PMC Officers Promotion | General Body Meeting | मुख्य अभियंता पदावर बढती देण्यात मुख्य सभेची मंजूरी

Categories
Breaking News PMC पुणे

 PMC Officers Promotion | General Body Meeting | मुख्य अभियंता पदावर बढती देण्यास मुख्य सभेची मंजूरी |

PMC Officers Promotion | General body Meeting | मुख्य अभियंता पदावर पात्र अधिकाऱ्याला बढती देण्यास मुख्य सभेने नुकतीच मंजूरी दिली. मात्र मुख्य कामगार अधिकारी पदावर बढती देण्याचा प्रस्ताव विधी समितीत होऊ शकला नाही. समिती तहकूब करण्यात आली. आता पुढील सभेत या प्रस्तावाबाबत चर्चा होईल.
पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) पथ विभागाचे मुख्य अभियंता व्ही जी कुलकर्णी (Chief Engineer V G Kulkarni) आणि मुख्य कामगार अधिकारी अरुण खिलारी (Chief Labour Officer Arun Khilari) हे सेवानिवृत्त होत आहेत. तसेच याआधी पीएमआरडीए (PMRDA)!कडे प्रतिनियुक्ती वर गेलेले विवेक खरवडकर हे देखील निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे या जागा रिक्त होणार आहेत. सेवाज्येष्ठतेनुसार अधिकाऱ्यांना या पदावर संधी मिळणार आहे. त्यानुसार या पदासाठी बढती समितीची बैठक (DPC) आयोजित करण्यात आली होती. समितीने शिफारस करून याबाबतचे प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती आणि विधी समितीच्या माध्यमातून मंजुरीसाठी मुख्य सभेसमोर ठेवले होते.(PMC Pune)
 मुख्य अभियंता पदासाठी दोन अधिकारी पात्र ठरत होते. यामध्ये अधिक्षक अभियंता अनिरुद्ध पावसकर (Anirudh Pawaskar) आणि युवराज देशमुख (Yuvraj Deshmukh) यांचा समावेश होता. सेवाज्येष्ठतेनुसार पावसकर यांना संधी देण्यात आली आहे. तर देशमुख हे वेटिंग लिस्ट वर असतील. मुख्य कामगार अधिकारी पदासाठी कामगार अधिकारी नितीन केंजळे पात्र ठरत होते. त्यानुसार त्यांना संधी देण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation News)
बढती समितीची शिफारस आल्यानंतर प्रशासनाकडून तात्काळ हे प्रस्ताव शहर सुधारणा समिती व विधी समितीच्या माध्यमातून मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आले होते. मात्र मुख्य अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता (विद्युत) याच पदावर बढती देण्यास सभेने मंजूरी दिली. इतर विधी समिती तहकूब झाल्याने मुख्य कामगार अधिकारी पदाचा प्रस्ताव मान्य होऊ शकाल नाही. यावर आता पुढील बैठकीत चर्चा होणार आहे. (Pune Municipal Corporation General Body)
——-

E-Identity | कंत्राटी कामगारांना ई पेहचान पत्र दिल्याशिवाय ठेकेदारांना बिल मिळणार नाही | मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांचे आदेश

Categories
Breaking News PMC social पुणे

कंत्राटी कामगारांना ई पेहचान पत्र दिल्याशिवाय ठेकेदारांना बिल मिळणार नाही

| मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांचे आदेश

पुणे | पुणे महानगरपालिके अंतर्गत ठेकेदाराकडील कंत्राटी कामगारांना राज्य कामगार विमा योजनचे ई-पेहचान पत्र वितरीत करणे बंधनकारक आहे. मात्र काही कर्मचाऱ्यांना हे पत्र मिळत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे मुख्य कामगार अधिकारी शिवाजी दौंडकर यांनी  याबाबत कडक धोरण अवलंबले असून कंत्राटी कामगारांना ई पेहचान पत्र दिल्याशिवाय ठेकेदारांना बिल देऊ नये, असे आदेश मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांनी सर्व खात्यांना दिले आहेत.

पुणे महानगरपालिकेतर्फे विविध विकास प्रकल्प व देखभाल दुरुस्तीची कामे निविदेव्दारे कंत्राटी कामगारांमार्फत करण्यात येत आहेत. कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम, १९७० मधील व राज्य कामगार विमा अधिनियम १९४८ तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्य कामगार विमा योजनेचे परिणामकारक अंमलबजावणी व कंत्राटी कामगारांना वैद्यकीय सुविधा मिळणेकामी  कंत्राटी कामगारांकरीता कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.

यामध्ये  राज्य कामगार विमा अधिनियम १९४८ मधील तरतुदीनुसार कंत्राटी कामगारांना त्यांचा विमा क्रमांक अवगत होणे, आधारकार्ड लिंक करणे, वैद्यकीय सुविधा मिळणेसाठी ई-पेहचान पत्र कंत्राटी कामगारांकडे असणे आवश्यक आहे, इत्यादी बाबींच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करण्यात आले.  पुणे महानगरपालिकेतील ठेकेदारामार्फत सेवा घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना ईएसआय रकमेचा भरणा करूनही ई-पेहचान पत्र मिळत नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज.) यांनी निर्देश दिले आहेत.
मनुष्यबळाची सेवा घेणाऱ्या सर्व संबंधित विभागाचे पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांनी त्यांचे विभागाकडील ठेकेदारामार्फत घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा ४% रक्कमेचा भरणा राज्य कामगार विमा प्राधिकरणाकडे केला जात आहे व संबंधित कर्मचाऱ्यांना ई-पेहचान पत्र प्राप्त होत असल्याची खातरजमा करावी. कंत्राटी कामगारांना ई- पेहचान पत्र प्राप्त न झाल्यास व सदर कंत्राटी कर्मचारी / कुटूंब वैद्यकीय सुविधेपासून वंचित राहिल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्याची राहील, ही बाब संबंधित खातेप्रमुख यांनी पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांना अवगत करावी. असे आदेशात म्हटले आहे.
तसेच मनुष्यबळाची सेवा घेण्यात येणाऱ्या संबंधित विभागांनी त्यांचेकडील सर्व कंत्राटी कामगारांना ई-पेहचान पत्र वितरीत केल्याची खात्री केल्याशिवाय संबंधित ठेकेदारांची देयके आदा करण्यात येवू नयेत.
या  निर्देशांचे सर्व संबंधित खातेप्रमुख, क्षेत्रिय अधिकारी व पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांनी पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. असेही आदेशात म्हटले आहे.