याबाबत संघटनेचे अध्यक्ष विकास काटे (Vikas kate) यांनी सांगितले कि, १९९९ साली पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावातील शिक्षकांना त्यांच्या मूळ तारखेनुसार सेवाज्येष्ठता देणे बाबत उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्याचवेळी नंतर पुणे मनपा मधून वगळलेली गावांमधील शिक्षक पुन्हा जिल्हापरिषदेकडे गेले आणि सेवाज्येष्ठता न देणेबाबत शपथपत्र देवून सन २००९ साली पुन्हा पुणे मनापा सेवेत आले. अशा शिक्षकांना सेवाज्येष्ठता देणेबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या निकालात कोठेही म्हंटलेले नाही. तसेच हा निर्णय फक्त याचिकाकर्त्यांसाठी लागू असल्याने सन २००९ मध्ये आलेल्या शिक्षकांना मूळ सेवाज्येष्ठता देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तरीही सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशाने या शिक्षकांना तारखेपासून
मूळ सेवाज्येष्ठता देण्याचा घाट घातला जात आहे. याविरोधात संघटना उच्च न्यायालयात दाद मागत आहे. तरी उच्च न्यायालयाचे पुढील आदेश येईपर्यंत मुख्याध्यापक पदोन्नत्या करण्यात येवू नयेत. असे काटे यांनी म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation News)

 प्राथमिक शिक्षक सेवाज्येष्ठता यादी गुणवत्ताक्रमानुसार करा