Maharashtra Cabinet Meeting Decisions | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या 

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Meeting Decisions | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या

Maharashtra Cabinet meeting decision – (The Karbhari News Service) – लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्या अगोदर राज्य सरकारच्या वतीने विविध निर्णय घेतले आहेत. आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात विविध योजनांची खैरात करण्यात आली आहे. या निर्णया विषयी जाणून घेऊया.

 

राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफी
( उद्योग विभाग)

तात्पुरत्या स्वरूपातील ६४ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार*
( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाचा कारावास. दंड सुद्धा वाढविला
( गृह विभाग)

१३८ जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता.
( विधि व न्याय)

संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापणार
(सांस्कृतिक कार्य)

शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरण
(सांस्कृतिक कार्य)

विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ. ५० कोटी भागभांडवल
( इतर मागास)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ.
( पशुसंवर्धन विभाग)

हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणार. रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली “मॅनहोलकडून मशीनहोल” कडे योजना
( सामाजिक न्याय विभाग)

संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार. सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार
( गृह विभाग)

राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करणार
( गृह विभाग)

ऑटो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ. ५० कोटी अनुदान
( परिवहन विभाग)

भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप
( महसूल विभाग)

संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारणार. गुन्ह्यांची वेगाने उकल करणार
( गृह विभाग)

वृद्ध साहित्यिक व कलाकारांना ५ हजार रुपये मानधन
( सांस्कृतिक कार्य)

राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्रासाठी 20 कोटी अतिरिक्त निधी मंजूर
( सामान्य प्रशासन विभाग)

श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित
( महसूल व वन)

Pune Metro News | वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली मेट्रो मार्गिकेला राज्य शासनाची मान्यता!

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

Pune Metro News | वनाज ते चांदणी चौक आणि रामवाडी ते वाघोली मेट्रो मार्गिकेला राज्य शासनाची मान्यता!

 

| नव्या मेट्रो मार्गिकेमुळे पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होईल-अजित पवार

 

Pune Metro News – ( The Karbhari News Serviece) – राज्य मंत्रिमंडळाने आज (११ मार्च) रोजी पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ (Pune Metro Rail Project Phase 1)  मधील वनाज ते रामवाडी (Vanaz to Ramwadi Metro) या मार्गिकेची विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक (Vanaz to Chandani Chowk Metro)  आणि रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) (Ramwadi to Wagholi Metro) या प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. पुण्याच्या वाहतूक विकासात या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde)  यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या मेट्रो मार्गिकेसाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. शिवाय त्यांच्या कार्यालयातील प्रकल्प संनियंत्रण कक्षाच्या (प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनीटच्या) माध्यमातून पुण्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेण्यात येत आहे. आज मान्यता दिलेले प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठीही या कक्षाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जाणार आहेत. (Pune News)

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही, नव्या मार्गिकांना मान्यता दिल्याबद्दल केंद्र सरकारचे आणि राज्य मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. या मार्गिकांमुळे नागरिकांना वाहतूकीचा पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध होऊन शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत होईल. लवकरच या मार्गिकांचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न असेल, असे श्री.पवार यांनी म्हटले आहे.

पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. मार्फत शासनाकडे हा प्रस्ताव सादर केला होता. पुणे महानगर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ मधील वनाज ते रामवाडी या मार्गिकेवरील विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक १.१२ किलोमीटर लांबीची असून या मार्गिकेवर २ स्थानके प्रस्तावित आहेत. रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) मार्गिकेची लांबी ११.६३ किलोमीटर असून या मार्गिकेवर ११ स्थानके प्रस्तावित आहेत.

एकूण १२.७५ कि.मी. लांबी आणि १३ उन्नत स्थानके असलेल्या रुपये ३ हजार ७५६ कोटी ५८ लक्ष प्रकल्प पूर्णत्व किंमतीच्या पूर्णतः उन्नत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाची महामेट्रोमार्फत अंमलबजावणी करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. यात केंद्र व राज्य शासनाचा सहभाग प्रत्येकी रु. ४९६ कोटी ७३ लाख (१५.४० टक्के), केंद्रीय कराच्या ५० टक्के रकमेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचे दुय्यम कर्ज प्रत्येकी रु. १४८ कोटी ५७ लाख (४.६० टक्के), द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संस्थांचे कर्जसहाय्य रु. १ हजार ९३५ कोटी ८९ लाख (६० टक्के) अशाप्रकारे ३ हजार २२६ कोटी ४९ लाख रुपये प्रकल्प किंमत केंद्र शासनाच्या अनुदानासाठी पात्र असणार आहे.

