8th Pay Commission | 8 वा वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुढील वर्षी मिळणार आनंदाची बातमी!

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

8th Pay Commission | 8 वा वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पुढील वर्षी मिळणार आनंदाची बातमी!

8th Pay Commission |  8 व्या वेतन आयोगाची बातमी | सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 7 व्या वेतन आयोगानंतर 8 वा वेतन आयोग आणला जाऊ शकतो.  मात्र, याबाबत सरकारकडून कोणतेही औपचारिक वक्तव्य आलेले नाही.
 8th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) पुढील वर्षी आनंदाची बातमी येऊ शकते.  केंद्र सरकार त्यांना खूप चांगली बातमी देऊ शकते.  चांगली बातमी वेतन आयोगाशी संबंधित आहे.  सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 7व्या वेतन आयोगानंतर (7th Pay Commission) 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) आणला जाऊ शकतो.  मात्र, याबाबत सरकारकडून कोणतेही औपचारिक वक्तव्य आलेले नाही.  सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, नवीन वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.  पुढील वर्षी मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा करू शकते, अशी अपेक्षा आहे. (8th Pay Commission News)

 ८व्या वेतन आयोगाची तयारी सुरू आहे

 8 व्या वेतन आयोगाबाबत दिल्लीत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे आंदोलन सुरू आहे.  महिनाभरात सलग दुसऱ्यांदा सरकारने पुढील वेतन आयोगाबाबत परिस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.  सरकारने यावर निर्णय घेतल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या किमान पगारात मोठी वाढ होऊ शकते.  आतापर्यंत 8 वा वेतन आयोग येणार नाही अशी चर्चा होती.  पण, पुढील वेतन आयोगाची तयारी सुरू असल्याची अपेक्षा आहे.  मात्र, सरकारकडून याला दुजोरा देण्यात आलेला नाही.  याकडे सरकार लक्ष देत असल्याचे सरकारी सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

 पगारात मोठी वाढ असेल

 सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार  2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.  त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याबाबत चर्चा होऊ शकते.  मात्र, पुढील वर्षी वेतन आयोग कधी स्थापन होण्याची शक्यता आहे, हे सांगणे घाईचे आहे.  8 वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ मिळू शकतो.  सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, वेतन आयोगासाठी कोणतेही पॅनल तयार करण्याची गरज नसावी याच्या बाजूने सरकार आहे.  त्यापेक्षा वेतन आयोगातच वेतन सुधारणेचे नवे सूत्र असावे.  यावर सध्या विचार सुरू आहे.

 आठवा वेतन आयोग कधी येणार?

 जर सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाला तर, 2024 मध्ये 8 वा वेतन आयोग स्थापन केला जावा.  त्याचबरोबर दीड वर्षात त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते.  तज्ज्ञांच्या मते, असे झाल्यास केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी उडी होण्याची शक्यता आहे.  7 व्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत 8 व्या वेतन आयोगात अनेक बदल शक्य आहेत.  फिटमेंट फॅक्टरच्या बाबतीतही काही बदल होऊ शकतात.  आत्तापर्यंत सरकार 10 वर्षांतून एकदा वेतन आयोग स्थापन करते.

 पगार किती वाढणार?

 7 व्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत 8 व्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांना लॉटरी लागणार आहे.  सर्व काही सुरळीत राहिल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी झेप अपेक्षित आहे.  कर्मचाऱ्यांचे फिटमेंट फॅक्टर ३.६८ पटीने वाढेल.  तसेच फॉर्म्युला काहीही असो, कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात 44.44% वाढ होऊ शकते.  त्यामुळे कर्मचार्‍यांसाठी ही आनंदाची बातमी होती ज्यामुळे कर्मचार्‍यांना आनंद होऊ शकतो.

