पुणेकरांनो मिळकत कराची वाढीव बिले भरू नका

: महापालिकेच्या माजी नगरसेवकांचे पुणेकरांना आवाहन

पुणे : आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साली शासनाच्या आदेशाप्रमाणे नवीन मालमत्तेची मिळकत कर आकारणी करताना १०% देखभाल दुरुस्ती खर्चाप्रमाणे सवलत देणे अशी करणे आवश्यक होते; परंतु ते केले नाही. ही  चूक यावर्षी लक्षात आल्यामुळे पुणेकरांना वाढिव बिले पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. हे चुकिचे व बेकायदेशीर आहे. याचा आम्ही निषेध करतो आणि महापालिकेने वाढिव बिले दुरूस्त करावीत. त्याशिवाय पुणेकरांनी वाढिव बिले भरू नयेत. हि थकबाकी write off करण्याचा स्थायी समितीला आहे सध्या आयुक्त म्हणजेच स्थायी समिती आहे त्याचे अधिकार त्यांनी वापरावेत आणि पुणेकरांना दिलासा द्यावा. अन्यथा आम्हाला या संदर्भामध्ये हायकोर्टामध्ये जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. असा इशारा महापालिकेचे माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे नि सुहास कुलकर्णी यांनी दिला आहे.

प्रसिद्धीस  दिलेल्या पत्रानुसार  महानगरपालिके मध्ये मिळकत करा विषयी प्रचंड गोंधळ व अनास्था माजली आहे. आता महापालिकेत प्रशासकाचे राज्य आहे. यासंदर्भात काही मूलभूत बाबी अशा आहेत कि एमएमसी ॲक्ट कलम 127 (2A)-3 नमूद करतो महापालिका क्षेत्रातील मिळकतींचा
कर हा या कायद्याला धरूनच केला पाहिजे. एमएमसी ॲक्ट
कलम 129 असं सांगतं कि रिटेबल व्हॅल्यू किंवा कॅपिटल व्हॅल्यू महानगरपालिका ठरवू शकते. त्याचा दर काय असावा हे ठरवण्याचे अधिकार सुध्दा या कलमाद्वारे महानगरपालिकेलाच आहेत. यात राज्य सरकारची लोक लेखा समिती हस्तक्षेप करू शकत नाही. तरी देखील लोकलेखा समितीने महानगरपालिकेच्या एका चुकीमुळे जी चूक 1970 साली ठराव क्रमांक ५ यात देखभाल दुरुस्तीसाठी १५% सवलत दिली होती जी कायद्याला मान्य नव्हती ती १०% असणे गरजेचे होते. परंतु इतके वर्ष ते सुरळीत चालू होते महालेखा परीक्षकांनी या अहवालामध्ये यावर बोट ठेवले आणि मग लोक लेखा समिती मध्ये देखील या विषयावर चर्चा झाली. या ठिकाणी आम्हाला नमूद करावेसे वाटते यामध्ये मूळ मालकाला ४०% वाजवी भाड्यात सवलत देण्याचा विषय ना लेखापरीक्षकांच्या आहवालात ना लोकलेखा समितीच्या अहवालात नमूद केला गेला. परंतू तरी देखील ही सवलत अन्यायकारक रित्या बंद करण्यात आली की जो अधिकार महानगरपालिकेचा आहे त्या अधिकारावर एक प्रकारे बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण केले गेले असे आमचे स्पष्ट म्हणणे आहे.

लेखापरीक्षकांनी २०१०-११ साली अहवाल दिल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी का केली याचे स्पष्टीकरण नगर विकास विभागाने मागितले. तसेच महानगरपालिकेचे तत्कालिन आयुक्त व अधिकारी यांच्याकडून सदरची रक्कम वसूल करण्यासंबंधी मंत्रालयात कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर मुळातूनच ही सवलत रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने केला मुख्य सभेचा अधिकार काढून घेण्याचे ठरवले मुख्य सभेने केलेला ठराव रद्द केला. तो ठराव अंशता विखंडित करून ६०% मिळकत कर आकारणी करण्याचा मुख्य सभेचा अधिकार काढून घेतला त्यामुळे पुणेकरांना हा त्रास सहन करावा लागतोय. १५% सवलती ऐवजी १०% रक्कम करपात्र मुल्यातून वजा करावी असा आदेश राज्य शासनाकडून ६|७|२०१८ ला आयुक्तांना दिलाय.
सन २०१८-१९ या अर्थिक वर्षांपासून एमएमसी ॲक्टच्या तरतुदीनुसार करपात्र शुल्कातून १०% सवलत देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी
याच्या मागील वर्षांचा (रेट्राॅस्पेक्टिव्ह इफेक्ट) देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वसूल करा असा कुठलाही आदेश राज्य सरकारने दिला नाही. प्रचलित कायद्याप्रमाणे तसा आदेश देऊही शकत नाही याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे आणि विषय पुढे घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे शासनाकडे महानगरपालिकेचे पर्यायाने ३५ लाख पुणेकरांचं प्रतिनिधित्व झालं नाही असा आमचा दावा आहे.

या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र सरकार, पालक मंत्री, पुण्यातले खासदार-आमदार यांनी योग्य लक्ष घालून पुणेकरांच्या हक्काचा अधिकार त्यांना मिळवून दिला पाहिजे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साली शासनाच्या आदेशाप्रमाणे नवीन मालमत्तेची मिळकत कर आकारणी करताना १०% देखभाल दुरुस्ती खर्चाप्रमाणे सवलत देणे अशी करणे आवश्यक होते परंतु ते केले नाही   हि चूक यावर्षी लक्षात आल्यामुळे पुणेकरांना वाढिव बिले पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. हे चुकिचे व बेकायदेशीर आहे याचा आम्ही निषेध करतो आणि महापालिकेने वाढिव बिले दुरूस्त करावीत त्याशिवाय पुणेकरांनी वाढिव बिले भरू नयेत. हि थकबाकी write off करण्याचा स्थायी समितीला आहे सध्या आयुक्त म्हणजेच स्थायी समिती आहे त्याचे अधिकार त्यांनी वापरावेत आणि पुणेकरांना दिलासा द्यावा. अन्यथा आम्हाला या संदर्भामध्ये हायकोर्टामध्ये जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.