PMC Pune Property Tax Bill | 15 मे पासून मिळकत कराची बिले दिली जाणार | 5-10% सवलतीचा कालावधी 31 जुलै पर्यंत 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Property Tax Bill | 15 मे पासून मिळकत कराची बिले दिली जाणार

| 5-10% सवलतीचा कालावधी 31 जुलै पर्यंत

PMC Pune Property Tax Bill | पुणे महानगरपालिकेकडून (PMC pune) निवासी मिळकतींना (Residential Property) स्वःवापराकरिता देण्यात येणारी ४०% सवलत कायम राहणार आहे. ०१.०४.२०१९ पूर्वीच्या निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींना (Non residential property) देखभाल दुरुस्ती करिता देण्यात येणारी १५% वजावट रद्द करून १०% वजावट देण्यात येणार असून त्यांची अंमलबजावणी ०१.०४.२०२३ पासून करण्यात येणार आहे . अशा मिळकतींची सन २०२३-२४ करिताची देयके (property Tax Bill) १५.०५.२०२३ पासून देण्यात येणार आहेत. नागरिकांना ऑनलाईन बिले तात्काळ मिळतील. त्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. अशी माहिती  महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ कुणाल खेमणार (Additional commissioner Dr Kunal Khemnar) यांनी दिली. (PMC pune property Tax bill)

महापालिकेकडून देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार ज्या नव्याने बांधकाम झालेल्या निवासी मिळकतींची आकारणी ४०% सवलत न देता ०१.०४.२०१९ पासून पुढे झालेली आहे त्या सर्व मिळकतींना व ज्या मिळकतींची ४०% सवलत जी.आय.एस. सर्व्हे अंतर्गत ०१.०४.२०१८ पासून रद्द करण्यात आली आहे व अशा मिळकतींना ह्यापूर्वी फरकाची देयके पाठवण्यात आली होती अशा सर्व मिळकतींना ४०% सवलतीचा लाभ ०१.०४.२०२३ पासून पुढील कालावधीकरिता देण्यात येणार आहे.  मिळकतींचे सन २०२३-२४ ह्या आर्थिक वर्षाची देयके ३१.०५.२०२३ पर्यंत बनवण्यात येणार आहेत. वरील सर्व मिळकतींना ४०% सवलतीचा लाभ आकारणी दिनांक/दुरुस्ती दिनांकापासून (म्हणजेच ज्या निवासी मिळकतींना  ०१.०४.२०१८ पासून ३१.०३.२०२३ पर्यंत सवलत देय आहे परंतु दिली गेलेली नाही) ती सवलत घेणेकरिता व देण्यात आलेली सवलत दि. ०१.०४.२०२३ पासून पुढील कालावधीकरिता सुरु राहणेकरिता मिळकतधारकाने PT-३ अर्ज संपूर्ण पुराव्यांसह दि. १५ नोव्हेंबर २०२३ पूर्वी कर आकारणी व कर संकलन खात्याकडे सादर करणे आवश्यक राहील. संबंधित मिळकतधारकांनी संपूर्ण मिळकतकर भरला असल्यास जादा जमा होणारी रक्कम PT-३ अर्ज भरून दिलेनंतर पुढील ४ वर्षांचे समान हप्त्यात आर्थिक वर्षाच्या देयकातून समायोजित करण्यात येईल. विहित मुदतीत अर्ज सादर न केल्यास मिळकतीचा वापर मिळकतधारक स्वःवापराकरिता करीत नसल्याचे गृहीत धरून अशा मिळकतीची सन २०२३-२४ करिता दिली गेलेली सवलत रद्द करण्यात येईल. (Pune Municipal Corporation property tax)
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १४०-अ अन्वये विहित मुदतीत संपूर्ण मिळकतकर भरणाऱ्या मिळकतधारकास सर्वसाधारण करात ५% किंवा १०% सवलत देण्यात येते. त्या सवलतीचा कालावधी ३१.०७.२०२३ अखेरपर्यंत देण्यात आला आहे. १५.०८.२०२३ पासून प्रथम सहामाहीस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम परिशिष्ठ ‘ड’ कराधान नियम प्रकरण ८ मधील नियम ४१ नुसार दरमहा २% शास्ती आकारण्यात येईल. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. (Pmc Pune news)

