Tag: Khadakwasla Project

Pune Water Cut | पुणे शहरात सध्या पाणीकपातीचा विचार नाही | कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

Pune Water Cut | पुणे शहरात सध्या पाणीकपातीचा विचार नाही | कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

Pune Water Cut | सध्या खडकवासला प्रकल्पात (Khadakwasla Project) पुरेसा पाणीसाठा असल्याने पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर (Pune Water Supply) कोणताही परिणाम होणार नाही तसेच सुरू असलेले सिंचनाचे आवर्तनही नियोजनाप्रमाणे सुरू राहील. पावसाचा परिस्थिती पाहून ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा आढावा घेऊन नियोजन करण्यात येईल, असे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Chandrakant Patil) यांनी कालवे सल्लागार समितीच्या बैठकीत (Canal Advisory Committee Meeting) स्पष्ट केले. (Pune Water Cut)
 खडकवासला प्रकल्प कालवे सल्लागार समिती बैठकीस राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार राहूल कुल, अशोक पवार, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील,  पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रमकुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हणुमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता सुनंदा जगताप आदी उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, यंदा पावसाचे प्रमाण कमी आहे. तथापि, सद्यस्थितीत खडकवासला प्रकल्पातील धरणाची स्थिती चांगली आहे. पुढील महिन्याभरात पावसाचे प्रमाण कसे राहते त्यावर लक्ष ठेऊन ऑक्टोबरमध्ये पुढील नियोजन ठरविण्यात येईल.
पवना व चासकमान मध्ये १०० टक्के पाणीसाठा झाला असून भामा आसखेडमध्येही समाधानकारक पाणीसाठा आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत या प्रकल्पांच्या पाणी नियोजनाबाबत कोणतीही अडचण नाही असे जलसंपदा विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले.

नीरा प्रणालीत समाधानकारक पाणी

नीरा प्रणालीमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत ४ टीएमसी ने पाणीसाठा कमी असून उपयुक्त पाणीसाठा ९१ टक्के आहे. सध्यातरी समाधानकारक पाणीसाठा आहे. तथापि, लाभक्षेत्रात पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे पिण्यासाठी तसेच सिंचनासाठी पाणी समन्यायी पद्धतीने सर्वांना मिळेल यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.
कालव्याच्या टेलच्या भागातील शेतीला योग्य दाबाने पाणी मिळावे यासाठी प्रयत्न करा, त्यासाठी कालवेक्षेत्रातील पाणी उपशावर नियंत्रण आणण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास ठराविक वेळेतच वीजपुरवठा करा. अवैध पाणीवापरावर नियंत्रण आणण्यासाठी मनुष्यबळाचे फेरनियोजन करत इतर ठिकाणचे मनुष्यबळ सिंचन व्यवस्थापनावर वापरात आणावे. बाह्य स्रोताद्वारे तात्पुरते मनुष्यबळ घेण्यात यावे, अशा सूचना महसूलमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी केल्या.
नीरा डाव्या कालव्याद्वारे संरक्षित सिंचन पूर्ण होताच शेटफळ तलाव ५० टक्के भरण्याचे नियोजन आहे. सध्या नीरा उजवा कालवा आणि डावा कालव्याचे आवर्तन सुरू असून ते नियोजनाप्रमाणे सुरू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.
नीरा उजवा कालवा सल्लागार समिती बैठकीस आमदार समाधान अवताडे, शहाजीबापू पाटील आदी उपस्थित होते.
000
News Title |

PMC Pune Vs Irrigation Department | पाटबंधारे विभागाकडून डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस दिली जातात बिले | महापालिका म्हणते कुठलीही थकबाकी नाही

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Vs Irrigation Department | पाटबंधारे विभागाकडून डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस दिली जातात बिले | महापालिका म्हणते कुठलीही थकबाकी नाही

| पुणे महापालिकेने आक्षेप घेत बिल कमी करण्याची केली मागणी

PMC Pune Vs Irrigation Department |  (Author | Ganesh Mule) | पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. म्हणजेच महापालिका फक्त पिण्यासाठी (Domestic use) पाणी देते. असे असतानाही पाटबंधारे विभागाने (Department of Water Resources) डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस बिले सादर केलेले आहेत. या कारणामुळे पुणे महानगरपालिकेस मोठ्या रकमेची सदोष बिले प्राप्त झाली आहेत. जवळपास 450 कोटींची ही बिले आहेत. मात्र महापालिका म्हणते कि ही रक्कम 10 कोटींच्या वर असायला नको आहे. ती सगळी रक्कम आम्ही निरंक केली आहे. त्यानुसार पाटबंधारेला याची सर्व माहिती देत पुणे महापालिकेने बिलामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. (PMC Pune Vs Irrigation Department)

