वित्तीय समितीची मान्यता मिळूनही टेंडर लावले जात नाहीत
: अतिरिक्त आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांची केली कानउघाडणी
पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, गरजेनुसार महत्वाच्या कामांना निधी देणे, अनावश्यक खर्च टाळणे तसेच जमा खर्चाचा ताळमेळ घालणेसाठी सदर समिती आवश्यक आहे. त्यानुसार वित्तीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीकडून महत्वाच्या विषयांना मान्यता देखील दिली जात आहे. मात्र महापालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे संबंधित विषयांचे टेंडरच लावले जात नाहीत. याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे. यावरून शुक्रवारच्या खातेप्रमुख आढावा बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली.
महानगरपालिकेत गेल्या दोन वर्षापासून वित्तीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या कामाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, गरजेनुसार महत्वाच्या कामांना निधी देणे, अनावश्यक खर्च टाळणे तसेच जमा खर्चाचा ताळमेळ घालणेसाठी सदर समिती आवश्यक आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेमध्ये वित्तीय उपाय योजना करणेस्तव प्रशासकीय स्तरावर नवीन वित्तीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
यामध्ये अध्यक्ष हे महापालिका आयुक्त आहेत. त्याशिवाय
ज्या कामा संबंधीत प्रस्ताव असेल त्या कामासंबंधीचे/प्रस्तावासंबंधीत अति.महापालिका आयुक्त, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि ज्या कामा संबंधीत प्रस्ताव असेल त्या खात्याचे खातेप्रमुख, यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
ज्या कामा संबंधीत प्रस्ताव असेल त्या कामासंबंधीचे/प्रस्तावासंबंधीत अति.महापालिका आयुक्त, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आणि ज्या कामा संबंधीत प्रस्ताव असेल त्या खात्याचे खातेप्रमुख, यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
विकास कामाच्या प्रस्तावांना वित्तीय समिती चाचपणी करूनच मान्यता देते. त्यानुसार समितीने बऱ्याच विषयांना मान्यता देखील दिली आहे. मात्र खात्याकडून त्याचे टेंडरच लावले जात नाही. याचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे. यावरून शुक्रवारच्या खातेप्रमुख आढावा बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. तसेच तात्काळ टेंडर लावण्याचे आदेश देण्यात आले.