  75 lakhs sanctions by PMC Standing Committee for salary of Software engineers of  property tax department

Categories
Breaking News PMC पुणे

  75 lakhs sanctions by PMC Standing Committee for salary of Software engineers of  property tax department

 |  Salary was pending since May

 |  Due to the apathy of the information and technology department

 PMC Property tax department |  In the Property Tax Department of Pune Municipal Corporation (PMC Pune Property tax Department), some software engineers are being hired on lump sum salary.  Various works are done by them.  Despite this, these employees have not been paid since May.  This is attributed to the apathy of the Information and Technology Department (PMC IT Department).  Meanwhile, the tax department through the commissioner submitted a proposal before the PMC Standing Committee and demanded to pay 75 lakhs for salary.  The committee recently approved the proposal.  (Pune Municipal Corporation)
 Among the various financial sources of Pune Municipal Corporation (PMC Pune), property tax is a very important source.  Software Development of Income Tax Computer System at various levels as required by Taxation and Collection Department, integration of software with various departments, completion of computer system maintenance and repair works in prescribed time and accurately, etc.  Various tasks are performed by single salaried servants.
 Various types of schemes, payments, notices, penalties, deposits and arrears, GIS etc. are available to the income earners from the levied and newly included villages under the jurisdiction of Pune city.  Various types of work are done.  The Taxation and Collection Department does not have technical knowledge staff available.  Also, the information and technology department has been requested from time to time for scheduled servants.  Department of Information and Technology has vacancies for Scheduled Posts of Programmers and Servants having special technical qualification related to Databases and some posts are not covered.  At present, the Department of Information and Technology does not have any scheduled posts of Programmers and Databases having special qualifications as above.  Also, it is very necessary to develop a software system in the work and to speed up the work in terms of computerization in terms of increasing the income of the taxation and tax collection department.  Computer Engineers are hired to carry out the computer work of the Taxation and Tax Collection Department on a lump sum salary of 6 months.  But the term of these people expired on 01.05.2023 for six months.  09 Computer Engineers working from 15.05.2023 working day and night with the strength of their experience and skills, within the time limit set by the Commissioner during the period 2023-  24 Payments have been processed.  It is a fact that income tax payers should be able to pay income tax through various modes (online, cash, cheque, etc.) and computer engineers on uniform salary play a valuable and important role in keeping the department’s computer system running smoothly.  Tenure of currently employed Computer Engineers on Fixed Pay Dt.  As it ended on 01.05.2023, the said 9 Computer Engineers have not been paid till now from the month of May even though they are finally working today.  (PMC Pune News)
 In fact, since 2013, the salaries of selected engineers were being made available every month on the budget of the Department of Information and Technology.  But the Information and Technology Department has shown its inability to spend the bills from the available budget code in the year 2023-24.  of Computer Engineers under the budgetary heading in 2023-24 to the Office of Taxation and Revenue Collection
 There was no separate provision for payment of wages.  Due to this, the payment of wages was delayed.  Finally, the department took the approval of the commissioner and put the proposal before the standing committee to pay 75 lakhs for salary.  The committee has approved it recently.  (Pune Municipal Corporation)
 ———

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी | जुलैमध्ये DA सोबत याचाही लाभ मिळणार

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी | जुलैमध्ये DA सोबत याचाही लाभ मिळणार

 7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचारी (Central Government employees) जुलैची वाट पाहत आहेत.  जुलैमध्ये पुन्हा एकदा महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) वाढ होणार आहे.  यामुळे त्याच्या पगारात (Salary) मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.  पण, त्याचा आनंद एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही.  महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने इतर भत्त्यांमध्येही वाढ होणार आहे.  जुलै 2023 पासून त्याचा थेट फायदा कर्मचाऱ्यांपासून निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे.  यात प्रवास भत्ता (Travel Allowance) आणि सिटी भत्ता (City Allowance) यांचाही समावेश आहे.  याशिवाय केंद्रीय कर्मचार्‍यांना भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) आणि ग्रॅच्युइटीमध्येही (Gratuity) मोठी वाढ मिळणार आहे. (7th Pay commission)
 केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४२ टक्क्यांवरून ४६ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.  म्हणजे त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते.  तज्ज्ञांच्या मते, वाढत्या डीएचा परिणाम टीए अर्थात प्रवास भत्त्यावरही होईल.  जेव्हा DA 46 टक्के असेल तेव्हा TA देखील थेट वाढेल.

