Tag: Standing comittee
कोरोना काळात मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना करात मिळणार सवलत
: स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता
: नगरसेविका अर्चना पाटील यांच्या मागणीला यश
पुणे- पुणे शहरालगत असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या मालमत्ताधारकांच्या कुटुंबियांना आगामी आर्थिक वर्षात सामान्य करात १००% सवलत जाहीर केलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेमार्फत पुणे शहरातील ज्या नागरिकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे अशा कुटुंबियांना आगामी आर्थिक वर्षात सामान्य करात १००% सवलत देण्यात यावी. तसेच सदर मयत नागरिकांच्या कुटुंबियांच्या मालमत्तांचे नांव हस्तांतरण करतेवेळी आकारण्यात येणारी “वारसा फी” माफ करण्यात यावी. अशी मागणी नगरसेविका अर्चना तुषार पाटील यांनी आज स्थायी समितीच्या बैठकीत केली होती. या मागणीला स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळाली.
सन २०२० पासून भारतात कोरोना सारख्या महामारीने थैमान घातले आहे. यास पुणे शहर देखील अपवाद नाही. महाराष्ट्रातील कोरोनाचा पहिला रुग्ण हा पुणे शहरामध्ये सापडल्यानंतर कोरोना बाधितांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली. अशा वेळी प्रशासनामार्फत विविध उपाययोजना राबवून ही रुग्णसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याचे अथक प्रयत्न करण्यात आले. त्यामध्ये पुणे शहरातील सर्व शासकीय व खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना बाधित रुग्णांसाठी बेड्स राखीव ठेवणे, सर्व खाजगी रुग्रालयांबरोबर करार करून जास्तीत जास्त बेड्स ह्या करोना बाधित रुग्णांसाठी उपलब्ध ठेवणेबाबत सूचना देणे अशा अनेक उपाययोजनांचा समावेश होता.
परंतु कोरोनाची हि लहर इतकी घातक होती की यामध्ये अनेक नागरिकांना मृत्यूला सामोरे जावे लागले. कोरोनाच्या महामारीमध्ये अनेक पाल्यांनी आपले दोन्ही पालक गमावले. त्यामुळे त्यांच्या समोर उदरनिर्वाहाचा यक्षप्रश्न उभा झालेला आपण सर्वांनी पहिला आहे. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात सामान्य करात १००% सवलत देण्यात यावी अशी मागणी पाटील यांनी केली.
स्थायी समितीने मी केलेल्या मागणीला मान्यता दिल्यामुळे मी स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांचे आभार मानते. कोरोना मुळे मृत्यू झालेल्यांच्या नातेवाईकांना करात सवलत 100 टक्के दिल्याने याचा नक्कीच नागरिकांना फायदा होईल.
अर्चना तुषार पाटील
नगरसेविका, स्थायी समिती सदस्य
नगरसेवकांच्या मागणीनुसार विविध प्रभागांसाठी 80 लिटरच्या बकेटची खरेदी
: 80 लाखाचा येणार खर्च ; स्थायी समितीची मान्यता
: 2019-20 खरेदी नाही झाली
: पायल इंडस्ट्रीज ला काम
निविदेमध्ये प्राप्त झालेले दर हे निविदेच्या पूर्वगणन पत्रक 71. लक्ष पेक्षा 15.00% ने जास्त असल्याचे निदर्शनास आल्याने मध्यवर्ती भांडार कार्यालयाने सदर निविदेमधील जास्त आलेले दर कमी करण्यासाठी मे. पायल इंडस्ट्रीज यांना 16/11/2021 रोजी पत्र दिले. त्यानुसार मे. पायल इंडस्ट्रीज यांनी सदर निविदेकरिता प्रसिध्द करण्यात आलेले दर – र.रु. 590.40 प्रती नग हा दर 2 वर्षापूर्वीचा असल्यामुळे व सद्यस्थितीत प्लास्टिकच्या कच्च्या मालाचे भाव वाढले असल्याने दरवाढ झालेली आहे. तरी सुद्धा आमच्या संस्थेने 15% जास्त 2.50% कमी करून 12.50% जास्त दराने निविदेकामी काम करण्यास तयार असल्याचे कळविले आहे.
