Biometric Attendance | बायोमेट्रिक हजेरी नसल्यास वेतन नाही!  | महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

बायोमेट्रिक हजेरी नसल्यास वेतन नाही!

| महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांचे आदेश

पुणे | Aadhar Enabled Bio-Metric Attendance System” ची प्रणाली पुणे महानगरपालिकेमध्ये या आधीच आदेशान्वये सूरू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार  सर्व संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी/सेवकांचे बायोमेट्रिक्स होते याबाबतची खात्री करणे आवश्यक आहे. तथापि, अनेक विभागामध्ये अद्याप अधिकारी/सेवक बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये हजेरी लावत नाही असे निदर्शनास आले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी नसेल, त्यांचे 15 नोव्हेंबर पासून वेतन अदा करू नये. असे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी जारी केले आहेत.

अतिरिक्त आयुक्त यांच्या आदेशानुसार  बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागाच्या खातेप्रमुख यांनी खालील प्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
१) संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी/सेवक यांचे “Aadhar Enabled Bio- Metric Attendance System” च्या बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले आहे याबाबतची
खातरजमा करून यासोबत जोडलेल्या प्रमाणपत्रा प्रमाणे प्रमाणित करून खातेप्रमुख यांचे स्वाक्षरीने प्रमाणपत्र उप आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, पुणे मनपा यांच्याकडे सादर करावयाचे आहे.
२) तसेच यापुढे ज्या अधिकारी/सेवकांचे बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमध्ये रजिस्ट्रेशन झाले नसेल व त्या अधिकारी/सेवकांची बायोमेट्रिक्स हजेरी लावली जात नसेल त्या अधिकारी/सेवक यांचे महिना महाचे वेतन दि. १५/११/२०२२ पासून अदा करण्यात येवू नये. याबाबत संबंधित विभागाचा खातेप्रमुख व सह
महापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्तअधिकारी यांनी दक्षता घ्यावयाची आहे.
३) पुणे महानगरपलिकेतील सर्व संबंधित अधिकारी/सेवक यांनी विहित वेळेत बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये आपली हजेरी नोंदवणे बंधनकारक आहे यांची नोंद घ्यावी.
४) सर्व खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील/क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व अधिकारी/सेवक यांना या आदेशाची नोंद देण्यात यावी.

State government employees | राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन! | मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली मान्यता

Categories
Breaking News Commerce Political महाराष्ट्र

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन!

| मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली मान्यता

येत्या 22 तारखेपासून दिवाळी सुरू होत असून सणासाठी म्हणून राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना दिवाळीपूर्वी वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.

एरव्ही ऑक्टोबरचे वेतन नोव्हेंबरमध्ये होत असते. मात्र दिवाळी 22 ऑक्टोबरपासून असल्यामुळे सणानिमित्त खरेदी व इतर कारणांसाठी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन मिळावे म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

या निर्णयाचा लाभ जिल्हा परिषदा मान्यता प्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था कृषी विद्यापीठे व अकृषी विद्यापीठे यातील कर्मचाऱ्यांना होईल. वेतन देयके त्वरित कोषागार कार्यालयात दाखल करण्यासंदर्भात देखील सूचना देण्यात आल्या आहेत

PMC Pune | First installment | 7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरु! | २० तारखेपर्यंत रक्कम जमा होण्याची शक्यता

Categories
Breaking News PMC पुणे

7 व्या वेतन आयोगातील पहिल्या हफ्त्याची रक्कम देण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम सुरु!

