पुणे | महानगरपालिकामध्ये कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी असा शासन निर्णय प्रसूत करण्यात आला आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. यावर समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होईल.

स्थायी समितीच्या प्रस्तावानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणा-या कर्मचा-यांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या निवृत्तीवेतन योजनेऐवजी “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) ” राज्य शासनाच्या धर्तीवर  शासन निर्णयानुसार पुणे महानगरपालिकेमध्ये लागू केली आहे. सदर योजनेची अमंलबजावणी करणेसाठी महानगरपालिका सभेची  मान्यता घेण्यात आली आहे. तसेच  महानगरपालिकामध्ये कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी असा शासन निर्णय प्रसूत करण्यात आला आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत दि. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नव्याने नियुक्त होणा-या कर्मचारी जे “परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) सेवकांना शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना  अटी व शर्तीच्या अधीन राहून लागू करणे आवश्यक आहे.

१. NPS योजनेची मान्यता मिळाल्यानंतर DCPS मधील CLOSING BALANCE हा NPS मध्ये OPENING BALANCE म्हणून ग्राह्य धरला जाईल.

२.  महाराष्ट्र शासन यांनी शासन निर्णय  दि. २२ फेब्रुवारी २०२२ पुणे महानगरपालिका डी.सी.पी.एस.मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना NPS मध्ये वर्ग करताना जसेच्या तसे लागू केला जाईल.

3. NPS संबंधित वैयक्तिक खर्च हा सेवकांकडून घेतला जाणार.

४. NPS अंतर्गत पुणे मनपा व सेवकांचा हिस्सा POP मार्फत FUND MANGER यांना पाठविला जाईल.

५. CSC e-Governanee Service Inida Limited यांची POP म्हणून नियुक्ती केली जाईल.

६. NPS साठी आवश्यक असणाऱ्या संस्थ्या FUND MANGER AND ANNUITY SERVICE PROVIDER व इतर संस्था यांच्याकडून प्रस्ताव मागविणे, त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे अधिकार मा. महापालिका आयुक्त यांना प्रदान करणेस त्यास मुख्य सभेची मान्यता घेणे

. तसेच शासनाने व PFRDA यांनी याबाबत भविष्य काळात NPS च्या रचनेत बदल केल्यास त्याची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार मा. महापालिका आयुक्त यांना प्रदान केले जातील. या बाबीस स्थायी समिती मार्फत मुख्य सभेची मान्यता घेतली जाईल.