NCP – Sharadchandra Pawar Manifesto | देशात आणि महाराष्ट्रात कधी नव्हे एवढी अस्थिरता भाजपाच्या कार्यपद्धतीमुळे | शरद पवार यांची ‘शपथनामा’ मधून भाजप वर सडकून टीका

NCP – Sharadchandra Pawar Manifesto – (The karbhari news service)  – राष्ट्रवादी कॉंग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने आज आपला जाहीरनामा सादर करण्यात आला. त्याला ‘शपथनामा’ असे नाव देण्यात आले आहे. यात प्रस्तावनेच्या माध्यमातून पार्टी चे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजप वर सडकून टीका केली आहे. देशात आणि महाराष्ट्रात कधी नव्हे एवढी अस्थिरता भाजपाच्या कार्यपद्धतीमुळे निर्माण झालेली आहे. महाराष्ट्राची सर्व आघाड्यांवर पीछेहाट होते आहे. हे चित्र पालटविण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. जनतेच्या भावना समजून घेत, विकासाची दिशा काय असावी, याचे आमचे चिंतन सदैव सुरू असते, त्या विचारमंथनातूनच आलेला हा ‘शपथनामा’ आम्ही सादर करतो आहोत. असे पवार यांनी म्हटले आहे.

| शरद पवार यांची काय आहे प्रस्तावना?

प्रजासत्ताकाचा आत्मा जपताना संवादाची भूमिका हवी, भारतीय लोकशाही  कार्यपद्धतीत सामूहिक विचारविनिमयातूनच निर्णय झाले पाहिजेत, यावर आमचा विश्वास आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीला देश सामोरा जात असतानाच गेल्या १० वर्षांची पार्श्वभूमी समजून घेतली पाहिजे. गेल्या दहा वर्षांत चित्र असे आहे, की केंद्रातील सत्तारूढ पक्षाला संवाद नको आहे आणि कार्यपद्धती एकाधिकारशाहीची आहे.

लोकशाहीत प्रत्येक निर्णय चर्चा आणि संवादातून जन्माला येणे अपेक्षित असते. गेल्या दहा वर्षांत बहुमताच्या गुर्मीतून निर्णय लादण्याची सवंग कार्यपद्धती अनुसरली गेली, असे चित्र आहे. याचे तडाखे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, देशातील शेतकरीवर्गाला, कामगारवर्गाला, मध्यमवर्गाला
बसताना दिसत आहेत. या देशातील रचनेत आपल्याला किंमत नाही, अशी
भावना अल्पसंख्याकांमध्ये निर्माण झालेली आहे. सरकारी यंत्रणांचा वापर
हत्यारासारखा होतो आहे आणि राजकीय विरोध उभा राहूच द्यायचा नाही,
अशी मुजोरी सातत्याने दाखविली जाते आहे.

राज्यकारभार करताना सर्व मतप्रवाह विचारात घेऊन निर्णय अमलात
आले पाहिजेत, असे संविधानाला अपेक्षित आहे. संविधानाची ही चौकट
उखडून टाकण्याचे काम गेली दहा वर्षे अत्यंत बेमुर्वतपणे सुरू आहे. पंतप्रधान माध्यमांशी संवाद करीत नाहीत, सभागृह नेता या नात्याने सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होत नाहीत, असे दारुण चित्र देश पाहतो आहे. संसदेला काडीमोल किंमत आपण देतो, असा संदेश पोहोचविला जातो आहे. राजकीय पक्षांच्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायची नाहीत, सूचनांचा स्वीकार करायचा नाही, अशा पद्धतीने संसदेत कारभार सुरू आहे. हे चित्र देशाच्या लोकशाहीच्या भवितव्यासाठी घातक आहे. संसदेला वजा करून, ‘मुखवटा लोकशाहीचा व राजवट एकाधिकारशाहीची’ हीच कार्यपद्धती रुजविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जनतेच्या हितासाठीच सरकारच्या योजना राबविल्या जातात. आज या योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांना मतपेढी म्हणून वापरले जाते आहे. राज्यकारभार करीत असतानाच्या किळसवाण्या वृत्तीचे दर्शन यातून होते आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याची ही कार्यपद्धती देशाच्या लोकशाहीला नख लावणारी ठरताना दिसते आहे.

नागरिकांना या गोष्टी मिळणार