Property Tax Bills : पुणेकरांनो मिळकत कराची वाढीव बिले भरू नका  : महापालिकेच्या माजी नगरसेवकांचे पुणेकरांना आवाहन 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पुणेकरांनो मिळकत कराची वाढीव बिले भरू नका

: महापालिकेच्या माजी नगरसेवकांचे पुणेकरांना आवाहन

पुणे : आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साली शासनाच्या आदेशाप्रमाणे नवीन मालमत्तेची मिळकत कर आकारणी करताना १०% देखभाल दुरुस्ती खर्चाप्रमाणे सवलत देणे अशी करणे आवश्यक होते; परंतु ते केले नाही. ही  चूक यावर्षी लक्षात आल्यामुळे पुणेकरांना वाढिव बिले पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. हे चुकिचे व बेकायदेशीर आहे. याचा आम्ही निषेध करतो आणि महापालिकेने वाढिव बिले दुरूस्त करावीत. त्याशिवाय पुणेकरांनी वाढिव बिले भरू नयेत. हि थकबाकी write off करण्याचा स्थायी समितीला आहे सध्या आयुक्त म्हणजेच स्थायी समिती आहे त्याचे अधिकार त्यांनी वापरावेत आणि पुणेकरांना दिलासा द्यावा. अन्यथा आम्हाला या संदर्भामध्ये हायकोर्टामध्ये जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. असा इशारा महापालिकेचे माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे नि सुहास कुलकर्णी यांनी दिला आहे.

प्रसिद्धीस  दिलेल्या पत्रानुसार  महानगरपालिके मध्ये मिळकत करा विषयी प्रचंड गोंधळ व अनास्था माजली आहे. आता महापालिकेत प्रशासकाचे राज्य आहे. यासंदर्भात काही मूलभूत बाबी अशा आहेत कि एमएमसी ॲक्ट कलम 127 (2A)-3 नमूद करतो महापालिका क्षेत्रातील मिळकतींचा
कर हा या कायद्याला धरूनच केला पाहिजे. एमएमसी ॲक्ट
कलम 129 असं सांगतं कि रिटेबल व्हॅल्यू किंवा कॅपिटल व्हॅल्यू महानगरपालिका ठरवू शकते. त्याचा दर काय असावा हे ठरवण्याचे अधिकार सुध्दा या कलमाद्वारे महानगरपालिकेलाच आहेत. यात राज्य सरकारची लोक लेखा समिती हस्तक्षेप करू शकत नाही. तरी देखील लोकलेखा समितीने महानगरपालिकेच्या एका चुकीमुळे जी चूक 1970 साली ठराव क्रमांक ५ यात देखभाल दुरुस्तीसाठी १५% सवलत दिली होती जी कायद्याला मान्य नव्हती ती १०% असणे गरजेचे होते. परंतु इतके वर्ष ते सुरळीत चालू होते महालेखा परीक्षकांनी या अहवालामध्ये यावर बोट ठेवले आणि मग लोक लेखा समिती मध्ये देखील या विषयावर चर्चा झाली. या ठिकाणी आम्हाला नमूद करावेसे वाटते यामध्ये मूळ मालकाला ४०% वाजवी भाड्यात सवलत देण्याचा विषय ना लेखापरीक्षकांच्या आहवालात ना लोकलेखा समितीच्या अहवालात नमूद केला गेला. परंतू तरी देखील ही सवलत अन्यायकारक रित्या बंद करण्यात आली की जो अधिकार महानगरपालिकेचा आहे त्या अधिकारावर एक प्रकारे बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण केले गेले असे आमचे स्पष्ट म्हणणे आहे.