| २० तारखेपर्यंत रक्कम जमा होण्याची शक्यता

पुणे |  महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. यामुळे प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. मात्र आता ओरड झाल्यानंतर ही रक्कम देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून युद्ध पातळीवर काम सुरु केले आहे. चालू महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत रक्कम मिळेल, असे महापालिका प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.
महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. आता  संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाचे परिपत्रक बाकी होते. विभागाने हे परिपत्रक जारी केले आहे. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले आहेत. यामध्ये शिक्षण विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र ऑगस्ट महिन्यात ही रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. शिवाय महापालिका कर्मचारी देखील त्रस्त झाले आहेत. याबाबत  संगणक विभागाकडे बोट दाखवले जात होते. मात्र आता संगणक आणि ऑडीट विभाग एकत्रच युद्ध पातळीवर बिलाची कामे करत आहेत. आज अखेर २५ हून अधिक बिले अंतिम झाली आहेत. आगामी काळात देखील सुट्टीच्या दिवशी देखील काम करत सर्व बिले अंतिम करण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना २० तारखेपर्यंत रक्कम मिळू शकते. असे खात्रीलायक रित्या सांगण्यात आले आहे.
पुणे महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तंत्र शाळांकडील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हम्याची रक्कम दर वर्षी जून महिन्याच्या मासिक वेतन देयकाबरोबर माहे जुलै मध्ये रोखीने अदा करणेबाबत लेखा विभागाकडून अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांचेमार्फत  महापालिका आयुक्त यांचेकडे निवेदन सादर केले होते. त्यावेळी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी “एकूण कर्मचारी संख्या व आवश्यक निधी बाबत विचारणा केलेली होती. त्यानुसार लेखा विभागाने संगणक विभागाकडे याबाबत माहिती मागितली होती. त्यानुसार संगणक विभागाने याबाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत केली आहे. आता सर्व जबाबदारी ही लेखा व वित्त विभागाची होती. लेखा विभागाचे परिपत्रक आल्यानंतर बिले काढण्यास सुरुवात होईल. त्यानंतर रक्कम मिळणार आहे. मात्र आता फार उशीर न लावता ही रक्कम लवकर मिळावी, अशी अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत होते. त्यानुसार हे परिपत्रक जारी करण्यात आले होते.

Salary paid to municipal employees | उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मनपा कर्मचाऱ्यांना दिले वेतन | कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण  | मात्र पहिल्या हफ्त्याची वाट अजून दूरच 

Categories
Breaking News PMC पुणे

उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मनपा कर्मचाऱ्यांना दिले वेतन | कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाचे वातावरण

| मात्र पहिल्या हफ्त्याची वाट अजून दूरच

पुणे | महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या हफ्त्याची रक्कम मिळण्यासाठी अजूनही वाटच पाहावी लागणार आहे. दरम्यान महापालिका कर्मचाऱ्यांना उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्याचे वेतन अदा करण्यात आले आहे.  त्यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाची लहर आहे. याबाबत ‘कारभारी’ वृत्तसंस्थेने वारंवार आवाज उठवला होता. वेतन आयोग लागू झाल्यापासून पहिल्यांदाच एवढ्या लवकर वेतन मिळाले आहे. यापुढे ही वेळेत वेतन व्हावे आणि पहिल्या हफ्त्याची रक्कम लवकर मिळावी, अशी मागणी महापालिका कर्मचारी करत आहेत.

 महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली अद्ययावत करण्यात आलेली आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाने परिपत्रक देखील जारी केले होते. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. मात्र महापालिका कर्मचाऱ्यांना अजूनही रक्कम मिळालेली नाही. संगणक विभाग कडील तांत्रिक चुकीमुळे हा उशीर होत आहे. असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान गौरी आणि गणपती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम देण्याची मागणी करण्यात येत होती. याच्या अगोदर तरी रक्कम मिळणार का, याकडे महापालिका कर्मचारी डोळे लावून बसले होते. मात्र कर्मचाऱ्यांना उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ऑगस्ट महिन्याचे वेतन अदा करण्यात आले आहे.  त्यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये आनंदाची लहर आहे. यापुढे ही वेळेत वेतन व्हावे आणि पहिल्या हफ्त्याची रक्कम लवकर मिळावी, अशी मागणी महापालिका कर्मचारी करत आहेत.

Bill checking work | वेतन लवकर करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही बिल तपासणीचे काम सुरु  | मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

वेतन लवकर करण्यासाठी सुट्टीच्या दिवशीही बिल तपासणीचे काम सुरु

| मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांचे आदेश

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगापोटी मिळणारी पहिल्या हफ्त्याची रक्कम उशीराच मिळणार असे दिसत आहे. कारण संगणक प्रणालीतील तांत्रिक बिघाडामुळे हा उशीर होत आहे. त्यामुळे आता हफ्त्याच्या अगोदर वेतन होणार आहे. त्यासाठी बिल तपासणीची लगबग सुरु आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार बिल तपासनीस शनिवार आणि रविवार देखील काम करणार आहेत. त्यानुसार काम सुरु आहे.
महानगरपालिका अधिकारी / कर्मचारी तसेच माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तंत्र शाळांकडील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगापोटी पाच समान हत्यांपैकी पहिल्या हत्याची रक्कम जुलै २०२२ मध्ये अदा करणे बाबतची संगणक प्रणाली  अद्ययावत करण्यात आलेली होती. संगणक प्रणालीचा वापर करून पहिल्या हफ्त्याची रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यानुसार लेखा व वित्त विभागाचे परिपत्रक बाकी होते. विभागाने हे परिपत्रक जारी केले. 5 ऑगस्ट पर्यंत ही बिले तपासून घेण्याचे आदेश लेखा विभागाने सर्व विभागांना दिले होते. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पहिला हफ्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. हफ्त्याची रक्कम मिळाल्यानंतर जुलै महिन्याचे वेतन होणार आहे. असे ही लेखा व वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र आता वेतनच पहिले दिले जाणार आहे.

