लोकशाहीच्या (Democracy) रचनेत निवडणुकींना (Elections) विशेष महत्त्व असून नागरिकांना त्यांचे हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडण्यापासून वंचित ठेवत लोकशाहीचा खून करण्याचा प्रकार शिंदे- फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government) करत आहे. असा आरोप पुणे शहर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केला आहे. (NCP city president Prashant Jagtap)

जगताप यांनी दिलेल्या निवेदनांनुसार मागच्या ८ महिन्यांपासून राज्यातील २४ महानगरपालिका,२७ जिल्हा परिषद, ३५०पंचायत समिती व ३५०नगरपालिका यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. या सर्वच ठिकाणी प्रशासक राज्य आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती. प्रशांत जगताप विरुद्ध महाराष्ट्र शासन ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असून येणाऱ्या २८ नोव्हेंबर रोजी याची अंतिम सुनावणी होऊन निकाल येणे अपेक्षित आहे.असे असताना काल राज्य सरकारने रडीचा डाव खेळत नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश राज्यातील २४ महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना दिले आहेत,ही बाब निश्चितच सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणारी आहे. आज सकाळी याबाबत आम्ही सर्व पुराव्यानिशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ही बाब लक्षात आणून दिलेली आहे. आमचा लोकशाहीवर पूर्ण विश्वास असून मला खात्री आहेत की येणाऱ्या २८ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय तातडीने निवडणुका घेण्याच्या आदेश देईल.  मुळातच १४ जून रोजीच्या न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या आदेशानुसार पंधरा दिवसात आहे त्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश असताना एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस हे निवडणुका घेण्यास घाबरत असल्याने हा विलंब होत आहे. लोकशाहीच्या रचनेत निवडणुकींना विशेष महत्त्व असून नागरिकांना त्यांचे हक्काचे लोकप्रतिनिधी निवडण्यापासून वंचित ठेवत लोकशाहीचा खून करण्याचा प्रकार शिंदे- फडणवीस सरकार करत आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे.