LPG Insurance Cover | गॅस कनेक्शनसह ₹50 लाखांपर्यंतचा विमा उपलब्ध आहे, |  LPG कनेक्शनशी संबंधित अधिकारांबद्दल जाणून घ्या

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

गॅस कनेक्शनसह ₹50 लाखांपर्यंतचा विमा उपलब्ध आहे, |  LPG कनेक्शनशी संबंधित अधिकारांबद्दल जाणून घ्या

 गॅस कनेक्शन घेतल्यावर तुम्हाला 50 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा मिळेल.  हे तुमच्या ग्राहक अधिकारांतर्गत येते.  प्रत्येक ग्राहकाला त्याबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. (Gas insurance)
 आज भारतातील जवळपास प्रत्येक घरात गॅस सिलेंडर कनेक्शन आहे.  परंतु आपल्यापैकी अनेकांना गॅस सिलिंडरशी संबंधित ग्राहक हक्कांची माहिती नाही.  तसे, फक्त गॅस डीलरने ग्राहकांच्या गॅस कनेक्शनशी संबंधित अधिकारांबद्दल सांगावे.  परंतु बहुतांश घटनांमध्ये ग्राहकांना गॅस कनेक्शन देताना डीलर्स याबाबत माहिती देत ​​नसल्याचे दिसून येते.  म्हणूनच ग्राहकांनी स्वतःच्या हक्कांबद्दल जागरूक असले पाहिजे.  जे एलपीजी गॅस कनेक्शन घेतात त्यांचा 50 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा उतरवला जातो.  या पॉलिसीला एलपीजी इन्शुरन्स कव्हर म्हणतात.  गॅस सिलिंडरमुळे होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या अपघातात जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीसाठी हे दिले जाते.  तुम्हाला गॅस कनेक्शन मिळताच या पॉलिसीचा विमा उतरवला जातो.  नवीन कनेक्शन मिळताच तुम्हाला हा विमा मिळेल. (LPG insurance cover)
 हे धोरण काय आहे
 तुमचा एलपीजी विमा तुम्ही सिलिंडर खरेदी करता त्या वेळी काढला जातो.  तुम्ही नेहमी एक्स्पायरी डेट पाहूनच सिलेंडर घ्या.  कारण ते विमा सिलेंडरच्या एक्सपायरी डेटशी जोडलेले असते.  गॅस कनेक्शन मिळताच तुम्हाला ४० लाख रुपयांचा अपघाती विमा मिळेल.  यासोबतच सिलिंडरच्या स्फोटामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास 50 लाख रुपयांपर्यंतचा दावा केला जाऊ शकतो.  यासाठी तुम्हाला कोणताही अतिरिक्त मासिक प्रीमियम भरावा लागणार नाही.  गॅस सिलिंडरचा अपघात झाल्यास पीडितेच्या कुटुंबीयांना त्यासाठी दावा करता येईल.
 दावा कसा करायचा
 ग्राहकाने अपघात झाल्याच्या ३० दिवसांच्या आत त्याच्या वितरकाला आणि जवळच्या पोलिस स्टेशनला अपघाताची तक्रार करावी.  अपघाताच्या एफआयआरची प्रत पोलिसांकडून घेणे आवश्यक आहे.  दाव्यासाठी पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या एफआयआरच्या प्रतसोबतच वैद्यकीय पावती, रुग्णालयाचे बिल, शवविच्छेदन अहवाल आणि मृत्यूचे प्रमाणपत्रही आवश्यक आहे.  लक्षात ठेवा की ज्या व्यक्तीच्या नावावर सिलिंडर आहे त्यालाच विम्याची रक्कम मिळते.  या पॉलिसीमध्ये तुम्ही कोणालाही नॉमिनी बनवू शकत नाही.  दाव्याचा लाभ फक्त अशा लोकांनाच मिळेल ज्यांचे सिलेंडर पाईप, स्टोव्ह आणि रेग्युलेटर ISI मार्कचे आहेत.  दाव्यासाठी, तुम्ही सिलिंडर आणि स्टोव्हची नियमित तपासणी करत रहावे.
 हक्काचे पैसे कुठून आणायचे
 तुमचा वितरक तेल कंपनी आणि विमा कंपनीला अपघाताची माहिती देतो.  इंडियन ऑइल (इंडियन ओआयएल), एचपीसीएल, बीपीसीएल यासारख्या तेल कंपन्या सिलिंडरमुळे अपघात झाल्यास विम्याचा संपूर्ण खर्च उचलतात.