काय आहेत आदेश?

पुणे महानगरपालिका सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार जुलै-२०२२ पेड इन ऑगस्ट महिन्याचे वेतन (वेतनवाढी सह ) अदा करणेबाबत मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांनी आदेश दिलेले असून, त्यानुसार नियमित वेतन बिलांची तातडीने तपासणी करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून सर्व मनपा कर्मचाऱ्यांचे माहे जुलै २०२२ वेतन अदा करता येईल.

सांख्यिकी व संगणक विभागाने तयार केलेल्या संगणक प्रणालीमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी असल्याने तसेच मा. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) यांनी दिलेल्या आदेशानुसार पगार बिल ऑडीट विभागाकडील सर्व ऑडिटर सेवकांनी शनिवार दि.०६/०८/२०२२ व रविवार दि. ०७/०८/२०२२ रोजी कामावर उपस्थित राहून माहे जुलै २०२२ या महिन्याचे नियमित पगार बिलांची तपासणी करण्यात यावी.
तसेच मनपा भवनातील सर्व कार्यालये व १५ क्षेत्रीय कार्यालये, परिमंडळ कार्यालय १ ते ५ मधील संबंधित बिल लेखनिक व वरिष्ठ कर्मचारी यांनी देखील शनिवार दि. ०६/०८/२०२२ व रविवार दि. ०७/०८/२०२२ रोजी प्रत्यक्ष कामावर उपस्थित राहून माहे जुलै २०२२ या महिन्याचे नियमित पगार
बिलांची तपासणी करून घेण्याची दक्षता सर्व संबंधित खातेप्रमुख / विभागप्रमुख यांनी घ्यावी.

8th pay commission | 8 वा वेतन आयोग येणार की नाही?  केंद्र सरकारने दिले स्पष्टीकरण 

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश

8 वा वेतन आयोग येणार की नाही?  केंद्र सरकारने दिले स्पष्टीकरण

 8वा वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 8वा वेतन आयोग येणार की नाही, याबाबत वेगवेगळी मते असून सरकारने याबाबत घोषणा करावी, अशी चर्चा सातत्याने होत होती.  मात्र, मोदी सरकारने याबाबतचा सर्व संभ्रम दूर केला आहे.  सरकारी कर्मचार्‍यांना मोठे अपडेट देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले – सध्या 8 व्या वेतन आयोगावर कोणताही विचार नाही.  असे कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नाही.
 केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्यासाठी सरकार 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा विचार करत नाही हे खरे आहे का, या प्रश्नाला पंकज चौधरी हे उत्तर देत होते.  सध्या असे कोणतेही प्रकरण विचाराधीन नसल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.  ते म्हणाले- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाणारे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यांचा आढावा घेण्यासाठी दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नाही.  पण, सध्या तरी तशी कल्पना नाही.

 नवीन वेतन मेट्रिक्सचे पुनरावलोकन केले जाईल

 केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन आणि पुनरावृत्तीसाठी नवीन प्रणालीवर काम केले पाहिजे.  8 वा वेतन आयोग येणार नाही हे त्यांनी नाकारले नाही.  परंतु, सरकार अशा प्रणालीवर काम करत आहे जेणेकरुन कर्मचार्‍यांचे वेतन त्यांच्या कामगिरीशी संबंधित वाढीच्या आधारावर वाढेल.  ते म्हणाले की सर्व भत्ते आणि पगाराचा आढावा आयक्रोयड फॉर्म्युलाच्या आधारे घेतला जाऊ शकतो.  याच्या मदतीने कर्मचाऱ्यांच्या गरजेच्या वस्तूंच्या किमती लक्षात घेऊन बदल करता येतो.  लेबर ब्युरोकडून वेळोवेळी त्याचा आढावा घेतला जातो.  पुढील वेतन आयोगाची गरज न पडता या मेट्रिक्समध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
 मिळालेल्या माहितीनुसार, 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अशी प्रणाली तयार करण्यासाठी सरकार या दिशेने काम करत आहे, ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास पगारात स्वयंचलित सुधारणा होईल.  त्यासाठी ‘स्वयंचलित वेतन सुधारणा प्रणाली’ करता येईल.

 कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ?

 अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अरुण जेटली यांची इच्छा होती की मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना तसेच खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मिळावी.  अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, नवीन सूत्रानुसार मिळकतीच्या ध्रुवीकरणाचा दीर्घकाळ चाललेला कल आणि केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये कमी होत चाललेला मध्यम स्तर पाहता, असे दिसते की व्यापक मध्यम-स्तरीय कर्मचारी हे करू शकतील. तथापि, खालच्या स्तरावरील कर्मचार्‍यांना याचा फायदा दिसू शकतो.

 तुम्हाला किती फायदा होईल?

 वेतन पातळी मॅट्रिक्स 1 ते 5 असलेल्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 21 हजारांच्या दरम्यान असू शकते.  वेतन आयोगाचा कल पाहिला तर तो दर 8-10 वर्षांनी लागू होतो.  परंतु, 2024 नंतर यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये नवीन सूत्राचा विचार केला जाऊ शकतो.  सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पगार सुमारे तिप्पट असावा.  सातव्या वेतन आयोगातील वाढ ही सर्वात कमी होती.

7th Pay commission DA Hike | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली   | त्यांच्या महागाई भत्त्यात किती वाढ होणार, हे आता निश्चित 

Categories
Breaking News Commerce देश/विदेश

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली

| त्यांच्या महागाई भत्त्यात किती वाढ होणार, हे आता निश्चित

| जूनचे AICPI-IW निर्देशांक जाहीर झाले आहेत.

 : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली.  आता महागाई भत्ता किती वाढणार हे स्पष्ट झाले आहे.  सप्टेंबरमध्ये महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ होणार आहे.  १ जुलै २०२२ पासून एकूण डीए ३८ टक्के असेल.  जून ग्राहक महागाई डेटा (ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स- इंडस्ट्रियल वर्कर) ने पुष्टी केली आहे की महागाई भत्त्यात 4% वाढ होईल.

 महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढणार

 AICPI-IW (All India Consumer Price Index- Industrial Worker) चा जूनचा डेटा आला आहे.  त्यात 0.2 अंकांची वाढ झाली आहे.  कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्ता ठरवण्यासाठी ही आकडेवारी सरकारला मदत करते.  त्यानुसार यावेळी डीएमध्ये ४ टक्के वाढ होणार आहे.  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता AlCPI-IW शी जोडलेला आहे.  हा आकडा वाढला तर त्याच क्रमाने महागाई भत्ताही वाढतो.

 निर्देशांक संख्या 129.2 वर पोहोचली

  पहिल्या सहामाहीचे आकडे आहेत.  जूनच्या डेटाचा समावेश करून निर्देशांक आता 129.2 वर पोहोचला आहे.  महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ होईल, असा दावा तज्ज्ञ करत आहेत.  मे महिन्यात AICPI निर्देशांक 129 अंकांवर होता.  एक कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना यावेळी 4 टक्के महागाई भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे.

 38% DA कधी जाहीर होईल?

 महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ केल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा एकूण महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवर पोहोचेल.  सध्या ३४ टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे.  नवीन महागाई भत्ता सप्टेंबर 2022 मध्ये जाहीर केला जाईल.  याआधी अशी चर्चा होती की सरकार ऑगस्टमध्येच याची घोषणा करू शकते.  पण, केंद्र सरकार पुढील महिन्यात होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत महागाई भत्त्याची घोषणा करणार आहे.  तथापि, ते 1 जुलै 2022 पासून लागू मानले जाईल.  पगारातील नवीन डीए भरणे देखील जुलै महिन्यापासून उपलब्ध होईल.  2 महिन्यांची थकबाकीही दिली जाईल.

 पगार किती वाढणार?

 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत, 18,000 रुपयांच्या किमान मूळ वेतनावर, 38 टक्क्यांनुसार, वार्षिक महागाई भत्त्यात एकूण 6840 रुपये वाढ होईल.  म्हणजेच महागाई भत्त्यात महिन्याला ७२० रुपयांनी वाढ होणार आहे.  त्याच वेळी, 56,900 रुपयांच्या कमाल मूळ वेतन ब्रॅकेटवर, वार्षिक महागाई भत्त्यात एकूण वाढ 27312 रुपये होईल.  म्हणजेच तुम्हाला सध्याच्या महागाई भत्त्यापेक्षा २२७६ रुपये जास्त मिळतील.  कॅबिनेट सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांना 56900 रुपये मूळ वेतन मिळते.  नवीन महागाई भत्ता जोडल्यावर एकूण वार्षिक महागाई भत्ता 2 लाख 59 हजार 464 रुपये होईल.