 भविष्य निर्वाह निधीची व्याप्ती वाढेल (provident Fund)

 तज्ज्ञांच्या मते, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही सेवानिवृत्तीचे फायदे मिळत आहेत.  महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यामुळे त्यांचा पगार वाढणार असून मासिक भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीही वाढणार आहे.  हे दोन्ही घटक बेसिक + डीए वरून मोजले जातात.  डीए वाढला तर पीएफ, ग्रॅच्युइटीही वाढेल.  यामध्ये मासिक पीएफ, ग्रॅच्युइटी योगदान वाढेल.

 कर्मचार्‍यांसोबत पेन्शनर्सही लाभ घेतील (Retired Employees)

 केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणार्‍या पेन्शनधारकांच्या महागाई सवलत (DR) देखील वाढेल.  हे फक्त DA शी जोडलेले आहे.  निवृत्तीनंतर, ते महागाई सवलत म्हणून उपलब्ध आहे.  DR देखील 42 टक्क्यांवरून 46 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.  त्याचे मासिक पेन्शन वाढणार आहे.

 जुलैमध्ये महागाई भत्त्यात प्रचंड वाढ होणार आहे (DA Hike)

 डीएमध्ये पुढील वाढ केवळ जुलै 2023 पासून लागू होईल.  म्हणजे जून २०२३ पर्यंतचा महागाई भत्ता जुलैपासून लागू होईल.  डीएमध्ये ४ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.  यासह ते 46 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते.
——
News Title: 7th Pay Commission : Good News for Central Employees | This will also be availed along with DA in July

Dearness Allowance | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा 4% वाढणार!

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

 केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता पुन्हा 4% वाढणार!