लेखापरीक्षकांनी २०१०-११ साली अहवाल दिल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी का केली याचे स्पष्टीकरण नगर विकास विभागाने मागितले. तसेच महानगरपालिकेचे तत्कालिन आयुक्त व अधिकारी यांच्याकडून सदरची रक्कम वसूल करण्यासंबंधी मंत्रालयात कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर मुळातूनच ही सवलत रद्द करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने केला मुख्य सभेचा अधिकार काढून घेण्याचे ठरवले मुख्य सभेने केलेला ठराव रद्द केला. तो ठराव अंशता विखंडित करून ६०% मिळकत कर आकारणी करण्याचा मुख्य सभेचा अधिकार काढून घेतला त्यामुळे पुणेकरांना हा त्रास सहन करावा लागतोय. १५% सवलती ऐवजी १०% रक्कम करपात्र मुल्यातून वजा करावी असा आदेश राज्य शासनाकडून ६|७|२०१८ ला आयुक्तांना दिलाय.
सन २०१८-१९ या अर्थिक वर्षांपासून एमएमसी ॲक्टच्या तरतुदीनुसार करपात्र शुल्कातून १०% सवलत देण्याची कार्यवाही करण्यात यावी
याच्या मागील वर्षांचा (रेट्राॅस्पेक्टिव्ह इफेक्ट) देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च वसूल करा असा कुठलाही आदेश राज्य सरकारने दिला नाही. प्रचलित कायद्याप्रमाणे तसा आदेश देऊही शकत नाही याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून लोकप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे आणि विषय पुढे घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे शासनाकडे महानगरपालिकेचे पर्यायाने ३५ लाख पुणेकरांचं प्रतिनिधित्व झालं नाही असा आमचा दावा आहे.

या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र सरकार, पालक मंत्री, पुण्यातले खासदार-आमदार यांनी योग्य लक्ष घालून पुणेकरांच्या हक्काचा अधिकार त्यांना मिळवून दिला पाहिजे. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साली शासनाच्या आदेशाप्रमाणे नवीन मालमत्तेची मिळकत कर आकारणी करताना १०% देखभाल दुरुस्ती खर्चाप्रमाणे सवलत देणे अशी करणे आवश्यक होते परंतु ते केले नाही   हि चूक यावर्षी लक्षात आल्यामुळे पुणेकरांना वाढिव बिले पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. हे चुकिचे व बेकायदेशीर आहे याचा आम्ही निषेध करतो आणि महापालिकेने वाढिव बिले दुरूस्त करावीत त्याशिवाय पुणेकरांनी वाढिव बिले भरू नयेत. हि थकबाकी write off करण्याचा स्थायी समितीला आहे सध्या आयुक्त म्हणजेच स्थायी समिती आहे त्याचे अधिकार त्यांनी वापरावेत आणि पुणेकरांना दिलासा द्यावा. अन्यथा आम्हाला या संदर्भामध्ये हायकोर्टामध्ये जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

FM Radio : Property Tax Bill : टॅक्स बिले, अभय योजनेची माहिती देण्यासाठी मनपा खर्च करणार 1 कोटी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

टॅक्स बिले, अभय योजनेची माहिती देण्यासाठी मनपा खर्च करणार 1 कोटी

: एफ एम रेडिओ द्वारे केली जाणार जाहिरात

पुणे : महापालिकेच्या वतीने नागरिकांकडून मिळकतकर वसूल केला जातो. मात्र काही नागरीक वेळेवर कर भरत नाहीत. अशा लोकांना माहिती देण्यासाठी तसेच नुकतीच लागू केलेली अभय योजना यांची माहिती देण्यासाठी महापालिका एफ एम रेडिओ चा सहारा घेणार आहे. या माध्यमातून जाहिरात करत यासाठी महापालिका 1 कोटी पर्यंतचा खर्च करणार आहे. यामध्ये अभय योजनेसाठी सुमारे २० लक्षपर्यंत, नवीन आर्थिक वर्षातील मिळकतकराच्या बिलातील सवलतीची माहिती होण्यासाठी सुमारे ४० लक्षपर्यंत व इतर योजना जाहिर झाल्यास सुमारे २० लक्षपर्यंत खर्च करण्यात येणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावास नुकतीच स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

