पुणे : सूस आणि म्हाळुगे परिसरात शेकडो गृहनिर्माण संस्था आणि
निवासी संकुले आहेत. त्यापैकी कोणालाही पीएमसी किंवा पीएमआरडीएकडून अद्याप पाणीपुरवठा होत नाही. यासाठी या गृहनिर्माण संस्थांनी पीएमसी, पीएमआरडीएकडे संपर्क साधूनही, दोन्ही शासकीय संस्थांनी पाणी पुरवठ्यासारख्या गंभीर व निकडीच्या समस्येवर कोणताही तोडगा अद्याप काढलेला नाही. त्यामुळे अमोल बालवडकर यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

यापूर्वी ही दोन गावे पीएमआरडीएच्या अखत्यारीत होती. जुलै २०२१ पासून सूस आणि म्हाळुगे (अन्य २१ गावांसह) आता पुणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट झालेली आहेत. या निवासी इमारतींमधील रहिवाशांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोणतेही नियोजन किंवा तरतूद केलेली नसतानाही पीएमआरडीए यांचेकडून या गावांमध्ये नवीन बांधकामांना सर्रासपणे परवानगी देण्यात येत आहे. या गृहनिर्माण संस्थांनी त्यांच्या परिसरातील पाणी पुरवठ्याच्या गंभीर व निकडीच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी  भाजपचे माजी नगरसेवक अमोल रतन बालवडकर यांच्याशी संपर्क साधला आहे. त्यानुसार अमोल  बालवडकर यांनी पीएमसी आणि पीएमआरडीए या दोन्ही प्राधिकरणातील संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला आहे. परंतु दोन्ही सरकारी संस्थांनी संदिग्ध प्रतिसाद दिला असून सदरची समस्या सोडवण्यासाठी कोणीही जबाबदारी घेतली नाही. त्यामुळे या गावांना गेल्या अनेक वर्षांपासून पाणीपुरवठा होत नसल्याने ते खासगी टँकरवर अवलंबून आहेत.

या विषयावर बोलताना अमोल बालवडकर म्हणाले की,
१. सूस आणि म्हाळुगे गावांना पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या समस्येचे गांभीर्य ओळखण्यात पीएमआरडीए आणि पीएमसी दोन्ही अपयशी ठरले आहेत.

२. पीएमआरडीए आणि पीएमसीने या गंभीर समस्येचा सामना करण्यासाठी कोणताही कृती आराखडा राबविण्याची कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.

३. सूस आणि म्हाळुगे येथील रहिवाशांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी कोणाची आहे ? याचा स्पष्टपणे खुलासा करण्यासाठी पीएमआरडीए आणि पीएमसी दोघेही पुढे येत नाहीत.

४. पीएमआरडीएने या प्रदेशाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोणताही आराखडा तयार न करता किंवा कोणत्याही पायाभूत सुविधांचा विकास न करता निवासी इमारतींच्या नविन बांधकामाना परवानगी दिली जात आहे. जर पीएमआरडीए पाणीपुरवठ्यासाठी तरतूद करू शकत नसेल तर पीएमआरडीएने या गावांतील नवीन बांधकामांना परवानग्या देणे बंद करावे.
५. या गंभीर समस्येचा सामना करण्यासाठी पीएमआरडीए आणि पीएमसी यांच्यात कोणताही संयुक्त विभाग कार्यरत नाही. यावेळी, श्री अमोल रतन बालवडकर असेही म्हणाले की – सूस आणि म्हाळुगे येथील रहिवाशांच्या पाणी पुरवठ्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी व ती समस्या सोडवण्याची जबाबदारी कोणत्या प्राधिकरणाची आहे हे निश्चित करण्यासाठी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात मी जनहित याचिका दाखल केलेली आहे.

अॅड. सत्या मुळे यांनी अशी माहिती दिली की, नव्याने बांधलेल्या इमारतींना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी बिल्डरांची असेल, असे पीएमआरडीए आणि पीएमसी यांचेकडून सांगण्यात येते व त्याआधारे बिल्डरांकडून शपथपत्र किंवा हमीपत्र घेण्याची पद्धत पीएमआरडीए आणि

पीएमसीने लागू केलेली आहे. अशा प्रकारचे हमीपत्र (पाण्याचे हमीपत्र) दाखल केल्याशिवाय पीएमआरडीए नवीन बांधकामांना प्रारंभ प्रमाणपत्र देत नाही. हे एक बेकायदेशीर कृत्य आहे, कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार पाणी पुरवठा करणे हे पीएमआरडीए आणि पीएमसी चे मूलभूत कर्तव्य आहे आणि अये मूलभूत कर्तवय ते बिल्डरला देऊ शकत नाहीत. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर बिल्डर निघून जातो आणि रहिवाशांना स्वत:चा त्रास सहन करावा लागतो आणि ते टँकर माफियांच्या ताब्यात येतात. पाण्याचे हमीपत्र घेण्याच्या या पद्धतीला देखील प्रस्तुत जनहित याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. सूस आणि म्हाळुगे गावांतील रहिवाशांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी पीएमसी किंवा पीएमआरडीएने तातडीने पुढे यावे. पाणी हे जीवनावश्यक मूलभूत गरजांपैकी एक आहे आणि भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद २१ अंतर्गत संरक्षित प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४३ अंतर्गत पाणी पुरवठा करणे हे पीएमसी किंवा पीएमआरडीए यांचे मूलभूत कर्तव्य आहे. या अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी बालवडकर यांनी याचिका दाखल केली आहे.