7th Pay Commission | PMC Retired Employees | 2800 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित लाभ मिळणार

Categories
Breaking News PMC पुणे
Spread the love

7th Pay Commission | PMC Retired Employees | 2800 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित लाभ मिळणार

| प्रस्ताव सादर करण्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे आदेश

7th Pay Commission | PMC Retired Employees | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) 1 जानेवारी 2016 ते 31 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या 2800 सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगातील (7th Pay Commission) तरतूदीप्रमाणे निवृत्तिविषयक लाभ सुधारित करण्यात आला आहे. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांची सेवापुस्तके मान्यतेसाठी सादर करण्याचे आदेश मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर (PMC Chief Account and Finance Officer Ulka Kalaskar) यांनी सर्व विभागांना दिले आहेत. (PMC Pune)

महापालिका आयुक्त कार्यालयाचे च्या परिपत्रकानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यरत व सेवानिवृत्त सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगाचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आलेला आहे. ०१/०१/२०१६ पूर्वी सेवानिवृत्त सेवकांचे निवृत्तिवेतन सदर परिपत्रकानुसार सुधारित करण्यात आलेले असून  ०१/०१/२०१६ ते ३१/१०/२०२१ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतूदीप्रमाणे निवृत्तिविषयक लाभ सुधारित करणेची कार्यवाही सुरू आहे. या कालावधीतील जवळपास २८०० सेवकांचे निवृत्तिविषयक लाभ सुधारित करण्यात आले आहे. (Pune Municipal Corporation News)
सेवकांचे लाभ सुधारित करणेची कार्यवाही वेतन आयोग कक्षामार्फत करण्यात येत आहे. तथापि, या कक्षाचे सदरील काम ऑक्टोबर २०२३ अखेर संपुष्टात आणावयाचे आहे. त्यामुळे सर्व खातेप्रमुखांना सूचित करण्यात येते की, ०१/०१/२०१६ ते  ३१/१०/२०२१ या कालावधीत आपले कायालयाचे अधिनिस्त सर्व सेवानिवृत्त / सेवेत मयत / सेवानिवृत्तिनंतर मयत झालेल्या सेवकांना ७ व्या वेतन आयोगातील तरतूदीप्रमाणे निवृत्तिविषयक लाभ सुधारित करणेकरीता सेवापुस्तके निवृत्तिवेतन विभागास सादर केले असल्याची खात्री करावी. शिल्लक प्रकरणे तातडीने निवृत्तिवेतन विभागामार्फत मुख्य लेखापरिक्षक विभागाच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात यावेत. याबाबत आवश्यक आदेश संबंधिताना देण्यात यावेत. वेतन आयोग कक्षाचे सदरील कामकाज संपुष्टात आणलेनंतर अशी प्रकरणे स्वीकारली जाणार नाहीत व याबाबत सर्व जबाबदारी संबंधित खात्याची राहील. असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
—-/