: काय आहे प्रस्ताव

पुणे शहरातील थकीत बाकी असणा-या सर्व मिळकतकर थकबाकीधारकांना त्यांच्या मिळकतीवरील थकबाकी व त्यावरील शास्तीची (दराची) रक्कम त्वरीत मनपाकडे जमा करण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांना माहिती होण्यासाठी, अभय योजना सवलत इ. नागरिकांनी मनपाकडे भरणा करण्याकरीता मोठया प्रमाणावर जाहिरात करणे आवश्यक आहे. रेडिओ हे एक चांगले माध्यम असून, रेडिओमार्फत केलेल्या जाहिरातीस मोठया प्रमाणावर नागरिकांना माहिती मिळण्यास मदत होते. रेडिओमार्फत प्रसारित करावयाचे संदेशाचे दर प्रती सेंकद असून प्रत्येक कंपनीच्या लिसनरशीपप्रमाणे वेगवेगळे दर आहेत. सध्या पुणे शहरात एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लि. मिर्ची लव एफ एम १०४.२, एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लि. रेडिओ मिर्ची एफ एम ९८.३, म्युझिक ब्राडकास्ट लि. रेडिओ सिटी ९१.१, बिग एफ एम रिलायन्स ब्राडकास्ट नेटवर्क लि. रेड एफ एम ९५, साऊथ एशिया एफ एम लि. रेड एफ एम ९३.५, प्रसार भारती आल इंडिया रेडिओ, नेक्स्ट रेडिओ लि. रेडिओ वन ९४.३ या कंपन्या कार्यरत आहे. सदर विविध रेडिओ कंपनीकडून दर प्राप्त करुन खात्याच्या आवश्यकतेनुसार योजनेनुसार रेडिओ कंपनीकडून काम करुन घेतले जाते. नागरिकांपर्यंत पोहचण्याकरीता रेडिओ हे उत्तम माध्यम असून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत जाहिरातीद्वारे पोहचण्यासाठी वारंवार मान्यता न घेता निवेदन मान्य झालेनंतर कार्यादेशाच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षापर्यंत/वेळोवेळी देण्यात आलेल्या कार्यादेशानुसार बिल आदा करेपर्यंत काम करुन घेण्यात येते.

सन २१-२२ या कालावधीसाठी १) एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लि. मिर्ची लव एफ एम १०४.२, २) एंटरटेनमेंट नेटवर्क इंडिया लि. रेडिओ मर्ची एफ एम ९८.३, ३) म्युझिक ब्राडकास्ट लि. रेडिओ सिटी ९१.१, ४) बिग एफ एम रिलायन्स ब्राडकास्ट नेटवर्क लि. रेड एफ एम ९५, ५) साऊथ एशिया एफ एम लि. रेड एफ एम ९३.५, ६) प्रसार भारती आल इंडिया रेडिओ, ७) नेक्स्ट रेडिओ लि. रेडिओ वन ९४.३ या कंपन्यांनी दिलेल्या प्रति सेंकदाच्या दरानुसार प्रत्येक कंपनीने दिलेला स्वतंत्र दर विचारात घेवून प्रत्येक कंपनीस निविदा न मागवता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियममधील अनुसूची ‘ड’ प्रकरण ५ मधील कलम २(२) नुसार त्यांनी दिलेल्या दराप्रमाणे विविध स्पाटप्रमाणे म्हणजे ४ वेळेस अथवा आवश्यकतेनुसार विविध वेळेस काम करणेस, करारनामा करुन घेणीस, कार्यादेश देणेस, ब्राडकास्टीग रिपोर्ट मागवून केलेल्या कामाचे देयक आदा करण्यास विविध रेडिओ माध्यमाद्वारे पुढीलप्रमाणे खात्याच्या आवश्यकतेनुसार म्हणजेच अभय योजनेसाठी सुमारे २० लक्षपर्यंत, नवीन आर्थिक वर्षातील मिळकतकराच्या बिलातील सवलतीची माहिती होण्यासाठी सुमारे ४० लक्षपर्यंत व इतर योजना जाहिर झाल्यास सुमारे २० लक्षपर्यंत अथवा प्रत्यक्ष होणा-या रक्कमेपर्यंत काम करुन घेणेस व त्यानुसार करारनामा करणेस मान्यता मिळावी.
या प्रस्तावास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.