याशिवाय राज्य कराकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज २५९ कोटी ६५ लाख, भूसंपादनासाठी राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज रु. २४ कोटी ८६ लाख, राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज रु. ६५ कोटी ३४ लाख, पुणे महानगरपालिकेचे जमिनीसाठी योगदान रु. २४ लाख, बांधकाम कालावधी व्याजाकरिता राज्य शासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज १८० कोटी रुपये असणार आहे.

प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने जमिनीसाठी द्यावयाच्या योगदानाकरिता रु. २४ लाखाचे वित्तीय सहाय्य /जमीन महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्याबाबत पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर प्रकल्पातील राज्य शासनाची समभागाची ४९६ कोटी ७३ लाख रुपये महामेट्रोला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाच्या कराच्या ५० टक्के रक्कम, राज्य शासनाचे कर व शुल्क, भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत आणि बांधकाम कालावधीतील व्याज यावरील खर्चासाठी एकूण ६७८ कोटी ४२ लाख रुपये राज्य शासनाकडून बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देण्यासदेखील मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. दुय्यम कर्जाची परतफेड ही प्रकल्पासाठी घेण्यात येणाऱ्या मुख्य कर्जाची परतफेड केल्यानंतर महामेट्रोने करण्याबाबत महामेट्रोला निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून रु. ४९६ कोटी ७३ लाखाचे समभाग आणि रु. १४८ कोटी ५७ लाखाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य मिळविण्याकरिता केंद्र शासनाकडे विनंती करण्यासही मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. केंद्र शासनामार्फत निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यास व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

प्रकल्पाकरिता १ हजार ९३५ कोटी ८९ लाख रुपयांच्या मर्यादेत द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्था/अन्य वित्तीय संस्थामार्फत अल्प व्याज दराचे कर्ज घेण्यास, सदर कर्जाची मुद्दल, व्याज व इतर शुल्क यांचा कोणताही भार राज्यशासनावर येणार नाही या अटीवर, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. प्रकल्पाकरिता द्विपक्षीय/बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड तसेच व्याजाची परतफेड याची जबाबदारी महामेट्रोची राहील.

या मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी “मेट्रो रेल्वे अधियम २००९ (सुधारित)” नुसार करण्यास शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. या दोन्ही मेट्रो मार्गिका प्रकल्प विविध प्रयोजनार्थ “निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प” व “महत्वाकांक्षी नागरी वाहतूक प्रकल्प” म्हणून घोषित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे.

मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी मेट्रो रेल्वे स्थानक सुविधांकरीता व तसेच कार डेपोकरीता आवश्यक असलेल्या खाजगी जमिनी मेट्रो रेल्वे अधिनियम, २००९/ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ / नविन केंद्रीय भूसंपादन व पूनर्वसन व पूनर्वसाहत अधिनियम, २०१३ अंतर्गत अथवा विकास हक्क/विकास हक्क हस्तांतरण यांच्या माध्यमातून करता येईल.

या मेट्रो प्रकल्पाच्या खर्चात कोणत्याही कारणाने वाढ झाल्यास, सदर वाढीचा संपूर्ण भार/दायित्व घेण्याबाबत महामेट्रो व पुणे महानगरपालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत. मेट्रो रेल्वे बांधकाम कालावधी दरम्यान सदर मेट्रो मार्गालगतच्या शासकीय व निमशासकीय संस्थांच्या मोकळ्या जागांचा तात्पुरता वापर करण्यासाठी तसेच संबंधित विभागांनी सदर मोकळ्या जागा महामेट्रोला नाममात्र दराने उपलब्ध करून देण्यास संबंधित विभागांना निर्देश देण्यात येणार आहेत.

