Tag: PMPML

Human Chain : 7th Pay Commission : PMPML : ७ दिवसांत PMPML कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करा  : मानवी साखळीद्वारे PMPML कर्मचाऱ्यांचा महानगरपालिकेस घेराव

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

७ दिवसांत PMPML कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करा

: मानवी साखळीद्वारे PMPML कर्मचाऱ्यांचा महानगरपालिकेस घेराव

: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे  शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांचे नेतृत्व

 

पुणे :  पुणे महानगरपालिकेला मानवी साखळीद्वारे घेराव घालण्यात आला. PMPML कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे महानगरपालिकेस मानवी साखळीद्वारे घेराव करून आंदोलन करण्यात आले.

 

याबाबत प्रशांत जगताप यांनी सांगितले कि  महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यापासून PMPML कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने अन्याय करण्याचं धोरण सत्ताधाऱ्यांनी अवलंबले आहे. वर्षानुवर्षे पुणेकरांची सेवा करणाऱ्या प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती सत्ताधारी भाजपने केली नाही. सभागृहात चर्चा करूनही PMPML कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी रुजू करणे याकडे महानगरपालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. संपूर्ण शहर कोरोनाच्या संकटाशी लढा देत असताना PMPML कामगारांनी आपली जबाबदारी चोखपणे बजावली मात्र या कोरोना काळातील सेवेचे वेतनही महानगरपालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना दिले नाही. यावर कळस म्हणजे PMPML च्या खासगीकरणाची चाचपणी सुरू केली. पुणे शहराच्या विकासात PMPML कर्मचाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे, असे असतानाही कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने अन्याय होत आहे. कोरोनाच्या काळात बसेस बंद असतानाही ठेकेदारांना तब्बल १६० कोटी रुपये देणारे सत्ताधारी भाजप कर्मचाऱ्यांच्या वेतानाच्यावेळी मात्र हात आखडता घेतात. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी व कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले.

या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांनी मानवी साखळी द्वारे संपूर्ण महापालिकेस घेराव घातला होता. एक खासदार, सहा आमदार, महापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेते, PMPML वरील संचालक भाजपचे असतानाही कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतोय याचा अर्थ भाजपला कर्मचाऱ्यांच्या हिताची पर्वा नाही, त्यांना फक्त ठेकेदाराचे कल्याण करायचे आहे. असे यावेळी प्रशांत जगताप यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा शहराध्यक्ष व सभागृहातील सदस्य या नात्याने प्रशांत जगताप यांनी भारतीय जनता पक्षाला इशारा दिला की येत्या ७ दिवसांत PMPML कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू न झाल्यास पुणे शहरातील भारतीय जनता पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर, कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांच्या या अक्रोशाने भाजप नेत्यांचे रस्त्यावर फिरणेही अशक्य होईल. यासोबतच पुणे महानगरपालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची सत्ता आल्यास पहिल्याच बैठकीत PMPML कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल असे अश्वासन त्यांनी कामगार बांधवांना दिले.

महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. या आंदोलन प्रसंगी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप ,विरोधी पक्षनेता दिपाली  धुमाळ, कामगार सेलचे प्रदेशाध्यक्ष शिवाजीराव खटकाळे, .रवींद्रआण्णा माळवदकर, प्रदीप देशमुख,सोमनाथ शिंदे,किरण थेऊरकर,सुनील नलावडे,राजेंद्र कोंडे,हरीश ओहोळ,कैलास पासलकर आदींसह PMPML युनियन चे पदाधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

Ganesh Bidkar : PMPML : पीएमपीएमएलच्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने सातवा वेतन आयोग द्यावा   : पीएमपी सीएमडीना सभागृह नेत्यांनी दिले पत्र

Categories
PMC Political पुणे

पीएमपीएमएलच्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने सातवा वेतन आयोग द्यावा

– पीएमपी सीएमडीना सभागृह नेत्यांनी दिले पत्र

 

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (PMPML) मधील कर्मचारी,अधिकारी यांना सातवा वेतन आयोगाचा(7th pay commission) लाभ तातडीने देण्यात यावा. मार्च महिन्याच्या पगारात त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महानगपालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर(House leader Ganesh Bidkar) यांनी केली आहे. पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक(CMD) लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांना दिलेल्या पत्रात सभागृह नेते बिडकर यांनी ही मागणी केली आहे.

 

पीएमपीएमएलमधील कर्मचारी तसेच अधिकारी यांना अद्यापही सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळत नसल्याची तक्रार पीएमटी कामगार संघ (इंटक) यांनी केली होती. सातवा वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार वेतन मिळावे यासाठी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सभागृह नेते बिडकर यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा करत आपले निवेदन त्यांना दिले. त्याची दखल घेत बिडकर यांनी पीएमपीएमएलच्या कर्मचारी आणि अधिकारी यांना तातडीने सातवा वेतन आयोग देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकार कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी, पुणे महानरपालिकेच्या तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरालिकेचे कर्मचारी यांना यापूर्वीच सातवा वेतन आयोग लागू झालेला आहे. त्यानुसार त्यांना वेतन देखील मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे.

पीएमपी मधील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना देखील सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासाठी पीएमपीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत गेल्या वर्षी ठराव करण्यात आला होता. मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्याचे निवेदन कामगार संघाने दिलेले आहे. यामध्ये लक्ष घालून पुढील महिन्यापासून तातडीने या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना वेतन आयोगानुसार पगार देण्यात यावेत असे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

PMP : पीएमपी प्रशासनाला वाटते; कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण केले तरच कारभार सुधारेल!

Categories
PMC पुणे महाराष्ट्र

पीएमपी प्रशासनाला वाटते; कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण केले तरच कारभार सुधारेल!

: कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण करण्याचा प्रशासनाचा संचालक मंडळासमोर प्रस्ताव

पुणे : पीएमपीच्या दैनंदिन कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी कंपनी सेक्रेटरी अँड लॉ ऑफिसर या पदाची निर्मिती करत 2017 साली त्यावर कंपनी सेक्रेटरींची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र कामगार न्यायालयाने आराखडा रद्द केल्याने पद संपुष्टात आले आहे. सुरुवातीला तीन वर्षासाठी कंत्राटी पद्धतीने हे पद भरण्यात आले. तीन वर्ष झाल्यानंतर मागील वर्षी वर्षभराची मुदतवाढ देण्यात आली होती. जुलै अखेर ही मुदतवाढ संपली आहे. कालावधी उलटून गेला तरी कंपनी सेक्रेटरींना मात्र PMP चा मोह सुटताना दिसत नाही. तशी कुठली मुदतवाढ देखील प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही. दरम्यान याबाबत काही संचालकांनी याविरुद्ध आवाज उठवत हे पदच बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. तरीही पीएमपी प्रशासनाला मात्र कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण करायचेच आहे. विरोध असतानाही प्रशासनाने हे पद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर ठेवला आहे. यावर संचालक काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. 

: संचालकांची भूमिका काय आहे? 

संचालक मंडळाच्या बैठकीत कंपनी सेक्रेटरी पद निर्माण करण्याचा आणि आहे त्या सेक्रेटरींना मुदतवाढ देण्यास  विरोध करण्यात आला होता. काही संचालकांनी आक्षेप घेत अशी विचारणा केली होती कि, कंपनी कायद्यानुसार 10 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त भाग भांडवल असल्यास अशा कंपनीस कंपनीसेक्रेटरी या पदाची पूर्ण वेळ नियुक्ती आवश्यक आहे. मात्र पीएमपीचे भाग भांडवल 5 लाख इतके असून कंपनीसेक्रेटरी पदाची गरज काय? संचालकांनी असा मुद्दा उपस्थित केला होता कि आस्थापना आराखडा 2013 प्रमाणे विधी अधिकारी किंवा वित्त व लेखा अधिकारी यांच्याकडे कंपनी सेक्रेटरी पदाचे अतिरिक्त कामकाज देण्यात यावे. त्यानुसार तरतूद करावी. त्यामुळे खात्या अंतर्गत जाहिरात देऊन हे पद भरावे, अशी मागणी संचालकांनी केली होती. मात्र प्रशासनाने या मागणीला केराची टोपली दाखवली. शिवाय महापालिकेच्या काही नगरसेवकांनी देखील पीएमपीकडे उक्त मागणी केली होती. मात्र त्याला ही प्रशासनाकडून कुठलेही उत्तर देण्यात आले नाही. 

