महानगरपालिकेतील प्रशासकीय सेवा या संवर्गातील “अधिक्षक”, उपअधीक्षक, (वर्ग-३) व “प्रशासन अधिकारी” (वर्ग-२) या पदावर तात्पुरती पदोन्नतीदेण्याबाबतचा प्रस्ताव गेल्या कित्येक महिन्यापासून प्रलंबित आहे. याबाबत महापालिका कर्मचाऱ्याकडून 25 मे ला याबाबत तक्रार करण्यात आली होती. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (National Commission for scheduled castes) याची तात्काळ दखल घेत 1 जून ला महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवले होते. आयोगाने म्हटले होते कि, कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीवरून त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्यामुळे भारतीय आयोग घटनेच्या कलम ३३८ अन्वये आयोगाला बहाल केलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने, आम्ही तपास करण्याचे ठरवले आहे. यात सुधारणा होईल, अशी आशा आहे.  आणि आयोगाला याबाबत केलेल्या कारवाईबद्दल माहिती दिली जाईल. अशी आशा आहे, असे आयोगाने म्हटले होते. आयोगाने आयुक्तांना ३० दिवसांच्या आत आयोगाकडे याबाबत योग्य कार्यवाही करून निवेदन सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र याबाबत कुठली कार्यवाही न झाल्याने कमर्चाऱ्यांनी पुन्हा 26 जून ला पत्र पाठवले. त्यानुसार याची दखल घेत आयोगाने पुन्हा महापालिका आयुक्तांना फटकारले आहे. याबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश आयोगाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.  (Pune Municipal Corporation)

—-

News title | PMC Pune Employees Promotion | National Commission for Scheduled Castes rebuked the Municipal Commissioner again!