या प्रकल्पांतर्गत प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्याकरीता एमयुटीपी प्रकल्पासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसनासाठी गृहनिर्माण व विशेष सहाय्य विभागाच्या १२ डिसेंबर २००० च्या शासन निर्णययान्वये लागू केलेले पुर्नवसन धोरण सदर प्रकल्पासही लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शहराचा औद्योगिक विकास आणि विस्तारही वेगाने होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक सुविधा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात मेट्रोचे जाळे निर्माण झाल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होवून प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होणार आहे. नव्याने मंजूर झालेल्या मेट्रो मार्गिकांमुळे उपनगरातील नागरिक वेगवान वाहतूकीद्वारे शहराशी जोडले जातील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

Maharashtra Cabinet Meeting Decisions |आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Meeting Decisions |आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या

 

Maharashtra Cabinet Meeting – (The Karbhari News Service) – आज (सोमवार दि.११ मार्च) महाराष्ट्र  मंत्रिमंडळ बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. हे निर्णय जाणून घ्या.

 

 

बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार
( गृहनिर्माण विभाग)

बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार.
( गृहनिर्माण विभाग)

यंत्रमागांना अतिरिक्त वीज सवलत लागू
( वस्त्रोद्योग विभाग)

एमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी
( नगरविकास )

मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ सहाय्य घेणार
( नगरविकास विभाग)

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र
( राज्य उत्पादन शुल्क)

जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता
( वित्त विभाग)

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद
(गृह विभाग)

एलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने
(कामगार विभाग)

विधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना
(विधि व न्याय विभाग)

राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प
(नियोजन विभाग)

अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंड
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश

(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार
( नगरविकास विभाग)

शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक
( महिला व बालकल्याण विभाग)

उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ
( ऊर्जा विभाग)

६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता
( आदिवासी विकास विभाग)

आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना
( आदिवासी विकास विभाग)

राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता
( सामाजिक न्याय विभाग)

राज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना
५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यता
( शालेय शिक्षण)

योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अल्पसंख्याक आयुक्तालय
( अल्पसंख्याक विभाग )

आनंदाचा शिधा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गुढीपाडव्याला देणार
( अन्न व नागरी पुरवठा)

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे राष्ट्रीय स्मारक
( सामाजिक न्याय विभाग)

Maharashtra Cabinet Meeting | राज्य मंत्रिमंडळ बैठक : 11 संक्षिप्त निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Meeting | राज्य मंत्रिमंडळ बैठक : 11 संक्षिप्त निर्णय जाणून घ्या

 

* धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिताच्या योजना प्रभावीरीत्या राबविणार. योजनांचे सनियंत्रण करणार शक्तीप्रदत्त समिती.

( इतर मागास बहुजन कल्याण)

* राज्यातील निर्यातीला वेग देणार. राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण मंजूर. शेतकऱ्यांनाही फायदा. ४२५० कोटी तरतुदीस मान्यता

( उद्योग विभाग)

* मंगरूळपीर तालुक्यातल्या बॅरेजेसना मान्यता. वाशीम जिल्ह्यातील गावांना मोठा फायदा. २२०० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन सिंचित होणार.

( जलसंपदा विभाग)

* अनुदानित खासगी आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयांतील अध्यापकांची पदे राज्य निवड मंडळामार्फत भरणार
( वैद्यकीय शिक्षण)

* मेगा वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना देखील सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ मिळणार. राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा.

( वस्त्रोद्योग विभाग)

* गणित, विज्ञानात विद्यार्थ्यांना पारंगत करणार. आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची २८२ पदे भरणार

( इतर मागास बहुजन कल्याण )

* विदर्भात ५ ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रे उभारणार. संत्रा उत्पादकाना मोठा फायदा

( सहकार विभाग)

* मॉरिशस येथे महाराष्ट्राची माहिती देणारे पर्यटक केंद्र व बहुउद्देशीय संकुल उभारणार

( पर्यटन विभाग)

* बारामती येथे पोलीस श्वान प्रशिक्षण केंद्र उभारणार
( गृह विभाग)

* महाराष्ट्र बोव्हाईन ब्रिडिंग रेग्युलेटरी अथॉरिटी स्थापणार. रेतन केंद्रे रोगमुक्त करणार
( पशुसंवर्धन)

* नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडिया इमारत लवकर ताब्यात घेण्यासाठी पाऊले. एअर इंडियाचे सर्व अनर्जित उत्पन्न व दंड माफ

( सार्वजनिक बांधकाम विभाग)