: पीएमपी प्रशासनाचा नवीन प्रस्ताव असा आहे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लि. ही कंपनी, कायदा २०१३ नुसार कार्यरत असून सदर कायदयानुसार कंपनी सेक्रेटरी हे पद अत्यंत आवश्यक असून या पदावरील अधिकारी हे कुशल /विशेष शैक्षणिक अर्हता असलेले असणे आवश्यक आहे.  संचालक मंडळ ठराव क.१८,दि.१६/०८/२०१७ अन्वये सन २०१७ चे नविन आस्थापना आराखड्यास मान्यता दिलेली आहे. सदरच्या आराखडया मध्ये कंपनी सेकेटरी व विधी अधिकारी हे पद आहे. तथापि सदरच्या आराखडयास मे. औद्योगिक न्यायालयाची स्थगिती असलेने सन २०१३ च्या आस्थापना आराखडया नुसार  संचालक मंडळ ठराव क.६,दि.१७/११/२०१८ अन्चये परिवहन महामंडळाचे कामकाज करणेस मान्यता दिलेली आहे. तसेच सन २०१७ चा नविन आस्थापना आराखडा रद्द करणेबाबतचे विषयपत्र मा. संचालक मंडळ यांचे मान्यतेकरीता सादर करणेत आलेले आहे. सध्या सन २०१३ चे आस्थापना आराखडयानुसार महामंडळाचे कामकाज चालू आहे. तथापि सन २०१३ चे मान्य आस्थापना आराखडयाचे आकृती बंधामध्ये सदर पदनामाचे स्वतंत्र पद नाही. महामंडळाचे आस्थापना आराखडयानुसार महामंडळाकडील विधी अधिकारी अथवा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांचे कडे कंपनी सेक्रेटरी  या पदाचा अतिरीक्त पदभार देण्याची तरतूद आहे. परंतू विधी अधिकारी अथवा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी हे कंपनी सेक्रेटरीज  ऑफ इंडिया या संस्थेचे सभासद असणे आवश्यक आहे. सद्यस्थितीत महामंडळाकडे कंपनी सेक्रेटरी  या पदाची शैक्षणिक पात्रता धारण करणारा एकही कर्मचारी नाही. सबब कंपनी सेकेटरी या पदाची महामंडळाची गरज विचारात घेता या पदनामाचे १ पद कायम स्वरूपी निर्माण करणे आवश्यक आहे.

तसेच सदरचे पदावर वरील प्रमाणे नियुक्ती होई पर्यंत व सदर पदाची तातडीची आवश्यकता विचारात घेता श्रीमती निता भरमकर यांचेकडे विधी अधिकारी व कंपनी सेक्रेटरी या दोन्ही पदांकरीता आवश्यक असलेली गुणवत्ता व पूर्वानुभव असल्याने  निता भरमकर यांना पूर्वीचे एकत्रित मानधन दरमहा र. रूपये ५५,०००/ – मध्ये रू.१०,000/- इतकी वाढ देवून या पूर्वीचे करारातील अटी व शर्ती नुसार मा. संचालक मंडळाचे मान्यते अंती तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यास तत्कालिन मा.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांनी मान्यता दिलेली आहे. तरी परिवहन महामंडळामध्ये कंपनी सेक्रेटरी व विधी अधिकारी या पदाची अनिवार्यता विचारात घेता व सन २०१७ चा आस्थापना रद्दचे अधिन राहून महामंडळाचे आस्थापनेमध्ये कंपनी सेक्रेटरी ग्रेड पे रू. 4800 हे १ पद नव्याने निर्माण करणेस व सदरचे पदावर सरळ सेवा पध्दतीने नियुक्ती होई पर्यंत निता भरमकर यांची कंत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरूपात कंपनी सेक्रेटरी व विधी अधिकारी या पदांकरीता मुदत वाढ देणेस संचालक मंडळाची मान्यता मिळावी.