 2023 हे वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी घेऊन आले आहे.  त्यांना एकामागून एक चांगली बातमी मिळणार आहे.  वर्षाची सुरुवात महागाई भत्त्यात प्रचंड वाढ करून झाली.  मार्चमध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ४२ टक्के करण्यात आला होता.  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (डीए वाढ) दरवर्षी दोनदा वाढवला जातो.  पण, ही वाढ किती होणार हे महागाईच्या क्रमावर अवलंबून आहे.  महागाईच्या प्रमाणात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ होणे निश्चितच आहे.  कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता ही येत्या काळात चांगली बातमी घेऊन येत आहे.  त्याचा महागाई भत्ता 50 टक्के असणार आहे.
चला जाणून घेऊया कसे…
 अलीकडेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए वाढ) ४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.  ही वाढ जानेवारी २०२३ पासून लागू झाली.  आता पुढील महागाई भत्ता जुलै 2023 पासून जाहीर होणार आहे.  पुढील वाढ देखील 4 टक्के होईल, अशी अपेक्षा आहे.  तज्ज्ञांच्या मते, ज्या प्रकारे महागाई आहे आणि सीपीआय-आयडब्ल्यूचे दोन महिन्यांचे आकडे आले आहेत, त्यावरून येत्या काही दिवसांत महागाई भत्ताही ४ टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.  म्हणजे 42 वर पोहोचलेला महागाई भत्ता जुलैमध्ये 46% होऊ शकतो.
 नवीन नियमामुळे महागाई भत्ता 50 टक्क्यांनी वाढणार आहे
 महागाई भत्त्याचा नियम आहे.  सरकारने 2016 मध्ये जेव्हा 7 वा वेतन आयोग लागू केला, तेव्हा त्या वेळी महागाई भत्ता शून्य करण्यात आला होता.  नियमांनुसार, महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचताच तो शून्य केला जाईल आणि ५० टक्क्यांनुसार कर्मचाऱ्यांना भत्ता म्हणून मिळणारे पैसे मूळ वेतनात म्हणजेच किमान वेतनात जोडले जातील.  समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18000 रुपये असेल तर त्याला 50% DA पैकी 9000 रुपये मिळतील.  परंतु, DA 50% झाल्यानंतर, तो मूळ पगारात जोडला जाईल आणि पुन्हा महागाई भत्ता शून्यावर आणला जाईल.  म्हणजे मूळ वेतन 27000 रुपये केले जाईल.
 महागाई भत्ता शून्य का होणार?
 नवीन वेतनश्रेणी लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना मिळणारा डीए मूळ वेतनात जोडला जातो.  तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, नियमानुसार कर्मचाऱ्यांना मिळणारा 100% DA मूळ पगारात जोडला जावा, पण हे शक्य नाही.  आर्थिक स्थिती आड येते.  मात्र, हे 2016 साली करण्यात आले.  त्यापूर्वी 2006 साली सहावी वेतनश्रेणी आली, त्यावेळी पाचव्या वेतनश्रेणीत डिसेंबरपर्यंत 187 टक्के भत्ता मिळत होता.  संपूर्ण डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यात आला.  त्यामुळे 6 व्या वेतनश्रेणीचे गुणांक 1.87 होते.  मग नवीन पे बँड आणि नवीन ग्रेड पे देखील तयार केले गेले.  मात्र, ते पोहोचवण्यासाठी तीन वर्षे लागली.
 सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढत आहे
 2006 मध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेळी 1 जानेवारी 2006 पासून नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती, मात्र त्याची अधिसूचना 24 मार्च 2009 रोजी जारी करण्यात आली होती.  या विलंबामुळे 2008-09, 2009-10 आणि 2010-11 मधील 3 आर्थिक वर्षांमध्ये 39 ते 42 महिन्यांची डीए थकबाकी 3 हप्त्यांमध्ये सरकारला देण्यात आली.  नवीन वेतनश्रेणीही तयार करण्यात आली.  8000-13500 च्या पाचव्या वेतनश्रेणीत 8000 वर 186 टक्के डीए 14500 रुपये होता.  त्यामुळे दोन्ही जोडल्यावर एकूण 22 हजार 880 पगार झाला.  सहाव्या वेतनश्रेणीत त्याची समकक्ष वेतनश्रेणी १५६०० -३९१०० अधिक ५४०० ग्रेड वेतन निश्चित करण्यात आली होती.  सहाव्या वेतनश्रेणीत हे वेतन १५६००-५४०० अधिक २१००० होते आणि १ जानेवारी २००९ रोजी १६ टक्के डीए २२२६ जोडून एकूण २३ हजार २२६ रुपये पगार निश्चित करण्यात आला.  चौथ्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1986 मध्ये, पाचव्या 1996 मध्ये आणि सहाव्या 2006 मध्ये लागू झाल्या.  सातव्या आयोगाच्या शिफारशी जानेवारी 2016 मध्ये लागू झाल्या.
एचआरएही ३ टक्क्यांनी वाढेल
 घरभाडे भत्त्यात पुढील सुधारणा देखील 3% असेल.  HRA विद्यमान कमाल 27 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.  पण, हे तेव्हाच होईल जेव्हा महागाई भत्त्याची सुधारणा ५०% च्या पुढे जाईल.  वित्त विभागाच्या मेमोरँडमनुसार, जेव्हा डीए 50% ओलांडतो तेव्हा HRA 30%, 20% आणि 10% असेल.  घरभाडे भत्ता (HRA) ची श्रेणी X, Y आणि Z वर्ग शहरांनुसार आहे.  X श्रेणीत मोडणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 27% HRA मिळत आहे, जो DA 50% असल्यास 30% होईल.  त्याच वेळी, Y वर्ग लोकांसाठी, ते 18 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.  झेड वर्गातील लोकांसाठी ते 9 टक्क्यांवरून 10 टक्के होईल.