विषयांकित निविदा पुणे मनपाच्या सभासदांच्या मागणीनुसार राबविण्यात आलेली असून संबंधित मा.सभासद हे 80 – लिटर क्षमतेच्या प्लास्टिक बकेटचा पुरवठा करणेसाठी आग्रही आहेत. 80 – लिटर क्षमतेच्या प्लास्टिक बकेटची खरेदी केल्यास विविध प्रभागातील ओला व सुका कचरा वर्गीकरणासाठी मदत होणार आहे. मे. पायल इंडस्ट्रीज यांनी सदर निविदेकरिता 12.50% जास्त दराने निविदेकामी काम करण्यास तयार असल्याचे कळविलेनुसार मध्यवर्ती भांडार कार्यालयाने दराबाबत शहानिशा करणेकामी GeM पोर्टल या शासनमान्य संकेतस्थळावरील सद्यस्थितील 80 – लिटर क्षमतेच्या प्लास्टिक बकेटचे दर तपासले असता त्याचे र.रु 733/- प्रती नग असल्याचे आढळून आले. बाजारामधील 80 – लिटर क्षमतेच्या प्लास्टिक बकेटच्या दराचा विचार करता विषयांकित निविदेमधील प्राप्त दर बाजारभावाशी सुसंगत आहेत. सदर खरेदी कामी रक्कम रु. – 79,87,500/- ( सर्वकरांसह ) इतका खर्च येणार आहे. यासाठी सन 2021 – 22 च्या विविध मा. सभासदांची वॉर्डस्तरीय व ‘स’ यादीमधील अर्थशीर्षकावर पुरेशी तरतूद उपलब्ध आहे. त्यानुसार याला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.
‘स्वच्छ’च्या कर्मचार्यांना मिळणार मदर बॅग, स्कार्फ आणि पादत्राणे
क्रीडा अधिकारी मंजुरीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे
बोपोडीच्या शाळेत अकरावी आणि बारावीचे वर्ग
अग्निशमन केंद्रात फायरमनच्या नियुक्त्या
बावधन खुर्द येथील ई-लर्निंग स्कूलच्या कामासाठी निधी मंजूर
कोरेगाव-भीमा येथील क्रांती स्तंभाच्या परिसर विकासासाठी एक कोटी
: स्थायी समितीची मंजुरी
: राहुल भंडारे यांनी दिला होता प्रस्ताव
शौर्याचे प्रतिक म्हणून कोरेगाव-भीमा येथे उभारण्यात आलेल्या क्रांती स्तंभाला दरवर्षी १ जानेवारीला मानवंदना देण्यासाठी मोठया प्रमाणावर भीम अनुयायी येत असतात; परंतू याठिकाणी असलेल्या सोईसुविधा अपुऱ्या असल्याने त्यांची गैरसोय होत असते. मात्र आता निधी उपलब्ध झाल्याने ही गैरसोय दूर होणार आहे.
राहुल भंडारे, नगरसेवक
कात्रज – कोंढवा रस्त्याला २ पर्यायी रस्ते
९ कोटींच्या कामाला स्थायी समितीची मंजुरी
पुणे : रहदारी टाळण्यासाठी कात्रज कोंढवा ८४ मीटरचा डीपी रस्ता तयार करण्यात येणार आहे. मात्र त्याआधी त्याला पर्यायी रस्ते तयार करण्याची निकड आहे. त्यानुसार प्रभाग क्रमांक ४१ ड मध्ये दोन पर्यायी रस्ते केले जाणार आहेत. यासाठी ९ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.
: डीपी रस्त्याच्या कामातून खर्च केला जाणार
याबाबतचा प्रस्ताव नगरसेविका मनीषा कदम आणि उज्वला जंगले यांनी स्थायी समिती समोर ठेवला होता. त्यानुसार कात्रज-कोंढवा 84 मी डी.पी. रस्ता विकसित करणे या कामासंदर्भात पर्यायी रस्ते तयार करण्यासाठी प्रभाग क्र.41 ड मधील सर्वे नं.७६,७५,५१,५२,४३,४४,४५ मधून जाणारा डी.पी. रस्ता टिळेकर नगर मुख्य रस्ता काँक्रिटीकरण करणे या कामासाठी रू.7 कोटी तसेच कात्रज-कोंढवा रस्त्याचे काम सुरू असताना वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी सदर रस्त्याला जोडणारे रस्ते डांबरीकरण व मजबुतीकरण करण्यासाठी प्रभाग क्र.41 ड मधील साई नगर,गोकुळ नगर,टिळेकर नगर डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे या कामासाठी र.रु.2 कोटी लागणारा खर्च सन 2021-22 च्या अंदाजपत्रकातील कात्रज-कोंढवा रस्ता राजस सोसा चौक ते खडीमशीन चौक ते पिसोळी गाव पुणे मनपा हद्द रस्ता 84 मी डी.पी. रस्त्याचे काम करणे बजेट कोड:- CE20A1262/A9-283 र.रू. 35 कोटी या तरतुदी मधून करण्यास मान्यता देण्यात यावी. या प्रस्तावाला स्थायी समिती ने मान्यता दिली आहे.