ST workers Strike: PMP: पीएमपीच्या बसेस ग्रामीण भागात धावणार! : प्रवाश्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी निर्णय 

Categories
Breaking News पुणे महाराष्ट्र

पीएमपीच्या बसेस ग्रामीण भागात धावणार

: प्रवाश्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी निर्णय

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळच्या (PMP) बसेस जिल्ह्यातील महानगरपालिका हद्दीशेजारील ग्रामीण भागांमध्येदेखील सोडण्याच्या सूचना पीएमपीएमएलच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. तरी प्रवाशांनी आवश्यकतेनुसार या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) संजय ससाणे यांनी केले आहे.

: खासगी बसेसना संप मागे घेईपर्यंत परवानगी

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांची होणारी संभाव्य गैरसोय टाळण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह (परिवहन) विभागाने सर्व खाजगी प्रवासी बसेस, शाळेच्या बसेस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस व मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतूक करण्यास संप मागे घेईपर्यंत मान्यता दिली आहे.

या संदर्भात प्रादेशिक परिवहन कार्यालय येथे पुणे कार्यक्षेत्रातील प्रवाशांना खाजगी बस सेवा उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ, वाहतूक पोलीस, पीएमपीएमएल व खाजगी बस वाहतूकदार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

शासनाच्या अधिसूचनेच्या अधीन राहून पुणे शहरातील एस.टी बस स्थानकांमधून खाजगी बसेसद्वारे आज (10 नोव्हेंबर) सकाळी 6 वाजल्यापासून प्रवासी वाहतूकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. खाजगी बस वाहतूकदारांनी एस.टी. प्रशासनाकडून सध्याच्या एस.टीच्या प्रचलीत भाडेदरांप्रमाणे प्रवाशांकडून भाडे आकारुन कोणतीही तक्रार येणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या यावेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत.

PMP Employee Bonus : पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या बोनस बाबत प्रशासन नकारात्मक तर हेमंत रासने सकारात्मक   

Categories
Breaking News PMC पुणे

पीएमपी कर्मचाऱ्यांच्या बोनस बाबत प्रशासन नकारात्मक तर हेमंत रासने सकारात्मक

पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या (पीएमपीएमएल) दहा हजारहून अधिक कर्मचार्यांना दिवाळी निमित्त सानुग्रह अनुदान (बोनस) देता यावा यासाठी पीएमपीएमएलला महापालिकेने द्यायच्या संचलन तुटीतून उचल देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान बोनस देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने मात्र नकारात्मक अभिप्राय दिला होता. मात्र स्थायी समितीने कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याचा प्रयत्न केला.
रासने म्हणाले, पीएमपीएमएलकडून कर्मचार्यांना बोनस देता यावा यासाठी पुणे महापालिकेच्या हिश्याचे २४ कोटी ३१ लाख रुपये द्यावेत अशी मागणी करर्णयात आलेली आहे. पुणे महापालिकेकडून पीएमपीएमएलला मोफत किंवा सवलतीच्या दराचे बसपास, इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे बसपास यासाठी संचलन तुट रक्कम दिली जाते. मात्र सानुग्रह अनुदान किंवा बक्षीस वाटपासाठी रक्कम दिली जात नाही.
रासने पुढे म्हणाले, गेल्या आर्थिक वर्षात पीएमपीएमएलकडून वितरीत करण्यात आलेल्या मोफत किंवा सवलतीच्या दरातील पासेसची रक्कम तीन कोटी आठ लाख रुपये इतकी आहे. या संदर्भात आयुक्तांनी पाठविलेल्या अभिप्रायाचे अवलोकन करून बोनस देण्यासाठी आवश्यक असणारी एकवीस कोटी रुपयांची उचल देण्यास मान्यता देण्यात आली. ही रक्कम सं २०२२-२३  च्या संचलन तुटीच्या तरतुदीमधून समायोजित करण्यात येणार आहे.