पुणे शहरासाठी 16.36 टीएमसी पाणी कोटा मंजूर 

पुणे महानगरपालिके मार्फत शहराचे हद्दीमध्ये रहिवाशासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात दैनंदिन शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देण्यात येते. यासाठी पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील प्रकल्पामधून / धरणामधून अशुद्ध पाणी उचलण्यात येते. पुणे महानगरपालिका हद्दीसाठी खडकवासला प्रकल्पातून ११.६ TMC, पवना
नदीपात्रातून ०.३४ TMC, व भामा आसखेड प्रकल्पातून २.६७ TMC पाणी, पुणे मनपामध्ये समाविष्ट गावे करिता १.७५ TMC  असे एकूण १६.३६ TMC पाणी कोटा मंजूर आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) यांचेकडून वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागासोबत करार करण्यात आलेला आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत प्रतिवर्ष आवश्यक पाण्यासाठी विहित कालावधीत पाण्याच्या मागणीचे अंदाजपत्रक पाटबंधारे विभागाकडे सादर करण्यात येत असून पाटबंधारे विभागाने सादर केलेल्या पाणी देयकानुसार पुणे मनपाकडून योग्य ती रक्कम प्रतिवर्षी अदा केली जाते.

महापालिका उद्योगाला पाणी देत नाही

पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाला दिलेल्या पत्रानुसार CPHEEO मॅन्युअल नुसार रेसिडेन्शिअल व नॉन रेसिडेन्शिअल बिल्डींग साठी प्रतिमाणसी आवश्यक LPCD गृहीत धरून पाण्याची मागणी नोंदविलेली आहे. यामध्ये औद्योगिक
घटकासाठी प्रक्रिया उद्योग व औद्योगिक रॉ मटेरीअल करिता पाणी मागणी प्रस्तावित केलेली नाही. विविध प्रकारचे पाणी वापराचे प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी जून २०२२” अखेर ठोक जलदर जाहीर केले असून त्यामध्ये घरगुती पाणीवापर व औद्योगिक पाणी वापर (प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल) याचा समावेश आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या पेयजल योजनाद्वारे (Water Treatment Plant) होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी
होत नाही. पाटबंधारे विभागाने त्यासाठी डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस देयके सादर केलेले आहेत. या कारणामुळे पुणे महानगरपालिकेस मोठ्या रकमेची सदोष देयके प्राप्त झाली आहेत. असे महापालिकेने म्हटले आहे. 
पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, पाणी देयकामध्ये दुरुस्ती करणेसाठी पुणे महानगरपालिकेकडून पाटबंधारे विभागाकडे वेळोवेळी, पत्रव्यवहार करण्यात आला असून पुणे महानगरपालिकेस आज अखेर दुरुस्त देयक प्राप्त झालेले नाही. याकारणामुळे पुणे महानगरपालिकेने योग्य ती देयक रक्कम पाटबंधारे विभागास अदा केलेली असतानाही मोठ्याप्रमाणावर
थकबाकी दिसून येत आहे. याशिवाय पाटबंधारे विभागामार्फत सन २०२२-२३ साठी मान्य करण्यात आलेल्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकामध्ये पुणे शहरामध्ये नव्याने समाविष्ट ११ व २३ गावांचा पाणीकोटा वगळला आहे. वास्तविक या गावांसाठी महानगर पालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेमधून पाणी देण्यात येत असल्याने सदर कोटा वगळणे नियम बाह्य आहे. त्यामुळे मान्य पाणी वापर पेक्षा जादा पाणीवापरपोटी दंडाची रक्कम महानगरपालिकेस अदा करावी लागत आहे. असाही युक्तिवाद महापालिकेकडून करण्यात आला आहे.
पत्रानुसार  पुणे महानगरपालिकेने पाटबंधारे विभागाकडून सादर करण्यात येत असलेल्या देयकामध्ये सुधारणा करणे कामी पत्रव्यवहार केला असून पाटबंधारे विभागामार्फत याकामी सुनावणी होऊन त्याचे आदेश पुणे महानगरपालिकेस दिलेले आहेत. या आदेशामध्ये सूचित केल्यानुसार मुद्दे निहाय सविस्तर तपशील  महानगरपालिकेमार्फत सादर करण्यात येत आहे. त्यानुसार बिल कमी करण्याची मागणी महापालिकेने पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे.

