैसे जमा झाले आहेत. ते आणून जमा करा. हे ऐकून तर सावरायला वेळच लागला. कारण पेन्शनच सुरु नाही तर जास्तीचे पैसे कसे आले आणि मी कसे जमा करणार? म्हणून क्लार्कशी विचारणा केली तर लक्षात आले कि ती चूक त्या क्लर्कचीच होती. त्यानेच तात्पुरती पेन्शन जमा करत असलेली रक्कम होल्ड केलेली होती. त्यामुळे रक्कम जमा होत नव्हती. याबाबत लेखा अधिकाऱ्याने संबंधित क्लार्क ची कानउघाडणी देखील केली. या प्रकरणात रागाचा पारा चढल्याने मला एका विभाग प्रमुखाला अरे तुरे ची भाषा करावी लागली. एवढे होऊनही अजूनही पेन्शन प्रकरण मार्गी लागलेले नाहीच. गेली दोन वर्षे फक्त एकच उत्तर दिले जात आहे. (PMC Pune)

या सगळ्याला कोण जबाबदार? याची कुणी जबाबदारी घेणार आहे कि नाही? पेन्शन विभाग, पाणीपुरवठा विभाग किंवा वित्त व लेखा विभाग याची जबाबदारी घेणार आहे का? जे क्लार्क जाणूनबुजून टाळाटाळ करतात त्यांना आपणही सेवानिवृत्त होणार आहोत, याची जाणीव होत नाही का? ती करून देणे हे प्रशासनाचे काम नाही का? वेळेला जर हक्काचे पैसे जगायला उपलब्ध होत नसतील तर वेळ गेल्यावर त्या पैशाचा काय उपयोग होणार? याकडे खरंच कुणी लक्ष देणार आहे का? कारण ही एका कर्मचाऱ्यांची समस्या नाही तर ती हजारो कर्मचाऱ्यांची समस्या आहे. यामध्ये वर्ग 1 पासून ते वर्ग 4 पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.