Hourly Basis Teacher | तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यास वित्त विभागाची मान्यता

Categories
Breaking News Commerce Education Political social महाराष्ट्र

तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यास वित्त विभागाची मान्यता

– उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

राज्यातील शासकीय महाविद्यालये/ संस्था, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये तसेच अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, व्यवस्थापन व कला महाविद्यालये यामध्ये मंजूर पदे ही सेवानिवृत्ती वा अन्य कारणामुळे रिक्त आहेत. मात्र विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनात खंड पडू नये यादृष्टीने रिक्त पदांवर तासिका तत्वावर अध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येते. तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

उच्च शिक्षण संचालनालय :

कला, वाणिज्य, विज्ञान पदवी अभ्यासक्रमाकरिता रु.625 वरुन रु.1 हजार प्रति तास व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाकरिता रु.750 वरुन रु. 1 हजार प्रति तास.

शिक्षणशास्त्र / शारीरिक शिक्षण / विधी (पदवी / पदव्युत्तर) या व्यावसायिक अभ्याक्रमांकरिता रु. 750 वरुन रु.1 हजार प्रति तास.

तंत्र शिक्षण संचालनालय :

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातून निमंत्रित तज्ज्ञ / अनुभव संपन्न ज्येष्ठ अभियंता यांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान रु. 1 हजार वरुन रु. 1 हजार 500 प्रति तास.

पदवी / पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मानधन दर रु. 600 वरुन रु. 1 हजार प्रति तास.

पदविका अभ्याक्रमांसाठी मानधन दर रु. 500 वरुन रु.800 प्रति तास.

कला संचालनालय :

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रातून निमंत्रित तज्ज्ञ / अनुभव संपन्न ज्येष्ठ व्यवस्थापक यांचे व्याख्यान मानधन दर रु. 750 वरुन रु.1 हजार 500 प्रति तास.

कला शिक्षण पदविका तसेच पदवी/पदव्युत्तर पदविका / पदव्युत्तर पदवी अभ्याक्रम मानधन दर रु. 625 वरुन रु.1 हजार प्रति तासाप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे.

Biometric Attendance | बायोमेट्रिक हजेरी नसल्यास वेतन नाही!  | महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

बायोमेट्रिक हजेरी नसल्यास वेतन नाही!

| महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांचे आदेश

पुणे | Aadhar Enabled Bio-Metric Attendance System” ची प्रणाली पुणे महानगरपालिकेमध्ये या आधीच आदेशान्वये सूरू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार  सर्व संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी/सेवकांचे बायोमेट्रिक्स होते याबाबतची खात्री करणे आवश्यक आहे. तथापि, अनेक विभागामध्ये अद्याप अधिकारी/सेवक बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये हजेरी लावत नाही असे निदर्शनास आले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी नसेल, त्यांचे 15 नोव्हेंबर पासून वेतन अदा करू नये. असे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी जारी केले आहेत.

अतिरिक्त आयुक्त यांच्या आदेशानुसार  बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या खातेप्रमुख यांनी खालील प्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
१) संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी/सेवक यांचे “Aadhar Enabled Bio- Metric Attendance System” च्या बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले आहे याबाबतची
खातरजमा करून यासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रा प्रमाणे प्रमाणित करून खातेप्रमुख यांचे स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र उप आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, पुणे मनपा यांच्याकडे सादर करावयाचे आहे.
२) तसेच यापुढे ज्या अधिकारी/सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले नसेल व त्या अधिकारी/सेवकांची बायोमेट्रिक्स हजेरी लावली जात नसेल त्या अधिकारी/सेवक यांचे महिना महाचे वेतन दि. १५/११/२०२२ पासून अदा करण्यात येवू नये. याबाबत संबंधित विभागाचा खातेप्रमुख व सह
महापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्तअधिकारी यांनी दक्षता घ्यावयाची आहे.
३) पुणे महानगरपलिकेतील सर्व संबंधित अधिकारी/सेवक यांनी विहित वेळेत बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये आपली हजेरी नोंदवणे बंधनकारक आहे यांची नोंद घ्यावी.
४) सर्व खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील/क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व अधिकारी/सेवक यांना या आदेशाची नोंद देण्यात यावी.

