पुणे | मध्य प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही ओबीसी आरक्षण लागू करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. यासाठी राज्य सरकार कसून प्रयत्न करत आहे. सरकारने नुकतेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना  ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने देखील तयारी सुरु केली आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी या बाबतच्या सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीवर ओबीसी आरक्षणाची छाप राहणार, हे सिद्ध होत आहे.

गेल्या काही दिवसापासून ओबीसी आरक्षणाबाबत जोरदार चर्चा झाडत आहेत. मात्र राज्यात हे आरक्षण लागू झालेले नाही. यामुळे फेब्रुवारीत होणाऱ्या निवडणुका देखील पुढे ढकलल्या होत्या. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे हा विषय मागे पडला होता. मात्र मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याने राज्य सरकारच्या आणि ओबीसी नेत्यांच्या देखील अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याची प्रक्रिंय सुरु केली आहे. या निवडणुकी पर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते, असा कयास बांधला जात आहे. कारण राज्य सरकारने तशी तयारी सुरु केली आहे. कारण सरकारने नुकतेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाना  ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पुणे महापालिकेने देखील तयारी सुरु केली आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी या बाबत महापालिका अधिकाऱ्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्तांनी ही जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयावर सोपवली आहे. तशा सूचना महापालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत.

विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार आता क्षेत्रीय कार्यालयातील कुठलाही कर्मचारी ज्याला संबंधित परिसराची सर्व माहिती असेल, त्याला ओबीसी नागरिकांची माहिती गोळा करण्यास सांगितले जाईल. आडनावा नुसार जात, उपजात च उल्लेख करत हा डाटा गोळा करायचा आहे. गोळा झालेला डाटा राज्य सरकारच्या लिंकवर अपलोड करायचा आहे.