8वा वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 8वा वेतन आयोग येणार की नाही, याबाबत वेगवेगळी मते असून सरकारने याबाबत घोषणा करावी, अशी चर्चा सातत्याने होत होती.  मात्र, मोदी सरकारने याबाबतचा सर्व संभ्रम दूर केला आहे.  सरकारी कर्मचार्‍यांना मोठे अपडेट देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले – सध्या 8 व्या वेतन आयोगावर कोणताही विचार नाही.  असे कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नाही.

 केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्यासाठी सरकार 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा विचार करत नाही हे खरे आहे का, या प्रश्नाला पंकज चौधरी हे उत्तर देत होते.  सध्या असे कोणतेही प्रकरण विचाराधीन नसल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.  ते म्हणाले- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाणारे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यांचा आढावा घेण्यासाठी दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नाही.  पण, सध्या तरी तशी कल्पना नाही.

 केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन आणि पुनरावृत्तीसाठी नवीन प्रणालीवर काम केले पाहिजे.  8 वा वेतन आयोग येणार नाही हे त्यांनी नाकारले नाही.  परंतु, सरकार अशा प्रणालीवर काम करत आहे जेणेकरुन कर्मचार्‍यांचे वेतन त्यांच्या कामगिरीशी संबंधित वाढीच्या आधारावर वाढेल.  ते म्हणाले की सर्व भत्ते आणि पगाराचा आढावा आयक्रोयड फॉर्म्युलाच्या आधारे घेतला जाऊ शकतो.  याच्या मदतीने कर्मचाऱ्यांच्या गरजेच्या वस्तूंच्या किमती लक्षात घेऊन बदल करता येतो.  लेबर ब्युरोकडून वेळोवेळी त्याचा आढावा घेतला जातो.  पुढील वेतन आयोगाची गरज न पडता या मेट्रिक्समध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी सूचना करण्यात आली आहे.

 मिळालेल्या माहितीनुसार, 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अशी प्रणाली तयार करण्यासाठी सरकार या दिशेने काम करत आहे, ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास पगारात स्वयंचलित सुधारणा होईल.  त्यासाठी ‘स्वयंचलित वेतन सुधारणा प्रणाली’ करता येईल.

 अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अरुण जेटली यांची इच्छा होती की मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना तसेच खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मिळावी.  अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, नवीन सूत्रानुसार मिळकतीच्या ध्रुवीकरणाचा दीर्घकाळ चाललेला कल आणि केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये कमी होत चाललेला मध्यम स्तर पाहता, असे दिसते की व्यापक मध्यम-स्तरीय कर्मचारी हे करू शकतील. तथापि, खालच्या स्तरावरील कर्मचार्‍यांना याचा फायदा दिसू शकतो.

 वेतन पातळी मॅट्रिक्स 1 ते 5 असलेल्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 21 हजारांच्या दरम्यान असू शकते.  वेतन आयोगाचा कल पाहिला तर तो दर 8-10 वर्षांनी लागू होतो.  परंतु, 2024 नंतर यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये नवीन सूत्राचा विचार केला जाऊ शकतो.  सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पगार सुमारे तिप्पट असावा.  सातव्या वेतन आयोगातील वाढ ही सर्वात कमी होती.