Arvind Shinde | PMC Pune | माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर करून टेंडर प्रक्रिया लांबविणाऱ्या समाज कंटकांवर फौजदारी कारवाई करा | अरविंद शिंदे यांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी
Arvind Shinde | PMC Pune | माहिती अधिकार कायद्याचा (RTI) गैरवापर करून महापालिकेच्या भवन रचना विभागाची टेंडर यंत्रणा अधिकारी, ठेकेदार, प्रशासकि यंत्रणा यांना ब्लॅकमेल करून पैसे कमविणारी टोळी भवन रचना विभागाकडे सक्रीय झालेली असून टेंडर प्रक्रियेस यामुळे दोन दोन महिने विलंब लागत आहे. असा आरोप पुणे काँग्रेस चे अध्यक्ष अरविंद शिंदे (Arvind Shinde) यांनी केला आहे. यामुळे पुणे महानगरपलिकेचे प्रतिष्ठीत प्रकल्प व नागरिकांची साोयाीसाठी आवश्यक वास्तू प्रकल्पास बेसुमार विलंब लागत आहे. त्यामुळे अशा समाज कंटकांवर फौजदारी कारवाई करा. अशी मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देत केली आहे. (Pune Municipal Corporation)
शिंदे यांच्या पत्रानुसार प्रशासनास ओलीस धरणाऱ्या समाज कंटकांवर राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई करणस प्रशासन कचरत असून ठेकेदारांची वैक्तिक माहिती, अधिकारंची वैक्तिक माहिती संकलित करून त्यांना ब्लॅकमेल केले जात आहे ही वस्तुस्थिती आहे. भवन रचना विभागाचे काही वरिष्ठ अधिकारी हे या समाजकंटकांच्या दबावाखाली बळी पडून समाज कंटकांना पैसे देणाऱ्या ठेकेदारांना पात्र तर समाज कंटकांना पैसे न देणाऱ्या ठेकेदारांना अपात्र करीत आहे. यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान होत आहे. असे शिंदे यांनी म्हटले आहे. (PMC Pune News)
| अरविंद शिंदे यांनी या केल्या आहेत मागण्या
1) वारंवार प्रशासनास गैर हेतु परस्पर पत्र व्वहार करून त्रास देणार समाज कंटकांची यादी बनवून त्यांच्या विरूध्द काद्यातील तरतूदीनुसार योग्य ती कारवाई करावी. प्रामाणिक हेतु तपासल्याशिवाय कोणत्याही समाज कंटकास शासकीय कागदपत्रे उपलब्ध करून देवू नये.
2) या समाज कंटकांना सामिल असलेले प्रशासकीय अधिकाराची अन्यत्र बदली करावी. तसेच त्यांचे स्वाक्षरी करण्याचे आर्थिक अधिकार गोठविण्यात यावे. कार्यकारी अभिंयता वीरेंद्र केळकर यांची ते पगारासाठी असलेल्या मुळ विभागात बदली करण्यात यावी.
3) भवन रचना विभागाचे ठेकेदारांची पात्र अपात्रतेची स्क्रुटिनी, अतिरिक्त आयुक्त अथवा दक्षता विभाग स्तरांवरून करण्यात यावी.
4) विषयांकित समाज कंटकांचा दबावाखाली देवून होत असलेला प्रशासकी गैर कारभारामुळे टेंडर प्रक्रिया पुन्हा पुन्हा राबविली जाते. असा प्रकार घडलस टेंडर प्रक्रियेचा खर्च संबधित अधिकाऱ्यांकडून वसुल करण्यात यावा.
5) माहिती अधिकार कायद्याचा गैरवापर करून पुणे महानगरपालिका प्रशासकी यंत्रणा वेठीस धरणाऱ्या समाज कंटकांची उपद्रवता पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व विभागात बेसुमार वाढलेली आहे. यामुळे माहिती अधिकार क्षेत्रातील प्रमाणिक कार्यकर्त्यांकडे बघण्याचा प्रशासकी दृष्टीकोन प्रदूषित होत आहे. आधीच तटपुंजा सेवेक संख्येमुळे नागरिकांच्या समस्या सोडविणे प्रशासनास मर्यादा पडत आहेत. त्यात या समाज कंटकांमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रशासनाचे कार्यालयिन तास कारण खर्ची पडत आहेत. या वस्तुस्थितीवर कायम स्वरूपी ठोस तोडगा काढावा व या प्रकरणी पुणे महानगरपालिकेस वारंवार त्रास देणार समाज कंटकांवर पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांकडून एकत्रित कठोर कारवाई करावी.