NCP Vs Governor | Pune | काळे मन हेच भाजपचे अंतर्मन! | अशा घोषणा देत राष्ट्रवादीचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विरोधात आंदोलन

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

काळे मन हेच भाजपचे अंतर्मन! | अशा घोषणा देत राष्ट्रवादीचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विरोधात आंदोलन

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पुणे शहर (NCP Pune)  यांच्या वतीने महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari)  यांच्या विरोधात सावरकर पुतळा सारसबाग येथे जोरदार निदर्शने करण्यात आली.

यावेळी बोलताना शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप (NCP City president Prashant Jagtap)  म्हणाले की,”राज्यपाल पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने त्या संबंधित राज्याची संस्कृती, लोकभावना यांबाबत आदर बाळगणे अपेक्षित असते. परंतु विद्यमान राज्यपाल वारंवार महाराष्ट्र व महाराष्ट्रातील आदरणीय व्यक्तीमत्त्वांबाबत अवमानास्पद वक्तव्ये करीत आहेत. ही अतिशय गंभीर व संतापजनक बाब आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच महाराष्ट्रातील थोर व्यक्तींवर वारंवार गरळ ओकण्याचे काम राज्यपाल करीत आहेत. यातून त्यांच्या पुर्वाश्रमीच्या पक्षाचा महाराष्ट्र द्वेषी अजेंडा ते राबवित आहे. किंबहुना ते महाराष्ट्र भाजपाचे कार्यकर्ते म्हणूनच काम करीत आहेत. ” ते पुढे म्हणाले की, “राज्यपाल महाराष्ट्राचा वारंवार अपमान करीत आहेत व त्याला भाजप प्रोत्साहन देत आहेत.”(NCP against Governor Bhagat singh koshyari)

भाजपाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी तर एका वृत्तवाहिनीवर बोलताना छत्रपतींनी ओरंगजेबाची पाच वेळा माफी मागीतली होते असे नीच व अवमानकारक वक्तव्य केले. या वक्तव्याची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठराखण केली. सत्तेसाठी साक्षात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अपमान करणाऱ्यांचे तळवे चाटण्याची ही अतिशय लाचार प्रवृत्ती असून कोणताही स्वाभिमानी मराठी माणूस हे सहन करणार नाही. आम्ही राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपा यांचा निषेध करीत आहे.शिवरायांचा अवमान ही भाजपाची मॅच फिक्सिंग असा आरोपही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते प्रदीप देशमुख यांनी केला.‌ (NCP Vs BJP)

या आंदोलनात यावेळी
“छत्रपती शिवाजी महाराज व महात्मा गांधींचा जयजयकार करण्यात आला ”
“भगतसिंग कोशियारी
नही चलेंगी होषीयारी”
“काळी टोपी
“काळे मन हेच भाजप चे अंतरमन”
“भाज्यपाल हटावो महाराष्ट्र बचावो”
“सुधांशु त्रिवेदीचा धिक्कार असो “अश्या धोषणा देण्यात आल्या

सदर प्रसंगी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, प्रवक्ते प्रदीप देशमुख, संतोष नांगरे ,प्रिया गदादे , किशोर कांबळे , वनराज आंदेकर , महेश शिंदे ,बाबा पटील , मुणालीनी वाणी, श्वेता होनराव , पार्थ मिठकरी , गणेश मोहीते, मनाली भिलारे यांसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (Agitation by NCP Pune)