Salary details of contract workers | कंत्राटी कामगारांची प्रत्येक महिन्याच्या वेतनाची माहिती संगणक प्रणालीमध्ये अद्ययावत करण्याचे आदेश  | सर्व विभागांना महापालिका सहायक आयुक्तांचे आदेश 

Categories
Breaking News PMC पुणे

 कंत्राटी कामगारांची प्रत्येक महिन्याच्या वेतनाची माहिती संगणक प्रणालीमध्ये अद्ययावत करण्याचे आदेश

| सर्व विभागांना महापालिका सहायक आयुक्तांचे आदेश

पुणे | महानगरपालिकेत विविध विभागांमार्फत कामकाजाकरिता निविदाधारकांची नियुक्ती करण्यात येते. या नियुक्त करण्यात आलेल्या निविदाधारकांमार्फत कामकाजाकरिता कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करण्यात येते. सदर नियुक्त निविदाधारकांनी त्यांच्यामार्फत नेमण्यात आलेल्या कंत्राटी कामगारांचे महिनेमहाचे वेतन वेळेत देणेस आवश्यक आहे. तथापि असे निदर्शनास आले आहे की, सदर कंत्राटी सेवकांचे दर महिनेमहाचे वेतन उशिरा देण्यात येत असल्याने महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, मुख्य कामगार अधिकारी यांच्याकडे कंत्राटी कामगारांच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांची प्रत्येक महिन्याच्या वेतनाची माहिती संगणक प्रणालीमध्ये अद्ययावत करण्याचे आदेश सहायक महापालिका आयुक्त यांनी महापालिकेच्या सर्व विभागांना दिले आहेत.

सहायक महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार  विविध विभागांकडील निविदाधारकांमार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या कंत्राटी सेवकांना महिनेमहाचे वेतन देण्यात आल्याचे सद्यस्थितीबाबतची माहिती देणेकामी ऑनलाईन संगणक प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. याकरिता
contractemployee.pmc.gov.in ही संगणक प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने सर्व संबंधित विभागांनी त्यांच्या विभागांचे ऑनलाईन User Id व Password कामगार सल्लागार यांचेमार्फत घेण्यात यावेत. तदनुषंगाने आपले विभागाकडील निविदाधारकांची माहिती व कंत्राटी मनुष्यबळाच्या कंत्राटी सेवकांच्या वेतनाबाबतचा डाटा एन्ट्री करणे अपेक्षित आहे. कंत्राटी सेवकांचे दर महिनेमहाचे वेतन अदा केल्याबाबतची माहिती अद्ययावत करण्यात यावी. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग व कामगार सल्लागार विभागामार्फत सदर संगणक प्रणालीचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येईल. याबाबत संबंधित सर्व विभागांनी ८ दिवसात सर्व माहितीसह डाटा एन्ट्री पूर्ण करावी व वेळोवेळी माहिती अद्ययावत करण्यात यावी.

Salary issue of teachers : राज्यातील शिक्षकांच्या वेतनप्रश्नांसदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले ‘हे’ निर्देश

Categories
Breaking News Education महाराष्ट्र

 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होण्यासाठी यंत्रणा सुधारा

: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

मुंबई :- राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या तसंच खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला होणारा विलंब योग्य नाही, या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर झाले पाहिजे, त्यासाठी शालार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणांमध्ये सुधारणा करण्यात याव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

राज्यातील शिक्षकांच्या वेतनप्रश्नांसदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड, आमदार कपिल पाटील, आमदार अभिजीत वंजारी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या तसंच खासगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होणे आवश्यक आहे. शिक्षकांच्या वेतनासाठी विलंब होणे चुकीचे आहे. शिक्षकांचे वेतन सेवार्थ प्रणालीद्वारे केले जाते. या सेवार्थ प्रणालीसह इतर यंत्रणातील त्रूटींमुळे वेतन अदा करण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागाने समन्वयाने काम करावे, यंत्रणातील त्रुटी दूर करुन आवश्यक त्या तांत्रिक सुधारणा करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.