हातावर पोट असणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांसाठी स्थायी समितीचा मोठा निर्णय
: लॉकडाउनमधील १२ कोटी होणार माफ
पुणे : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे शहरातील लॉकडाउन काळातील पथारी व्यावसायिकांचे भाडे शुल्क आणि दंडाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय आज स्थायी समितीत घेण्यात आल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. कोरोना काळात बिल बजावू न शकल्याने आगाऊ शुल्क न भरलेल्या एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीसाठीचे शुल्क ८ कोटी ३२ लाख रुपये आणि दंड ३ कोटी ६८ लाख रुपये असे १२ कोटी एक लाख रुपये माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. असे रासने यांनी सांगितले.
रासने पुढे म्हणाले, ‘गेल्या आर्थिक वर्षातील लॉकडाउनमुळे पथारी व्यावसायिकांचे भाडे आणि दंड माफ करण्यात यावा असा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे चर्चेला आला होता. त्यानुसार भाड्याच्या रकमेपोटी १६ कोटी २ लाख रुपये आणि या वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत दंडापोटी ३ कोटी ७४ लाख रुपये असे एकूण १९ कोटी ७६ लाख रुपये माफ करावे लागत होते.’
रासने म्हणाले, ‘या प्रस्तावावर बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. ज्या काळात व्यवसाय करायला परवानगी देण्यात आली होती तो काळ वगळून उर्वरित काळासाठीचे भाडे शुल्क आणि दंड माफ करावा असा निर्णय करण्यात आला. त्यानुसार कोरोना काळात बिल बजावू न शकल्याने आगाऊ शुल्क न भरलेल्या एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीसाठीचे शुल्क ८ कोटी ३२ लाख रुपये आणि दंड ३ कोटी ६८ लाख रुपये असे १२ कोटी एक लाख रुपये माफ करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे हातावर पोट असणाऱ्या आणि कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेल्या पथारी व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे.’
माजी उपमहापौर डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली होती मागणी
याबाबत डॉ सिद्धार्थ धेंडे यांनी प्रस्ताव देत मागणी केली होती. 22 जून ला त्यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. त्यांच्या पत्रानुसार गेले दीड वर्षे कोरोना काळात पुणे शहरातील शहरी व गरीब नागरीकांचे छोटे मोठे व्यवसाय पूर्णत: ठप्प झाले आहेत. यामध्ये पुणे शहरातील अधिकृत फेरीवाला, हातगाडीधारक, पथारीधारक, स्टॉलधारक हे देखील गेल्या दीड वर्षाच्या कालावधीमध्ये स्वत:च्या उदरनिर्वाहासाठी कुटुंबाची मोडकळीस आलेली आर्थिक घडी बसविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. दीड वर्षात यांचेही व्यवसाय मोठया प्रमाणावरठप्प झाल आहेत. पुणे महानगरपालिकेतर्फे फेरीवाला धोरण नुसार या सर्व पथारीधारकांना सन २०२०- २०२१ च्या आर्थिक वर्षातील भाडे आकारणीची बिले पाठविण्यात आली आहेत. कमीत कमी बिलेही ५० रू प्रति दिन भाडे x ३६५ दिवस = १८२५० + २२५० रू. इतका दंड आकारला आहे. एक प्रकारे पुणे शहरातील जवळजवळ ८०००० पथारी व्यावसायिकांना अन्यायकारक आहे. तरी मागील आर्थिक वर्षामध्ये कोरोना काळात पथारीचे व्यवसाय पूर्णत: बंद असल्याने त्यांच्यावर
उपासमारीची वेळ आली आहे. आजही कोरोनाच्या नियमावलीमध्ये हे व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने चालू नाहीत. त्यामुळे सर्व पथारीधारकांना सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षाच्या भाडे आकारणीत व्यवसाय भाडे व दंड पूर्णत: माफ करणेत यावा. त्यानुसार आता दंड माफ करण्यात आला आहे