PMC Employees Promotion | विभागीय परीक्षा नाही, पदवी नाही, टायपिंग नाही तरीही सेवाजेष्ठता यादीत वरचे स्थान!
| महापालिकेच्या मूळ कर्मचाऱ्यांनी समाविष्ट गावातील आणि शिक्षण मंडळाकडून आलेल्या कर्मचाऱ्या बाबत घेतला आक्षेप
PMC Employees Promotion | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation (PMC) प्रशासनाने वरिष्ठ लिपिक व विविध संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी प्रारूप सेवाज्येष्ठता यादी (Seniority List) प्रसिद्ध केली आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना (Suggestion and Objection) मागवण्यात आल्या आहेत. याबाबत महापालिकेच्या मूळ कर्मचाऱ्यांनी (PMC Employees) समाविष्ट गावातून महापालिकेत आलेल्या आणि शिक्षण मंडळातून समावेशन झालेल्या कर्मचाऱ्या बाबत जोरदार आक्षेप घेतले आहेत. विभागीय परीक्षा (Departmental Exam) नाही, पदवी नाही, टायपिंग नाही तरीही सेवाजेष्ठता यादीत वरचे स्थान देण्यात आले. असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. तसेच हे वरच्या यादीतील कर्मचारी आणि प्रशासनाचे काही साटेलोटे आहे का, असा प्रश्न देखील मूळ कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. (Pune PMC News)
मूळ कर्मचाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे कि, वरच्या यादीत समाविष्ट झालेले कर्मचारी यांची जन्मतारीख, सेवा काळ, अर्हता काय आणि कधी घेतली? या कर्मचाऱ्यांकडे टाइपिंग नाही, पदवी नाही, विभागीय परीक्षा दिली नाही, तरीही वरचे स्थान दिले आहे. नियम काय फक्त महापालिकेच्या मूळ कर्मचाऱ्यांनाच आहे का? असा प्रश्न देखील कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. (Pune Municipal Corporation News)
कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे कि जे सेवक आत्ता २०२१ नंतर पालिकेत आले आहेत, ते एकवट वेतन घेत आहेत, ज्याना अजून पे स्केल फिक्स केले नाहीयेत , विभागीय परीक्षा तर पास देखील नाही. म्हणजे अजून पूर्ण समाविष्ट देखिल नाही, त्याना देखील सेवाजेष्ठता यादीत वरचे स्थान दिले आहे.
वास्तविक ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीत सिनिअर क्लार्क दर्जाचा सर्वोच्च अधिकारी असतो. त्याने प्रशासन अधिकारी, अधिक्षक, उपअधिक्षक यांची सरपंचांच्या मान्यतेने नियुक्त्या केल्या आहेत. शासन नियमांनुसार पदोन्नती समिती, रोस्टर बिंदू नमावली, पदमान्यता, विभागीय परीक्षा, अर्हता मंजुरी काही नाही. या लोकांना १ ते ५ वर्षात केवळ ग्रामपंचायत ठराव करुन नियुक्ती आणि वरीष्ठ पदावर पदोन्नती दिली जाते. असे असतानाही प्रशासन त्यांना आहे त्या पदावर थेट सामावून घेण्याच्या भूमिकेत आहे. याला कर्मचाऱ्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
पुणे महापालिकेकडे ज्युनियर क्लर्क चा फक्त सीनिअर कर्मचारी व्हायला १०-१२ वर्ष लागतात. विविध प्रशिक्षण व परीक्षा देणे आवश्यक असते. ही सर्व वस्तुस्थिती माहीत आहे तरीही मग हे ग्रामपंचायत सेवक थेट वरिष्ठ पदावर घेण्याचा अट्टाहास म्हणजे खूप मोठी देवाण-घेवाण असणार आहे. असा थेट आणि गंभीर आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
ग्रामपंचायतीच्या एक लाख लोकसंख्येला केवळ ३-४ क्लार्क व त्यापेक्षा निम्न पदावरील सेवक शासन जीआर नुसार मान्य आहेत. मात्र इथे ३० -३० क्लार्क आणि त्यापेक्षा वरीष्ठ पदावरील नियुक्तीचे ठराव करुन रात्रीत प्रमोशनच्या बॅकडेटेड नोंदी केल्या आहेत. काही ग्रामपंचायतींची एकूण सेवक संख्या १५० पेक्षा जास्त आहे. ही संख्या शासन जीआर नुसार बेकायदेशीर आणि पुणे शहराच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आहे. एवढा सगळा गोंधळ असताना देखील प्रशासन कसे वरच्या यादीत स्थान देते? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
याबाबत जास्तीत जास्त लिखित हरकती घेण्याचा मानस कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला. तसेच सामान्य प्रशासन विभाग आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी दाद नाही दिली तर महापालिका आयुक्त यांच्यासमोर हा प्रश्न मांडला जाईल. अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.
—
पुणे महानगरपालिकेत शिक्षण मंडळ आणि ग्रामपंचायत यांचा समावेश झाला आहे. परंतु समावेशन करताना मुळ सेवकांवर प्रशासनाने अन्याय केला आहे. कमी काळ सेवा झालेले सेवक तसेच शैक्षणिक अर्हता पूर्ण नाही व विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण नसताना त्यांना सेवाजेष्ठाता यादीत अव्वल स्थान पुणे मनपाच्या काही अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीने दिले गेल्याचे दिसुन येत आहे. प्रशासनाने या बाबत गांभीर्याने लक्ष घालुन सेवाजेष्ठाता यादीत दुरुस्ती न केल्यास सर्व कामगार लेखणी बंद आंदोलन करतील. याची दक्षता घ्यावी.
– बजरंग पोखरकर, अध्यक्ष, पीएमसी एम्प्लॉईज युनियन