State government employees | राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन! | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली मान्यता

Categories
Breaking News Commerce Political महाराष्ट्र

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन!

| मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली मान्यता

येत्या 22 तारखेपासून दिवाळी सुरू होत असून सणासाठी म्हणून राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दिवाळीपूर्वी वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.

एरव्ही ऑक्टोबरचे वेतन नोव्हेंबरमध्ये होत असते. मात्र दिवाळी 22 ऑक्टोबरपासून असल्यामुळे सणानिमित्त खरेदी व इतर कारणांसाठी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन मिळावे म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयाचा लाभ जिल्हा परिषदा मान्यता प्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था कृषी विद्यापीठे व अकृषी विद्यापीठे यातील कर्मचाऱ्यांना होईल. वेतन देयके त्वरित कोषागार कार्यालयात दाखल करण्यासंदर्भात देखील सूचना देण्यात आल्या आहेत

PMC Pune | First installment | 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरु! | २० तारखेपर्यंत रक्कम जमा होण्याची शक्यता

Categories
Breaking News PMC पुणे

7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरु!

| २० तारखेपर्यंत रक्कम जमा होण्याची शक्यता

पुणे |  महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. यामुळे प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. मात्र आता ओरड झाल्यानंतर ही रक्कम देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून युद्ध पातळीवर काम सुरु केले आहे. चालू महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत रक्कम मिळेल, असे महापालिका प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.
महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. आता  संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाचे परिपत्रक बाकी होते. विभागाने हे परिपत्रक जारी केले आहे. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत. यामध्ये शिक्षण विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र ऑगस्ट महिन्यात ही रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. शिवाय महापालिका कर्मचारी देखील त्रस्त झाले आहेत. याबाबत  संगणक विभागाकडे बोट दाखवले जात होते. मात्र आता संगणक आणि ऑडीट विभाग एकत्रच युद्ध पातळीवर बिलाची कामे करत आहेत. आज अखेर २५ हून अधिक बिले अंतिम झाली आहेत. आगामी काळात देखील सुट्टीच्या दिवशी देखील काम करत सर्व बिले अंतिम करण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना २० तारखेपर्यंत रक्कम मिळू शकते. असे खात्रीलायक रित्या सांगण्यात आले आहे.
पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हम्याची रक्कम दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर माहे जुलै मध्ये रोखीने अदा करणेबाबत लेखा विभागाकडून अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेमार्फत  महापालिका आयुक्त यांचेकडे निवेदन सादर केले होते. त्यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी “एकूण कर्मचारी संख्या व आवश्यक निधी बाबत विचारणा केलेली होती. त्यानुसार लेखा विभागाने संगणक विभागाकडे याबाबत माहिती मागितली होती. त्यानुसार संगणक विभागाने याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत केली आहे. आता सर्व जबाबदारी ही लेखा व वित्त विभागाची होती. लेखा विभागाचे परिपत्रक आल्यानंतर बिले काढण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर रक्कम मिळणार आहे. मात्र आता फार उशीर न लावता ही रक्कम लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत होते. त्यानुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते.

Salary paid to municipal employees | उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मनपा कर्मचाऱ्यांना दिले वेतन | कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण  | मात्र पहिल्या हफ्त्याची वाट अजून दूरच 

Categories
Breaking News PMC पुणे

उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मनपा कर्मचाऱ्यांना दिले वेतन | कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण

| मात्र पहिल्या हफ्त्याची वाट अजून दूरच

पुणे | महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या हफ्त्याची रक्कम मिळण्यासाठी अजूनही वाटच पाहावी लागणार आहे. दरम्यान महापालिका कर्मचाऱ्यांना उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्याचे वेतन अदा करण्यात आले आहे.  त्यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाची लहर आहे. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने वारंवार आवाज उठवला होता. वेतन आयोग लागू झाल्यापासून पहिल्यांदाच एवढ्या लवकर वेतन मिळाले आहे. यापुढे ही वेळेत वेतन व्हावे आणि पहिल्या हफ्त्याची रक्कम लवकर मिळावी, अशी मागणी महापालिका कर्मचारी करत आहेत.

 महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाने परिपत्रक देखील जारी केले होते. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना अजूनही रक्कम मिळालेली नाही. संगणक विभाग कडील तांत्रिक चुकीमुळे हा उशीर होत आहे. असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान गौरी आणि गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम देण्याची मागणी करण्यात येत होती. याच्या अगोदर तरी रक्कम मिळणार का, याकडे महापालिका कर्मचारी डोळे लावून बसले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांना उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्याचे वेतन अदा करण्यात आले आहे.  त्यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाची लहर आहे. यापुढे ही वेळेत वेतन व्हावे आणि पहिल्या हफ्त्याची रक्कम लवकर मिळावी, अशी मागणी महापालिका कर्मचारी करत आहेत.

Bill checking work | वेतन लवकर करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही बिल तपासणीचे काम सुरु  | मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वेतन लवकर करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही बिल तपासणीचे काम सुरु

| मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे आदेश

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगापोटी मिळणारी पहिल्या हफ्त्याची रक्कम उशीराच मिळणार असे दिसत आहे. कारण संगणक प्रणालीतील तांत्रिक बिघाडामुळे हा उशीर होत आहे. त्यामुळे आता हफ्त्याच्या अगोदर वेतन होणार आहे. त्यासाठी बिल तपासणीची लगबग सुरु आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार बिल तपासनीस शनिवार आणि रविवार देखील काम करणार आहेत. त्यानुसार काम सुरु आहे.
महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम जुलै २०२२ मध्ये अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली  अद्ययावत करण्यात आलेली होती. संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाचे परिपत्रक बाकी होते. विभागाने हे परिपत्रक जारी केले. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पहिला हफ्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. हफ्त्याची रक्कम मिळाल्यानंतर जुलै महिन्याचे वेतन होणार आहे. असे ही लेखा व वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र आता वेतनच पहिले दिले जाणार आहे.

काय आहेत आदेश?

पुणे महानगरपालिका सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार जुलै-२०२२ पेड इन ऑगस्ट महिन्याचे वेतन (वेतनवाढी सह ) अदा करणेबाबत मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांनी आदेश दिलेले असून, त्यानुसार नियमित वेतन बिलांची तातडीने तपासणी करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सर्व मनपा कर्मचाऱ्यांचे माहे जुलै २०२२ वेतन अदा करता येईल.

सांख्यिकी व संगणक विभागाने तयार केलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी असल्याने तसेच मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पगार बिल ऑडीट विभागाकडील सर्व ऑडिटर सेवकांनी शनिवार दि.०६/०८/२०२२ व रविवार दि. ०७/०८/२०२२ रोजी कामावर उपस्थित राहून माहे जुलै २०२२ या महिन्याचे नियमित पगार बिलांची तपासणी करण्यात यावी.
तसेच मनपा भवनातील सर्व कार्यालये व १५ क्षेत्रीय कार्यालये, परिमंडळ कार्यालय १ ते ५ मधील संबंधित बिल लेखनिक व वरिष्ठ कर्मचारी यांनी देखील शनिवार दि. ०६/०८/२०२२ व रविवार दि. ०७/०८/२०२२ रोजी प्रत्यक्ष कामावर उपस्थित राहून माहे जुलै २०२२ या महिन्याचे नियमित पगार
बिलांची तपासणी करून घेण्याची दक्षता सर्व संबंधित खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांनी घ्यावी.