| बिलांबाबत महापालिकेचा असा आहे युक्तिवाद

एप्रिल २०२३ अखेर खडकवासला प्रकल्पावरील पाणी वापराची असलेली थकबाकी  ६६७.७७ कोटी इतकी नमूद करण्यात आलेली आहे. दरम्यान अपर मुख्य सचिव यांनी (जलसंपदा) पत्रामध्ये मनपाकडे खडकवासला धरणातील पाणीवापरपोटी (दंडनीय आकारणी वगळून) खालीलप्रमाणे थकबाकी असल्याचे कळविले आहे.
१) दि. १७/११/२०१६ पूर्वीची – र.रु. १४०.८५ कोटी
२) दि. १७/११/२०१९ ते दि. ३०/०४/२०२३ पर्यंत र.रु. १९३.५० कोटी
१) पुणे महानगरपालिकेने दि. १७/११/२०१६ पूर्वीची थकबाकी व दि. २४/०९/२०१९- अखेर एकूण थकबाकी र.रु. १४९.१९ कोटी पाटबंधारे विभागास अदा केलेली आहे.
तसेच माहे मार्च २०१६ ते जून २०१९ या कालावधीत पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये औद्योगिक (प्रक्रिया उद्योग) MWRRA
करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. Mwrra  Tarrif च्या दराने १४५७५४१७० घ.मी. पाणी वापरापोटी र.रु. ११०.०० कोटी आकारणी रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार ६.२५ कोटी आकारणी करणे आवश्यक असताना  १०३.८२ कोटी जास्त आकारण्यात आले आहेत. या कारणामुळे या कालावधीतील महानगरपालिकेकडे थकबाकी निरंक होत आहे.
२) १७/११/२०१९ ते ३०/०४/२०२३ या कालावधीसाठी एकूण थकबाकी १९३.५० कोटी पाटबंधारे विभागाकडून दर्शविण्यात आलेली असून त्यामध्ये पाटबंधारे विभागाने
महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये जुलै २०१९ ते जून २०२२ या कालावधीत औद्योगिक (प्रक्रिया उद्योग) MWRRA Tarrif च्या दराने ३६०४३७९४६ घ.मी. पाणी वापरापोटी २२४.५१ कोटी आकारणी केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार ११.६९ कोटी आकारणी करणे आवश्यक असताना २१२.८२ कोटी जास्त आकारण्यात आले आहेत. तसेच जुलै २०२२२ ते एप्रिल २०२३ या कालावधीसाठी पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये औद्योगिक (प्रक्रिया उद्योग) MWRRA Tarrif च्या दराने २२८४०९९९ घ.मी. पाणी वापरापोटी ४५.०१ कोटी आकारणी केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार २.२५ कोटी आकारणी करणे आवश्यक असताना ४२.७६ कोटी जास्त आकारण्यात आले आहेत. या कारणामुळे या कालावधीत महानगरपालिकेकडे  थकबाकी निरंक होत आहे. अशाप्रकारे भामा आसखेड प्रकल्प व पवना प्रकल्प मध्ये पाटबंधारे विभागाने महानगरपालिकेस दिलेल्या बिलामध्ये औद्योगिक प्रक्रिया उद्योग) MWRRA Tarrif च्या दराने पाणी वापरापोटी आकारणी केली आहे. प्रत्यक्षात पुणे महानगरपालिका प्रक्रीया उद्योगासाठी पाणी देत नाही. रहिवाश्यांना पिण्यासाठी व डोमेस्टिक वापरासाठी देत असल्याने त्यासाठी असलेल्या MWRRA च्या tarrif नुसार जास्त दराने पाणीपट्टी आकारण्यात आली आहे. या कारणामुळे सदर प्रकल्पामधून होत असलेल्या पाणी

वापरापोटीची महानगरपालिकेकडे थकबाकी निरंक होत आहे.
——–

News Title | PMC Pune Vs Irrigation Department | Irrigation department charges 20 times higher rate instead of domestic rate and pays the bills to Pune Municipal Corporation. The municipality says there is no arrears