PMC Retired Employees | सेवानिवृत्त सेवकांच्या सुधारित वेतनाचा अतिरिक्त आयुक्तांनी मागवला अहवाल | सेवानिवृत्त सेवकांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

Categories
Breaking News PMC पुणे
Spread the love

सेवानिवृत्त सेवकांच्या सुधारित वेतनाचा अतिरिक्त आयुक्तांनी मागवला अहवाल

| सेवानिवृत्त सेवकांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

पुणे |. पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभाग/खात्याच्या आस्थापनेवरून सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांकडून सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्ती वेतनाबाबत पुणे मनपाच्या मुख्य इमारतीच्या
प्रवेश द्वारासमोर समोर आंदोलन सुरु आहे. त्यानुषंगाने सेवानिवृत्त सेवकांच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांची भेट घेऊन सदर प्रकरणी त्वरित निर्णय घेणेबाबत विनंती केली होती. त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी याबाबतचा अहवाल दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सेवानिवृत्त सेवक संघाने हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे. (PMC retired employees)
सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत निवृत्तीवेतन व तदनुषंगिक इतर प्रलंबित मागण्यासाठी पुणे महानगरपालिका निवृत्त सेवक संघाचे वतीने दिनांक १० एप्रिल *चक्री उपोषण आंदोलन* सुरु करण्यात आलेले होते. निवृत्त सेवक संघाचे शिष्टमंडळास आज अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज) यांनी चर्चेसाठी बोलावले होते. आज दुपारी याबाबत चर्चा झाली. चर्चेअंती सर्व खात्याकडून सुधारीत निवृत्तीवेतन प्रकरणांची सद्यस्थिती ची माहिती दोन दिवसात सर्व खात्याकडून मागविण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे यांनी इथापे, उप आयुक्त सामान्य प्रशासन यांना दिले व सोमवारी बैठक आयोजित करण्याचे ठरले. त्यानुसार तातडीने सर्व खात्याकडून माहिती मागविण्याचे कार्यालयीन परिपत्रक जारी करण्यात आले. प्रशासनाकडून मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसाद विचारात घेऊन सध्या सुरु असलेले चक्री उपोषण आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. असे सेवानिवृत्त संघाच्या वतीने सांगण्यात आले. (PMC Pune)

| काय म्हटले आहे आदेशात?

 पुणे महानगरपालिकेतील सर्व विभागप्रमुख/खातेप्रमुख यांनी पुणे महानगरपालिकेतील वयोपरत्वे सेवानिवृत्त/ऐच्छिक सेवानिवृत्त/शारिरीक दृष्ट्या अपात्र/मयत झालेल्या सेवकांचे वारस यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित निवृत्ती वेतन लागू करण्यासाठी ०१/०१/२०१६ ते ३१/१२/२०२१ यादरम्यान सेवानिवृत्त सेवकांच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनाबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा सध्यस्थिती अहवाल दोन दिवसात सादर करावा. (Pune Municipal corporation)