8th pay commission | 8 वा वेतन आयोग येणार की नाही?  केंद्र सरकारने दिले स्पष्टीकरण 

Categories
Breaking News Commerce Political social देश/विदेश

8 वा वेतन आयोग येणार की नाही?  केंद्र सरकारने दिले स्पष्टीकरण

 8वा वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 8वा वेतन आयोग येणार की नाही, याबाबत वेगवेगळी मते असून सरकारने याबाबत घोषणा करावी, अशी चर्चा सातत्याने होत होती.  मात्र, मोदी सरकारने याबाबतचा सर्व संभ्रम दूर केला आहे.  सरकारी कर्मचार्‍यांना मोठे अपडेट देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले – सध्या 8 व्या वेतन आयोगावर कोणताही विचार नाही.  असे कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नाही.
 केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्यासाठी सरकार 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्याचा विचार करत नाही हे खरे आहे का, या प्रश्नाला पंकज चौधरी हे उत्तर देत होते.  सध्या असे कोणतेही प्रकरण विचाराधीन नसल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.  ते म्हणाले- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिले जाणारे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यांचा आढावा घेण्यासाठी दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नाही.  पण, सध्या तरी तशी कल्पना नाही.

 नवीन वेतन मेट्रिक्सचे पुनरावलोकन केले जाईल

 केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन आणि पुनरावृत्तीसाठी नवीन प्रणालीवर काम केले पाहिजे.  8 वा वेतन आयोग येणार नाही हे त्यांनी नाकारले नाही.  परंतु, सरकार अशा प्रणालीवर काम करत आहे जेणेकरुन कर्मचार्‍यांचे वेतन त्यांच्या कामगिरीशी संबंधित वाढीच्या आधारावर वाढेल.  ते म्हणाले की सर्व भत्ते आणि पगाराचा आढावा आयक्रोयड फॉर्म्युलाच्या आधारे घेतला जाऊ शकतो.  याच्या मदतीने कर्मचाऱ्यांच्या गरजेच्या वस्तूंच्या किमती लक्षात घेऊन बदल करता येतो.  लेबर ब्युरोकडून वेळोवेळी त्याचा आढावा घेतला जातो.  पुढील वेतन आयोगाची गरज न पडता या मेट्रिक्समध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
 मिळालेल्या माहितीनुसार, 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 52 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी अशी प्रणाली तयार करण्यासाठी सरकार या दिशेने काम करत आहे, ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास पगारात स्वयंचलित सुधारणा होईल.  त्यासाठी ‘स्वयंचलित वेतन सुधारणा प्रणाली’ करता येईल.

 कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ?

 अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अरुण जेटली यांची इच्छा होती की मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना तसेच खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ मिळावी.  अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, नवीन सूत्रानुसार मिळकतीच्या ध्रुवीकरणाचा दीर्घकाळ चाललेला कल आणि केंद्र सरकारच्या विभागांमध्ये कमी होत चाललेला मध्यम स्तर पाहता, असे दिसते की व्यापक मध्यम-स्तरीय कर्मचारी हे करू शकतील. तथापि, खालच्या स्तरावरील कर्मचार्‍यांना याचा फायदा दिसू शकतो.

 तुम्हाला किती फायदा होईल?

 वेतन पातळी मॅट्रिक्स 1 ते 5 असलेल्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन 21 हजारांच्या दरम्यान असू शकते.  वेतन आयोगाचा कल पाहिला तर तो दर 8-10 वर्षांनी लागू होतो.  परंतु, 2024 नंतर यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये नवीन सूत्राचा विचार केला जाऊ शकतो.  सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार पगार सुमारे तिप्पट असावा.  सातव्या वेतन आयोगातील वाढ ही सर्वात कमी होती.